ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः
नेपालको प्राचिन सभ्यतालाई फर्केर हेर्दा परम्परागत हिन्दु–वैदिक शिक्षाको लामो इतिहास अनि योगदान रहेको पाइन्छ । जब नेपालमा बौद्ध धर्म–दर्शनको प्रारम्भ भए तब विहार, गुम्बा र बौद्ध शिक्षा केन्द्रहरुमा बौद्ध धर्मदर्शनमा आधारित शिक्षा र हिन्दु–वैदिक शिक्षाअन्तर्गत विशेषतः गुरुकुल प्रणालीका शिक्षा सीमित मात्रामा प्रचलित थिए । सुरुवाती चरणमा हिन्दु–बौद्ध धर्म दर्शनको माध्यमबाट शिक्षाको विस्तारीकरण भए तापनि अपेक्षित सुधारभने देखिएन ।
जब नेपालको एकीकरण भयो त्यसबेला पनि शिक्षालाई राज्यले आफ्नो दायित्वभित्र राखेको देखिँदैन । त्यसबेला धार्मिक संघ संस्था, गुठी, व्यक्तिको दान, सरकारको अनुदान इत्यादिबाट शिक्षाका लागि खर्चको प्रबन्ध हुन्थ्यो । वि.सं. १९१० मा दरबारस्कुलको स्थापनासँगै नेपालमा अग्रेजी शिक्षा प्रणालीको सुरुवात भएको थियो । यस कदमले नेपालको माटोमा शिक्षाको बिजारोपण भएको पाइन्छ । तरपनि, नेपालमा उच्चशिक्षाको औपचारिक सुरुवात भने वि.सं १९७५ मा त्रिभुवन चन्द्र कलेज (त्रिचन्द्र कलेज) को स्थापनाबाट भएको देखिन्छ । जुद्ध शमशेरले वि. स. १९९३ माघ २५ गते २२ सदस्यीय शिक्षा बोर्ड गठन गरे जसले नेपालमा सार्बजनिक शिक्षाको सवलीकरणमा कोशेढुंगाको काम गर्यो । प्राथमिक शिक्षाको लागि पाठ्यक्रम प्रकाशित गर्यो ।
नेपालबाट १०४ बर्षे राणा शासनको अन्त्य हुनुपुर्व नेपालको साक्षरतादर जम्मा २ प्रतिशतमात्र रहेको थियो । नेपालमा वि.सं. २००७ साल भन्दा पहिले शिक्षाको पहुँच ज्यादै सीमित व्यक्ति तथा समुदायमा भएकाले आम जनसमुदाय शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित रहेका थिए । दरबारीया र तिनका निकटका बाहेक आम जनताका छोरा–छोरीले शिक्षाको पारिलो घामबाट बन्चित हुनुपरेको अवस्था थियो । यस तथ्यलाई स्पष्ट पार्न वि.सं. २००७ सालको शैक्षिक तथ्यांक हेर्ने हो भने घाम जत्तिकै प्रष्ट भइन्छ । प्रारम्भिक स्कुल/पाठशालाहरु ३२१, माध्यमिक स्कुलहरु ११ र उच्च शिक्षाअन्तर्गत एउटा कलेज सञ्चालित थियो (राष्ट्रिय शिक्षा आयोग,२०४९) । त्यसबेला एउटा संस्कृत विद्यालयमा औपचारिक रुपमा भए पनि संस्कृतमा उच्च शिक्षा प्रदान गरिएको देखिन्छ भने एउटा आयुर्वेद विद्यालयमा पनि उच्च तहको अध्यापनको व्यवस्था रहेको थियो (शाही उच्च शिक्षा आयोग, २०४०) । वि.स. २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि राज्यले पनि शिक्षाको विस्तारीकरणमा लगानी गर्यो । आम जनताको भविष्य परिवर्तन गर्नेगरी सरकारले शिक्षामा लगानी गर्यो भने देशका कुना–कुनाका जनताहरुमा शिक्षा पुर्याउने सरकारको महत्वाकांक्षी योजनाहरु आउन थाले । विद्यालयहरु खोल्ने र बालबालिकाहरुलाई शिक्षा दिने कार्यमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहन गयो । वि.स. २००७ सालमा नेपालमा जब राजनैतिक परिवर्तन भयो त्यस पश्चात्को समय नेपालको शैक्षिक जगतका लागि सुनौला रहन गए ।
वि.स. २००७ सालपछि नेपालमा शिक्षाको विकासका लागि भएका केही प्रयासहरु
– शिक्षा बोर्डको सिफारिस अनुसार २००९ साल चैत्र ९ गते बोर्डका अध्यक्ष सरदार रुद्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा ४६ सदस्यीय नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको गठन भयो वि.स. २०११ फागुन १८ गते चार भाग, २० परिच्छेदको प्रतिवेदन सो समितिले प्रस्तुत गर्दा ओरेगन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. ह्युग बि. उड सल्लाहकार थिए ।
– वि.सं. २०१८ (सन् १९६१) मा सर्वाण राष्ट्रिय शिक्षा समिति गठन गरी शिक्षालाई समयानुकूल परिवर्तन गर्ने प्रयास,
– वि.स. २०२८ (सन् १९७१) मा राष्ट्रिय शिक्षा पद्दतिको योजना कार्यान्वयन गरी नयाँ शिक्षाको सुरुवात,
– वि.स. २०३७ (सन् १९८०) देखि हालसम्म विद्यालय र उच्च शिक्षामा पहुँचको विस्तार र गुणस्तर वृद्धि गर्न विभिन्न परियोजना तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका छन् । यस अवधिमा सञ्चालित विभिन्न परियोजना तथा कार्यक्रमहरुमा ग्रामीण विकासका निम्ति शिक्षा परियोजना, प्राथमिक शिक्षा परियोजना, आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना प्रथम र दोस्रो, प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजना, माध्यमिक शिक्षा विकास परियोजना, सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षक शिक्षा आयोजना, जनसंख्या शिक्षा परियोजना, माध्यमिक शिक्षा सहयोग कार्यक्रम, सामुदायिक विद्यालय सहयोग कार्यक्रम, शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना, उच्च शिक्षा परियोजना प्रथम र दोस्रो, रोजगारीका लागि सीप परियोजना, व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना,
– वि. सं. २०४६ पछि शिक्षामा सुधारका लागि सुझाव दिने गरी सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले वि.सं. २०४९ (सन् १९९२) मा र उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले वि.सं. २०५५ (१९९९) मा प्रतिवेदन पेस गरे अनुसारका सुझावहरु अनुरुप शिक्षामा सुधारका प्रयासहरु ।
वर्तमान अवस्था
– नेपालमा हाल बालविकास केन्द्र तथा पूर्व प्राथमिक विद्यालयहरु कुल ३३,४०४ रहेका छन् । तीमध्ये ८६.१ प्रतिशत समुदायमा र १३.९ प्रतिशत निजीस्तरमा सञ्चालित छन् । ती बालविकास केन्द्रहरुमा कुल १०,५६,४३० विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् जसमध्ये ४८.१ प्रतिशत छात्रा रहेका छन् (शिक्षा विभाग सन् २०१२)
– कुल ३४,३६१ विद्यालयहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । प्राथमिक तहमा सबैभन्दा बढी ३३,८८१ विद्यालयहरु सञ्चालित छन् जहाँ कुल ४७,८२,८८५ विद्यार्थीहरु (छात्रा ५०.४ प्रतिशत) अध्ययनरत छन् । आधारभूत र माध्यमिक तहमा क्रमशः ३६,०६६ र ७,९३८ विद्यालयहरु सञ्चालित छन् । आधारभूत तहमा ६५,९५,५६५ विद्यार्थीहरु (छात्रा ५०.४) अध्ययनरत छन् भने माध्यमिक तह (कक्षा ९ र १०) मा ८,४८,५६९ विद्यार्थीहरु (छात्रा ४९.७) अध्ययनरत छन् । (शिक्षा विभाग सन् २०१२)
– प्राथमिक तहमा अहिले पनि विद्यालय जाने उमेरका करिब ४.९ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेका छन् । कक्षा १ मा विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीहरुको अनुपात ८.३ प्रतिशत रहेको छ भने कक्षा दोहोर्याउने दर २१.३ प्रतिशत छ (शिक्षा विभाग, सन् २०११) । कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरु कक्षा ५ सम्म टिकिरहने दर ८२.८ रहेको छ । छात्राको टिकाउ दर (८४.३ प्रतिशत) र छात्रको टिकाउ दर (८१.७ प्रतिशत) रहेको छ । (शिक्षा विभाग सन् २०१२)
– विद्यालय तह (कक्षा १–१०) मा कुल २,५८,२३७ शिक्षक कार्यरत छन् । प्राथमिक तहमा १,७३,७१४ शिक्षक कार्यरत छन् जसमध्ये ४२.२ प्रतिशत महिला शिक्षक छन् । माध्यमिक तहमा ३५,६७५ (महिला १७.६ प्रतिशत) कार्यरत छन् । हाल विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात प्राथमिक र माध्यमिक तहमा क्रमशः २७.५ र २३.८ रहेको छ । (शिक्षा विभाग सन् २०१२)
– उच्च माध्यमिक तहका ३,३८३ विद्यालयहरु सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये २,४९९ ओटा सामुदायिक, ५८९ ओटा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् । निजी क्षेत्रबाटै थप १५९ ओटा कक्षा ११ र १२ मात्रै सञ्चालित संस्था छन् भने १३६ वटा उच्च माध्यमिक कक्षाहरु क्याम्पसहरुमा सञ्चालित छन् । उच्च माध्यमिक तहमा कक्षा ११ र १२ मा गरी जम्मा ६,५५,४१५ विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् जसमध्ये ४६.८ प्रतिशत छात्राहरु रहेका छन् । (शिक्षा विभाग सन् २०१२)
सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणमा दशकौदेखि प्रयत्न गरिएपनि विश्व परिवेश सुहाउँदो शिक्षा प्रदान गर्न अझै पनि सरकार सफल देखिएको छैन । सफल हुन नसक्नुको विविध कारणहरु छन् र ति कारणहरु देशको सार्बजनिक शिक्षाको समस्याहरु हुन् ।
समस्याहरु
– बजेटमा शिक्षा प्राथमिकतामा नपर्नु,
– नीतिगत समस्या,
– अनुगमनमा निष्क्रियता,
– प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप,
– सम्बन्धित निकायबीच बेमेल,
– प्रशासनिक दक्षतामा कमि,
– पुरातन परीक्षा प्रणाली,
– पुरातन पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया,
– शिक्षकमा विविधता,
– निष्क्रिय समुदाय,
– क्षमता बिहिन जनप्रतिनिधि ।
यसका बाबजुत केहि राम्रा संकेतहरु पनि छन् । समधानका लागि सरकार वास्तविक सक्रिय भै लाग्ने हो भने चाँडै नै सार्बजनिक शिक्षामा सवलीकरण असम्भव भने हैन । सार्वजनिक शिक्षा सवलीकरणका लागि थुप्रै उपायहरु छन् । चरम समस्यामा जेलिएको वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई सही बाटोमा हिँडाउन बलियो नीतिको आवश्यकता छ । परिवर्तनका लागि इच्छाशक्तिसहित दरिलो राजनीतिक नैतिकताको आवश्यकता छ । खुम्चिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई प्रभाकारी बनाइनु पर्दछ अनि शिक्षालाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा अघि बढाउनु पर्दछ । नीति, कार्यान्वयन र संचालनलाई बलियो हतियारको रुपमा अबलम्बन गरिनु पर्दछ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले सार्वजनिक शिक्षाको स्तरीकरण र सवलीकरणमा ज्ञानको दायरा फराकिलो पार्दै समन्वय गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।
विद्यालयहरुले संचालन गरेको अंग्रेजी माध्यमको शिक्षणलाई गुणस्तरीय बनाउँदै अभिभावकमा परेको आर्थिक भारप्रति सरकार सचेत हुनु पर्दछ । शिक्षक सेवा आयोगलाई स्वायत्तता प्रदान गरी पुरा अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु पर्दछ । शिक्षकहरुले दैनिक पाठयोजना बनाई शिक्षण गर्नु पर्दछ जुन शिक्षकको धर्म भित्र पर्न सक्नु पर्दछ । शिक्षकले शिक्षणलाई पेशा सम्झाउनु पर्दछ जागिर हैन । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गुणस्तरीय श्रोत र साधन र गुणस्तरीय शिक्षक उपलब्धताको ग्यारेन्टी लिनु पर्दछ । आवधिक शिक्षक सरुवाको व्यवस्था गर्दै शिक्षकहरुको लागि आकर्षक सेवा सुविधाको उपलब्धतामा सरकार उदासिन देखिनु हुँदैन । शिर उच्च गर्दै प्रत्येक शिक्षक कक्षा कोठामा प्रवेश गर्ने वातावरण सृजना गरिनु पर्दछ । शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाइनु पर्दछ । शिक्षक प्रतिनिधि, र शिक्षक अभिभाबक संघमा प्रधानाधयापक आफैले चयन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिनु पर्दछ । स्थानीय तहको शिक्षा शिक्षा महाशाखा र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई प्रस्ट अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै शिक्षकमा पठन संस्कृतिको विकास गरिनु पर्दछ ।
अपुग कर्मचारीको दरबन्दी अबिलम्ब प्रदान गर्दै सवलीकरणका लागि सक्रिय बनाउनु पर्दछ । विद्यालयमा जनप्रतिनिधिहरुले हस्तक्षेप रोकिनु पर्दछ । प्रधानाध्यापकको भूमिकालाई बढाउनु पर्दछ, शक्तिशाली बनाउनु पर्दछ । यदि यहाँ चर्चा गरिएका समस्या समाधानको उपायहरु अबलम्बन गर्न सक्ने हो भने सार्बजनिक शिक्षाको सवलीकरण टाढा छैन ।
(सामग्री डा. हरि प्रसाद पोखरेलको आलेख र शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको साइट)
(शिक्षा क्षेत्रमा कलम चलाउने धिताल ग्रामीण असहाय बालबालिका सामुदायिक पुनस्र्थापना केन्द्रमा शिक्षा अधिकृतको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने प्रगतिशील लेखक संघ मकवानपुरको सदस्य पनि हुनुहुन्छ ।)
