लामो समयदेखि हुँदै आएको अन्यौल र विवादलाई संसदले अन्त्य गरेको छ । प्रक्रिया र पद्दतिमा प्रश्न उठाउन सकिनेछ भने दलहरुको हैसियत र चरित्रलाई पनि उदाङ्ग पार्दै अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई संसदले अनुमोदन गरेको छ । नेपालमा लगानी गर्न भन्दै निवेदन दिएको एक दशक, हस्ताक्षर गरेको चार वर्ष र संसदमा पेश भएको अढाई वर्षपछि एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको हो । परियोजनालाई लिएर उठेका अनेक प्रश्नलार्ई सम्बोधनका नाममा व्याख्यात्मक घोषणा पनि भएको छ । पद्दति, प्रक्रिया र सहभागितालाई लिएर प्रश्न गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँ भएपनि संसदबाट अनुमोदन भएको परियोजना अब कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ ।
परियोजनाले नेपाली राष्ट्रियतामाथि आघात गर्ने भन्दै केही दल र नेताहरुले प्रश्न उठाएका छन् । यही विषयमा विवाद हुँदा नेकपा विभाजन भएको हो भने एमाले पनि टुक्रिएको छ । अहिले पनि सत्तारुढ दलहरुभित्र सम्झौतालाई लिएर फरक धारणा छन् । सत्तापक्षकै केही नेता मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएनन् भने केहीले चर्को विरोध गरेका छन् । तर बहुमतको ध्वनीमतका आधारमा परियोजना अनुमोदन भएको छ । सत्ता गठबन्धनभित्रै देखिएको विवादले कार्यान्वयन प्रक्रिया सहज नहुने अनुमान गर्न सकिन्छ । उठेका विवादलाई सम्बोधनका लागि १२ बुँदे घोषणा गरिएको छ, जसमा सम्झौता नेपालको कानुनविपरित देखिए ३० दिनको सूचना दिएर एकतर्फी रद्द गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो बुँदाले अझै पनि कानुनी प्रश्न जीवितै देखाउँछ ।
सम्झौताका कारण नेपाली जनता विभाजित भएको अवस्था थियो । नागरिक सडकमा पुगेका थिए । सम्झौतालाई यथास्थितिमा राख्नु भन्दा कि फिर्ता कि समर्थनको विकल्प नभएपछि सरकारले संसदमा पेश गरेको हो । पारित नगरे अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता गुम्ने र पारित गर्दा जनताको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने भएपछि व्याख्यात्मक घोषणाको सहारा लिएको देखिन्छ । एमसीसी परियोजनालाई सम्झौतासम्म पुर्याउन दश वर्ष यतादेखिका सबै सरकारको भूमिका छन् । जसमा प्रमुख दलका सबै नेताहरु संलग्न छन् । उत्पत्ति गराउन राजी हुने र आज कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विवाद गरेर नेताहरुले नै परियोजनाका विषयलाई गिजोलेको देखिन्छ । यो अवस्थाबाट छिटो निकास खोज्नु नै उपयुक्त हुने अवस्था बनेको हो ।
परियोजनाबारे नेपालको संसदले एकतर्फीरुपमा गरेको घोषणालाई अर्को पक्षले मान्यता दिन्छ वा दिँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यदि उसले नेपालको व्याख्यात्मक घोषणा मानेन भने के गर्ने भन्ने पक्षबाट प्रश्न उठाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारहरु भने मान्नैपर्ने दावी गर्दछन् । यदि उसले नेपालको संसदीय घोषणालाई नमानेमा नेपाल सम्झौता रद्द गर्न स्वतन्त्र रहेको उनीहरुको तर्क छ । जे भएपनि सत्ता गठबन्धनबीचको सहमतिमै परियोजना अनुमोदन भएको हो । यस घटनामा प्रमुख प्रतिपक्षीको समर्थन स्वभाविक अर्थमा छ । अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी नै सत्तामा हुँदा सदनमा पेश गरेको थियो । उसैको प्रस्तावलार्ई वर्तमान सरकारले सहयोग गरेकोमात्र देखिन्छ । यसरी हेर्दा परियोजना अनुमोदनमा एक प्रकारको राष्ट्रिय सहमति देखिन्छ भने विवादको पनि अन्त्य भएको छ ।
