सरकारले निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्न आलटाल गरे पनि मतदाताहरुको सक्रियता भने बढेको छ । मकवानपुरमा मतदाता नामावली संकलन कार्य जारी छ भने पछिल्लो एक वर्षमा २१ हजारको नाम दर्ता भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले केही समयअघि सबै पालिकाहरुमा नाम संकलनका लागि अभियानै चलाएको थियो । तर सहभागिता कम भयो तर पछिल्लो समय निर्वाचनसम्बन्धी राष्ट्रिय बहस सुरु भएपछि नागरिक स्वयम् आयोगका कार्यालयहरुमा पुगेर नाम लेखाउने गरेका छन् । अभियान छोटो समयका लागि भएकाले सहभागिता कम भएको भनियो । तर निर्वाचनको चर्चा नै नभएकाले मतदाता नामावली संकलनमा चासो नदिएको प्रष्ट छ । चुनाव सम्बन्धमा राष्ट्रिय बहस सुरु भएपछि फेटोसहितको नाम लेखाउनेहरुको संख्या बढ्न थालेको हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु अहिले उमेर पुगेका नागरिकहरुलाई मतदाता सूचीमा नाम लेखाउन प्रेरित गर्न थालेका छन् । मतदाता नामावली दर्ता गराउन पछिल्लो समय कार्यालयमै नागरिकहरुको बाक्लो उपस्थिति हुने गरेको छ । कार्यालय समय सकिए पनि कार्यालयमा उपस्थित भएकाहरुको नाम अबेरसम्म बसेर भए पनि निर्वाचन कार्यालयहरुले दर्ता गर्ने गरेका छन् । चुनावी चर्चासँगै पालिकाहरुबाट गाडी रिजर्भ गरेरै भए पनि मतदाताहरुलाई दलका कार्यकर्ताहरुले सदरमुकाम पठाउने गरेको पाइन्छ । यस्ता घटनाले चुनावप्रति कार्यकर्ताको सक्रियता देखिन्छ भने नागरिकको रुचि पनि सकारात्मक छ । आफ्नो संगठनलाई मतदान गर्नेहरुलाई खोजी–खोजी पठाउने र अरुलाई थाहा नै नदिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ ।
मकवानपुरका स्थायी बासिन्दासहित हाल जिल्लामा बसोबास गरिरहेका बाहिरी जिल्लाका मतदाताहरुले पनि मतदाता नामावलीमा फोटोसहित नाम दर्ता गराएका छन् । एक वर्षको अवधिमा जिल्लामा २१ हजार ३ सय ४८ जनाले नाम दर्ता गराएका छन् । निर्वाचनको घोषणा हुनुभन्दा अघिसम्ममा यो संख्या निकै बढ्ने देखिन्छ । निर्वाचनको मिति घोषणा हुनु अघिसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेकाहरुले नाम दर्ता गर्न सक्नेछन् । यस्तै अघिल्लो पटक विभिन्न कारणले समावेश हुन नसकेकाहरुले पनि नाम लेखाउन सक्छन् । जसले गर्दा यो वर्ष मतदाताको संख्या विगतका तुलनामा निकै बढ्ने देखिन्छ । अभियानका रुपमा पालिकाहरुमा टोली पठाउँदा महिलाभन्दा पुरुको संख्या बढी थियो भने केन्द्रमा नाम दर्ता गर्नेहरुमा महिलाको संख्या बढी देखिएको छ ।
संविधान र ऐनमा भएका फरक व्यवस्थाको आधार देखाउँदै सरकार स्थानीय निर्वाचन केही पछि धकेल्ने तयारी गरिरहेको छ । तर समाजका सम्पूर्ण पक्ष, बुद्धिजीवी, नागरिक अगुवादेखि आम मतदाता बैशाखमा स्थानीय निर्वाचनको पक्षमा देखिएका छन् । मतदाता नामावलीका लागि देखिएको सक्रियताले पनि यस कुराको पुष्टि गर्दछ । चुनावप्रतिको युवाहरुको आकर्षणलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्दछ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सहजरुपमा सञ्चालनका लागि पनि आवधिक निर्वाचन समयमै गर्नुको विकल्प हुँदैन । संविधान र कानुनमा भएका केही कमजोरीलाई देखाएर आफूलाई सहज वातावरणको खोजी गर्ने भन्दा देश र व्यवस्थालाई केन्द्रमा राखेर निर्णयमा पुग्ने पर्दछ । मतदाता नामावलीमा देखिएको जनसहभागिताले पनि राज्यलाई समयमै निर्वाचन गर्न दवाव पुग्नु पर्दछ ।
