योजना बनाउँदा लामो सोचाई नहुँदा नेपालको विकास पछाडि परेको अध्ययनहरुले देखाउँदै आएको छ । योजना निर्माण गर्दा त्यसको दीर्घकालीन पक्षमा अध्ययन र विश्लेषण हुन जरुरी छ । तर नेपालमा आजसम्म केहीबाहेक योजनाहरु हचुवाका भरमा थालनी गर्ने र त्यसले पूर्णता नपाउँदै अर्को आयोजना सुरु गर्ने पद्दति छ । अझ आयोजना छनौटदेखि बजेट विनियोजनमा दलीय विश्वास, आस्था र भागबण्डालाई आधार बनाइन्छ । जुन कुरा विकासका लागि सबैभन्दा खराब पक्ष हो । अर्को सरकार वा दलको नेतृत्वमा कुनै संरचना वा योजना सुरु भएको छ भने त्यसलाई बेवास्ता गर्ने र दलीय आस्था र विश्वासका आधारमा नयाँ अवधारणाबाट अर्को योजनामा लगानी गर्दा राज्यको ढुकुटी स्वाहा हुँदै आएको छ ।
ठूलो लगानी खर्च भइसक्दासमेत अलपत्र परेका धेरै परियोजनाहरु छन् । त्यसमध्ये हेटौंडामा रहेको शहीद बासुदेव सभागृह पनि हो । सभागृहमा जनताको करबाट उठेको करोडौं रकम खर्च भइसकेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले दशकअघि सुरु गरेको सभागृह निर्माण अझै पूरा हुनसकेको छैन । त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनेतर्फ पछिल्लो समय कसैले चासो दिएका छैनन् । बरु सो सभाहल भत्काएर नयाँ संरचना बनाउने गरी हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले कामको सुरुवात गरेको छ । आजसम्म सभागृहमा भएको खर्चको जिम्मेवारी अब कसले लिने ? किन यति ठूलो लगानी गरियो र एक दिन पनि उपयोग नगरी भत्काउने अवस्था बन्यो ? यसको जवाफदेही को हो ?
हेटौंडा–४, हुप्रचौरमा १५ वर्षअघि निर्माण थालनी गरेर पूरा नहुँदै शहीद बासुदेव सभागृह भत्काएर भ्यूटावरसहितको व्यावसायिक भवन बन्ने भएको छ । राज्यकोषको करोडौं रुपैयाँ खर्चेर प्रस्तावित संरचनालाई पूर्णता नदिई व्यापारिक भवन निर्माण गर्न लागेको हो । दुई तलाको अण्डरग्राउण्ड, चारतिरबाट लिफ्ट, दुईवटा भ र्याङसहित सबैभन्दा माथि भ्यूटावर रहनेगरी १३ तले व्यापारिक भवन निर्माण गर्न लागिएको छ । नयाँ भवन बन्नु पर्दछ । हेटौंडामा यस प्रकारका नयाँ संरचना आवश्यक पनि छन् । नगरको सुन्दरता तथा विकासको मापन पनि नयाँ र आधुनिक सुविधासम्पन्न संरचनाले नै गर्दछन् । तर पुरानो लगानीको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने पक्षबाट बहस हुन आवश्यक छ । प्रयोग नै हुन नसक्ने गरी राज्यको करोडौं लगानी किन गरियो ?
सभागृहलाई पूर्णता नदिई फेरि नयाँ संरचनाको योजना बन्दै गर्दा विश्वासिलो आधार के भन्ने प्रश्न उठेको छ । आवासीय क्षेत्रमा ठूला संरचना निर्माण हुँदै गर्दा स्थानीयले पनि बिरोध गरेका छन् । शहीदको सम्मानमा निर्माण भएको भवन सम्पन्न नगरी भत्काउने कार्यले अब निर्माण हुँदै गरेका संरचनाको अवस्थामाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ । लगानी गर्ने तर पूरा नगर्ने र भत्काउने कार्यको स्थानीयले बिरोध गरेका छन् । तर १३ तलाको बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणका लागि उपमहानगरपालिकाले निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । ७७ करोड ९३ लाख७२ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरेर आह्वान गरिएको ठेक्का ४७ करोड ९३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ लागतमा काम गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको छ । जनताको करबाट उठेको राज्यकोषलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ । लापरबाही गर्नेमाथि कारवाही कहिले हुने ?
