बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा भाडा समायोजनको विषयलाई लिएर सार्वजनिक यातायात महासंघले दवाव दिएसँगै सरकारले भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीय सरकारले वृद्धि गराएकै अनुपातमा प्रदेशमा पनि यातायातको भाडा वृद्धि हुनुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका थिए । व्यवसायीले माग राख्नु स्वभाविक हो । तर त्यस सम्बन्धमा राज्यको दृष्टिकोण के हुने भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण छ । समाजका सबै क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि हुँदा यातायात व्यवसायीहरुमाथि अन्याय भएको देखिन्छ । तर व्यवसायीको हित वा नागरिक हित प्राथमिकता हो भन्ने छुट्याउन सक्नुपर्दछ । उपभोक्ताको दृष्टिबाट सबै क्षेत्रको मूल्य कम हुनु पर्दछ । महंगी बढाउने कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि नागरिकको आयश्रोतको मूल्यांकन गरिनु पर्दछ । राज्यका सबै नियकाहरुको पहिलो जिम्मेवारी नागरिकको हितमा केन्द्रित हुनै पर्दछ ।
अघिल्लो सरकार वर्हिगमन हुनैलाग्दा यातायात क्षेत्रको भाडा वृद्धि गरेको थियो । २८ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको भाडाबाट आमनागरिकले नै मार खानुपरेको छ । चाडपर्व सुरु भएसँगै यातायातको भाडामा भएको वृद्धिले सर्वसाधारण बढी मर्कामा परेका छन् । बढी ओहोरदोहोर गर्ने समयमा यसरी भाडा बढाउँदा कम आयश्रोत भएकाहरुलाई चाडपर्व चुनौती बनेका छन् । प्रदेशमा पनि त्यही अवस्था आउने गरी वृद्धिको माग स्वभाविक होइन । कसैका लागि पनि वर्तमान अवस्था असहज नै छ । जे जस्तो अवस्था छ, त्यसैबाट तत्काल अघि बढ्नुको विकल्प हुँदैन । पर्व सकिएपछि उपभोक्ताको क्षमताका अधारमा मात्र भाडा समाजोन गर्नेतर्फ सहमति हुनुपर्ने थियो ।
नयाँ सरकारले अघिल्ला सरकारका केही निर्णयहरु खारेज गरेको छ । खारेजीमा यातायात भाडा वृद्धि किन पर्न सकेन ? यातायातमा भाडा वृद्धि हुनुभनेको नागरिकको दैनिक कष्टकर बन्नु हो । राजनीतिक स्वार्थ जोडिएका विषयमात्र खारेज गर्ने वा जनतासँग जोडिएका पक्षमा पनि ध्यान दिने ? जनताको पक्षमा काम गर्ने सरकारले त राजनीतिक भागबण्डाभन्दा जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । आफूहरुलाई आवश्यक पर्ने पक्षमा अघिल्लो सरकारका निर्णय खारेज गर्ने तर जनताका पक्षमा हुनुपर्ने विषयमा अन्देखा गर्ने प्रवृत्ति नेताहरुको पुरानै हो । राजदूत वा अन्य नियुक्ति बदर गर्नेभन्दा यातायात भाडा समायोजको निर्णय खारेज गरेर जनताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु सरकारले दायित्व निर्वाह गर्नुपथ्र्यो ।
संघीय सरकारले वृद्धि गरेको भाडादर प्रदेशमा पनि लागू हुनुपर्ने व्यवसायीका माग पूरा गर्ने वा नागरिकको जीविकालाई महत्व दिने ? कोरोनाबाट लगानी डुबेको छ । त्यतिमात्र होइन कि, लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रको भाडा समायोजन नभएको यथार्थ हो । अझै इन्धनमा मूल्यवृद्धिले आकाश नै छोएको छ । यी सबै पक्ष अध्ययन गर्दा भाडा वृद्धि हुनुपर्ने पक्ष बलियो देखिन्छ । तर राज्यको जिम्मेवारी के हो त ? व्यवसायीहरुको माग पूरा गर्ने वा नागरिकको दैनिकी सहज बनाउने ? वैज्ञानिक भाडादर प्रदेशमा लागू गर्न व्यवसायीहरुले दवाव दिएका छन् । माग जायज भए पनि यतिबेला नागरिकको आवश्यकता पहिलो प्राथमिकतामा हुनुको विकल्प छैन ।
