नेपाली बजार राज्य संयन्त्रको नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुँदै आएको छ । कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण बजारले नै गर्ने गरेको छ । आपूर्ति व्यवस्था सहज वा असहज बनाउने भन्ने कुराको छिनोफानो राज्य संयन्त्रबाट हुनुपर्दछ । तर सरकारका प्रतिनिधिहरु यो कुरा स्वीकार गर्न तयार हुँदैनन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वभाविक रुपमा वृद्धि हुँदासमेत नियन्त्रणका लागि प्रयास हुँदैन । बजार सधैं महंगिदो छ । विशेषगरी चाडपर्व नजिक आउँदै गर्दा बजार भाउ छुनै नसक्ने हुँदै जान्छ । जसले आम सर्वसाधारण प्रत्येक बर्ष पर्वहरुमा ठगिँदै आएका छन् । उनीहरुका लागि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो, तर खै ?
विगत बर्षहरुमा चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै अएको थियो, तर हेटौंडामा यस बर्ष त्यो पसल पनि सञ्चालन नहुने भएको छ । देशभरका नागरिकका लागि जम्मा ३९ स्थानमा सरकारी पसल सञ्चालन गरिएको छ । सुपथ मूल्यका पसलहरु देखाउने दाँतमात्रै भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । सुपथ मूल्य पसलमा उपभोक्ताका लागि आवश्यक पर्ने कुनै वस्तु पाउन सकिँदैन । नुन र पीठो तथा परिमाण तोकेर केही चिनीमात्र पाइने यस्तो पसलप्रति नागरिकको चासोसमेत हुने गरेको पाइँदैन । उपभोक्तालाई आवश्यक पर्ने सेवा तथा वस्तु पाइने ठाउँमा मूल्य चर्को छ । जनतालाई राहतस्वरुप खोलिने पसलमा उपभोक्ताको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने गरी सामान नदिने भएकै कारण सुपथ मूल्य पसलको औचित्यमाथि नै पश्न उठ्ने गरेको हो ।
हेटौंडामा प्रत्येक बर्ष सञ्चालन हुँदै आएको सुपथ मूल्य पसल यस बर्ष नखुल्ने भएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड हेटौंडा शाखा कार्यालयले आफ्नो कार्यालयबाटै सुपथ मूल्यमा खाने नुन उपलब्ध गराउने भएकोे छ । दशैं, तिहार लक्षित सुपथ मूल्य पसल देशभर ३९ स्थानमा सञ्चालन गरेपनि हेटौंडामा सञ्चालनमा नआउने भएको हो । यस्ता पसलबाट नुन, चिनी, पिठो सुपथ मूल्यमा नागरिकलाई उपलब्ध हुँदै आएको थियो । तर यसपटक ती सामान पनि सुपथ मूल्यमा नपाउने भएका छन् । सरकारले सञ्चालन गर्ने पसलबाट उपभोक्ताका लागि आवश्यक पर्ने सबै सेवा पाउनुपर्ने हो, तर त्यसको समेत व्यवस्था गर्न सरकार असक्षम हुँदै आएको छ ।
कोरोनाबाट पीडित भएको बजार विस्तारै खुल्दैछ । नेपालीहरुको ठूला चाडहरु पनि नजिकिएका छन् । दुबै कारणबाट बजार निकै महंगो भएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ अस्वभाविक रुपमा बढेको छ । प्रशासनले बजार मूल्य बढेकोप्रति कुनै चासो देखाएको छैन । हुनसक्छ एक दुई दिनमा औपचारिकताका लागि अनुगमन हुने नै छ । तर बढेको मूल्य घटाउनेतर्फ कुनै पहल हुँदैनन् । उपभोक्ता महंगो तिर्न बाध्य हुन्छन् भने सरकारका प्रतिनिधिहरुले बजार अनुगमन गरेको प्रतिवेदन तयार गर्ने र मिडिया खपतका लागि उपभोक्तावादीहरुले आफ्नो कामको विवरण दिनेछन् । अनुगमनका नाममा दसैं खर्च उठाउने पेशासमेत हुने गरेको विगतमा आरोप नलागेको हैन । चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा वस्तुको मूल्य बढ्छ भन्ने जानकारी भएपछि पहिलादेखि नै सतर्क हुने र अनुगमन चुस्त बनाउनु पर्दछ ।
