नेकपा एमाले विभाजनपछि केन्द्रदेखि प्रदेश संसदमा दलहरुको हैशियत पनि फेरिएको छ । सत्तारुढ दल विभाजन भएपछि सरकार अल्पमतमा परेकाले नैतिक प्रश्न उठ्न थालेको छ । नैतिकताको राजनीति गरेकाहरुलाई नेतृत्वको आदेश पालना गर्ने वा आफ्नो इमानमा चल्ने भन्ने प्रश्न देखिन्छ । यस्तै दोधारमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य परेकी छन् । कानुनीरुपमा ३० दिनको समय भए पनि नैतिक प्रश्न उठेको छ । बागमती प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले औपचारिकरुपमा नै कुनै नयाँ निर्णय नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । अल्पमतमा परिसकेपछि इमानदार नेतृत्वले आफूलाई वैधानिक प्रमाणित गराउनेतर्फ पहल गर्नुपर्छ । केही दिन सत्तामा बस्नुभन्दा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गर्नु नै नैतिकता हुनेछ ।
नैतिकताभन्दा केही दिन वा केही घण्टा नै भए पनि सत्ता नै प्रिय लाग्ने वर्तमान परिवेशमा त्यो भन्दा फरक व्यवहार कुनै नेताबाट अपेक्षा गर्नु कल्पना मात्र हो । तर बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्रीसँग त्यसको अपेक्षा गर्न सकिने उनका विगतले देखाउँदछ । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको सरकार आधिकारिकरुपमा अल्पमतमा परेको छ । निर्वाचन आयोगबाट दल विभाजनको आधिकारिक पत्र प्रदेशसभामा पुगेको र नेकपा (एस)ले वर्तमान सरकारलाई समर्थन नभएको लिखित नै दिएपछि नेकपा एमालेको नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकार आधिकारिकरुपमा अल्पमतमा परेका हो । यही अवस्था प्रदेश नम्बर १ मा पनि छ । दुईवटै सरकारको नेतृत्वलाई नैतिक संकट आइपरेको हो ।
बागमती प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले अल्पमतमा परेको सरकारलाई विकास निर्माणको नयाँ कार्यक्रमहरु स्वीकृत नगर्न, रकम निकासा नगर्न र आर्थिक अनुशासनलाई कायम राख्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । सरकारमा जाने दिनगन्ती सुरु भएपछि विपक्षीले सरकारमाथि प्रश्न उठाउनु स्वभाविक हो । यस्तो अवस्थामा कर्मचारी प्रशासनले समेत मन्त्रीहरुलाई कति विश्वास गर्ने र काम गराउने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । कर्मचारी प्रशासन अल्पमतको सरकार, जो निकट भविष्यमै विस्थापित हुँदैछ भन्ने भएपछि विपक्षीलाई सहयोग गर्दछ, तर सरकारलाई टेर्ने अवस्था हुँदैन । त्यसैले केही दिन सरकारमा बस्नुभन्दा नैतिकरुपमा अल्पमतमा परेपछि मार्ग प्रशस्त गर्नु नै नैतिक प्रश्नको जवाफ हुनसक्छ ।
सरकार बन्नु वा फेरबदल हुनुसँग आमनागरिकलाई चासो छैन । नेताहरु झगडामात्र गर्दछन् भन्ने धारणा जनतामा परिसकेको छ । दलका नेताहरु भनेको सत्ताका लागि अनैतिक कर्मसमेत गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने जनताको बुझाईमा सुधार ल्याउन र नेतृत्वप्रति विश्वास जगाउनका लागि केही मौकाहरु आउने गर्दछन् । त्यही मौका यतिबेला बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्वसमक्ष आएको देखिन्छ । आम नागरिकको आँखाबाट हेर्ने भन्दा राजनीतिक दृष्टिकोण फरक हुने गर्दछ । नैतिकरुपमा बाटो खुला गर्नेभन्दा पनि अविश्वासको प्रस्ताव पर्खने वा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने सरकारको नेतृत्वको चिन्तनमा भरपर्ने देखिन्छ । अल्पमतमा परेपछि कुनै कामसमेत गर्न नपाउने अवस्थामा सत्तामा बस्नु कति नैतिक हुन्छ ?
