हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारले मकवानपुरको भैंसेदेखि भीमफेदीसम्मको सडकलाई चौडा पार्ने, टेवा पर्खाल, साइड ड्रेन, क्रसड्रेन, अस्फल्ट कंक्रिट पेभमेन्ट गर्ने कार्य सुरुवात गरेको भएपनि विवादका कारण अघि बढ्न सकेको छैन ।
भैंसेदेखि भीमफेदीसम्मको ११.५ किलोमिटर सडक चौडा गर्न सुरु भएपनि भीमफेदी–४ नम्बर वडामा विवाद भएको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय बामगती प्रदेशका सूचना अधिकारी हरि ओझाले बताउनुभयो । भैंसे–भीमफेदी सडकखण्डमा जंगल क्षेत्रमा भने सडक फराकिलो पार्ने काम अघि बढिसकेको छ । २०७७ असार २३ गते भैंसे भीमफेदी सडक स्तरोन्नति गर्न आशीष डीएस जेभीले ३८ करोड ७८ लाख ८ सय ९७ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । २ वर्षमा सडक स्तरोन्नति गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको आशीष डीएस जेभीले आउँदो असार २३ गतेसम्म उक्त आयोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ । सम्झौता गरेको एक वर्ष बितिसक्दा ठेकेदार कम्पनीले १४ प्रतिशतभन्दा बढी काम गर्न सकेको छैन । ठेकेदार कम्पनीले ३८ करोडमध्ये ४ करोड रुपैयँँ भुक्तानी लिइसकेको छ ।
मुख्य समस्या मुआब्जा
मुख्य विवादित क्षेत्र भीमफेदी वडा नम्बर ४ मा झण्डै ५.७ किलोमिटर सडकखण्डमा पर्ने जग्गा तथा घरहरु हटाउन प्रदेश सरकारलाई हम्मे परेको छ । स्थानीयले मुआब्जा नदिएसम्म काम अघि बढ्न नदिएपछि प्रदेश सरकारले उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने तयारी अघि बढाएको छ ।
सो क्षेत्रमा पर्ने ४३ वटा ऐलानी घर, १०५ निजी घर, ९९ जनाको निजी जग्गामा क्षति हुने भएकाले यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले ठेकेदार कम्पनीलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन सकेको छैन । स्थानीयले विरोध गरेसँगै काम गर्न समस्या भएको र विकासको कामलाई नरोक्न बागमती प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले स्थानीयबासी र स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले विकासको काम अहिले पनि नभए कहिल्यै नहुने भन्दै भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामालाई ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुभएको छ ।
यता यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका सूचना अधिकारी ओझाका अनुसार उनीहरुलाई घरको मात्रै क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भएको र जग्गाको कुनै मुआब्जा नभएको हुँदा समस्या भएको छ । सरकारले घरटहराको क्षतिपूर्ति दिन तयारी गरिसकेको भन्दै उहाँले पछिल्लो एक वर्षमा सोचेजस्तो काम हुन नसकेको बताउनुभयो । अधिकांश ग्रामीण सडकमा स्थानीयको सहमतिमा विकासका कामहरु हुने गरेको भन्दै आवश्यक छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
एक वर्षमा सम्पन्न गर्ने आयोजना २ वर्षसम्म आलटाल
बागमती प्रदेश सरकारले एक वर्षसम्म सडक चौडा गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नेगरी मकवानपुरको भीमफेदीदेखि कुलेखानीसम्मको सडकलाई २ खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, ठेक्का सम्झौता भएको एक वर्षको म्याद सकेर ६ महिनाको समय सकिँदासमेत आयोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन् । प्रदेश सकारको बजेटमा भीमफेदीदेखि कुलेखानीसम्म सडक फराकिलो गर्न भीमफेदी–देउरालीसम्म ८ किलोमिटर र देउरालीदेखि कुलेखानी हेबीसम्म ७.३ किलोमिटर सडक २ वटा प्याकेजमा फराकिलो पार्ने सुरु भएको थियो ।
गत वर्षको माघमा १ वर्षको म्याद सकिएपछि ठेकेदार कम्पनीलाई ६ महिनाको म्याद थपिएको थियो । थपिएको ६ महिनाको म्याद साउनमा सकियो । तर सडक फराकिलो गरेर पिच गर्ने काम सम्पन्न हुन सकेन । अझै ठेकेदार कम्पनीले ६ महिनाको म्याद थप गर्न निवेदन दिएको यातयात पूर्वाधार निर्देशनालयका सूचना अधिकारी ओझाले बताउनुभयो ।
गत वर्षको असार मसान्तसम्म भीमफेदीदेखि कुलेखानी सडक खण्डामा ७५ प्रतिशत काम सकिएको छ । कुल ३४ करोड ७१ लाखमा दुई कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएकोमा २४ करोडभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको ओझाको भनाई छ ।
मकवानपुरको भीमफेदीदेखि देउरालीसम्मको ८ किलोमिटरमध्ये ७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे नै भइसकेको छ । अन्य सडकखण्ड पनि दशै अघिसम्म ठेकेदार कम्पनीले सकाउने भनेता पनि आउँदो माघसम्म सम्पूर्ण सकिने अनुमान गरिएको छ । सो सडकको अनुगमन गर्न बामगती प्रदेशको तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाँल धेरैपटक अनुगमनमा पनि जानुभयो । उहाँले कहिले फागुन, कहिले चैतमा निर्माण सकिने भनेर भाषणबाजीसमेत गर्नुभयो । तर २ वर्षसम्म पनि उक्त सडकखण्डको काम पूरा हुने अवस्था देखिएको छैन ।
यसैगरी, मकावनपुरको हेबीदेखि ज्यामिरेसम्म साढे ५ किलोमिटर सडकमा गत वर्ष कालोपत्रे भइसक्नुपर्नेमा हुन सकेन । राजधानी पूर्वाधार विशेष आयोजनामा सो योजना ह्यान्डओभर भएकोले २ महिनाभित्र कालेपत्रे हुने ओझाको भनाई छ । ज्यामिरेदेखि रामचन्द्र भञ्जाङसम्मको १२ किलोमिटरका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ भने रामचन्द्र भञ्जाङदेखि दक्षिणकाली मन्दिरसम्मको ८ किलोमिटर सडकको लागि ललितपुर पूर्वाधार विकास कार्यालयले निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय बागमती प्रदेशले जनाएको छ । ३–४ खण्डमा भैंसेदेखि काठमाडौंसम्म जाने सडकखण्ड फराकिलो पार्ने कामहरु भइरहेको बताउनुभयो । हेटौंडा–काठमाडौं जाने छोटो मार्गअन्तर्गत् विगत १० वर्षदेखि सडक स्तरोन्नति हुने काम भइरहेको छ । तर पनि गुणस्तरको काम कहिल्यै हुन सकेको छैन । सो खण्डमा बजेट खर्च गर्नका लागि मात्रै सरकारले काम गर्दै आएको देखिएको छ ।
