लोकतन्त्रका लागि मुख्य तत्व र शक्ति भनेकै राजनीतिक दलहरु हुन् । समान विचार मान्यता र कार्याक्रम भएका मानिसहरुको सामूहिक संगठन नै दल हो । तर नेपालमा राजनीति स्वार्थका लागि आस्था विश्वास, सिद्धान्त र कार्यक्रमबाहेक पनि दलहरु गठन हुने गरेका छन् । सत्ता प्राप्तिका लागि दलहरु मिल्ने र विभाजन हुने परम्परा नै बस्दै आएको छ । दुई–चार जना नेताहरुको मत मिले वा नमिलेमा पार्टीको स्वरुप नै परिवर्तन हुँदै आएको छ । विशेषगरी दलहरु एक वा विभाजन हुन मतदाता, शुभन्तिक नत्र भने कार्यकर्तासम्मको भावना र विचारलाई समेट्नु पर्दछ । तर नेपालमा हाल क्रियाशील दलहरुले सत्ताका लागि नेताहरुको निर्णय नै अन्तिम सत्य भएको छ ।
दल दर्ता गर्न कम्तिमा दश हजार मतदाताको हस्ताक्षर पेश गर्नुपर्ने ऐन नियममा व्यवस्था छ । दल विभाजन वा एकीकरण गर्दा ती हस्ताक्षरकर्ताहरुको राय लिनु नपर्ने ? दश हजार मानिसले दल खोल्न अनुमति दिएपछि अन्य निर्णयमा उनीहरुको पनि सहभागिताको व्यवस्था हुनुपर्ने देखिएको छ । केही नेताहरुलाई मनपरी गर्न दश हजार नागरिकको एक पटकको दस्तखतले सधैंका लागि अनुमति हो त ? यदि हो भने त्यो लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित छ । हुन त सुरुको दश हजारको दस्तखत पनि नक्कली नै हुन् । मतदाता नामावली हेरेर नेताहरुले हस्ताक्षर गरेर दल दर्ताको प्रक्रिया पूरा गर्ने गर्दछन् । यसमा सुधारको खाँचो छ ।
फरक मान्यता, आस्था, विश्वास र उद्देश्य बोकेका दलहरु एक भएको एक वर्षमा विभाजन भएका छन् । वैकल्पिक शक्तिको दावीसहित तत्कालीन समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता भएको थियो । समान विचार भन्दा पनि सत्ताको झर्याङका लागि एकता भएको देखिन्छ । हुन त त्यो एकतालाई मधेश मुद्धा र आन्दोलनका लागि भनिएको थियो । यदि त्यही थियो भने आज मधेशका मुद्धा सकिएका हुन् ? मधेशी, जनजाति, आदिवासी, थारु, पिछडा वर्गका मुद्धा पूरा भएका हुन् ? त्यस्तो केही भएको छैन, तर दुई दल अलग हुन सहमत भएपछि निर्वाचन आयोगले कानुनअनुसार छुट्टिन अनुमति दिएको छ । आयोगको निर्णयले उपेन्द्र यादव पक्ष जसपाको आधिकारिक भएको छ भने महन्थ ठाकुर पक्षले नयाँ दल दर्ता गर्न सक्नेछ ।
निर्वाचन आयोगको निर्णयसँगै महन्थ ठाकुर पक्षमा रहेका सांसदहरुको पद धरापमा पर्ने स्थिति देखिन्छ । पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत नपुर्याउँदा अर्को दल गठन गरेमा सांसद पद नरहने कानुनी व्यवस्थाले ठाकुर पक्षलाई ठूलो अप्ठेरो देखिन्छ । नयाँ दल गठन गरेर मधेशको आन्दोलन अघि बढाउने हो भने सांसद पद नै जाने अवस्था छ । हैनभने उपेन्द्र यदवसँगै खुम्चिएर बस्नुको विकल्प छैन । हुन त मधेशकेन्द्रित दलहरु सत्ता स्वार्थकै लागि जुट्ने र फुट्ने भएकाले सत्ता जता उनीहरु त्यतै हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । सिद्धान्त, मूल्य मान्यता, नीति र कार्यक्रममा एकरुपता नभई गरिने पार्टी गठनले ल्याउने संकट यस्तै हुन्छ । जसपाभित्र देखिएको अप्ठेरो सत्ता स्वार्थले ल्याएको संकट हो ।
