हेटौंडाः बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेको सरकार छ । तर अहिले सदन पनि सरकार पक्षकै भएको छ । सदन प्रतिपक्षको हुने भएपनि प्रतिपक्षले सदन चल्न दिएका छैनन् । प्रतिपक्षले आफ्नो कुरा अर्थात् जनताको कुरा राख्ने स्थान सदन हो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एनेकपा माओवादीलगायत अन्य दलहरुले शनिबारबाट सदन सञ्चालनमा अवरोध गरेसँगै प्रदेशसभा बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको छ । सदनमा आगामी वर्षको बजेटमाथि छलफल जारी रहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी र नेपाली कांग्रेसलगायतले बजेटमा विमति जनाउँदै सदनमा अवरोध गरेका हुन् ।

बागमती प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको थियो । असार मसान्तसम्म बजेट पास गर्नुपर्ने भएपनि सदनमा बजेटबारे जारी छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । सदन चल्ने वातावरण नबनेपछि बागमती प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले आइतबार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँग छलफल गरेर सदन चलाउन सबै विपक्षी दललाई सहमतिमा ल्याउनुभएको थियो ।

असहमति भएको कुरामा सरकारले स्पष्ट गर्ने र सदन चलाउने विषयमा सबै दलले सभामुख श्रेष्ठको रोहबरमा राजनीतिक सहमति पनि भयो । सोहीअनुसार बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विद्युतीय बस खरिदको तयारीबारे विपक्षी दललाई सोमबार स्पष्ट गर्न खोजेपनि विपक्षीहरुले त्यसमा विरोधै विरोध गरेका थिए ।

सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठक चलाउने अघिल्लो दिन भएको सहमति भंग गर्दै नेकपा माओवादी र कांग्रेसले सदन अघि बढ्न दिएनन् । सभामुख श्रेष्ठको रोहबरमा भएको राजनीतिक सहमति मओवादीले बिगारेर संसद अवरुद्ध गरेको नेकपा एमालेका सचेतक दीपक निरौलाले बताउनुभएको छ । सचेतक निरौलाका अनुसार सरकारले जवाफ दिने र सदन चलाउने सहमति भएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँगको छलफल निष्कर्षमा नपुगेसम्म सदन अघि नबढाउन सभामुखलाई सदनमै भन्नुभएको थियो । तर, सरकारले प्रतिपक्ष दलसँग वार्ता गर्न कुनै चासो देखाएको छैन ।

असार मसान्तसम्म प्रदेशसभाबाट जसरी पनि बजेट पास गराउनुपर्ने बाध्यता भएको सभामुख श्रेष्ठले बताउनुभयो । सभामुख आफैं दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन यतिबेला सक्रिय हुनुभएको छ । सदन नचल्दा सरकारलाई घाटा नभएर प्रतिपक्षलाई नै घाटा भएको सभामुख श्रेष्ठको भनाई छ । ‘सदन चलाउन आइतबार दलहरुबीच सहमति भएकै हो । पछि भएन भनेर प्रतिपक्ष आए’, सभामुख श्रेष्ठले भन्नुभयो । सभामुखको सक्रियाता बढेसँगै बागमती प्रदेशको बजेट छलफल अघि बढ्ने सम्भावना बढेको छ ।
सरकारले असार ३१ गतेसम्म बजेट पास गर्न नसके अध्यादेशमार्फत् पनि बजेट ल्याउन सक्ने सभामुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । सदन नचलेपनि सरकार चल्ने सभामुख श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

सभामुख श्रेष्ठले यही असार २६ गते दिनको ३ बजे प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्न दलहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ । सोहीअनुसार असार २६ गतेलाई सदन बोलाउन प्रदेशसभा सचिवालयलाई भनेको उहाँले बताउनुभयो । बागमती प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता विनोद अमात्यले असार २५ गते दिउँसो १ बजे कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्ने र २६ गते प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको जानकारी दिनुभयो ।

यता कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले भने सदन चलाउने विषयमा कुनै सहमति भएकोबारे जानकारीमा नआएको र प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको खबर पनि प्राप्त नभएको जानकारी दिनुभयो । असार २६ गते सदन सुचारु गर्न नेकपा माओवादीले सरकारसँग कुनै सहमति गरेको हो ? भन्ने प्रश्नमा माओवादीका प्रमुख सचेतक बुद्धिमान माझीले त्यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमत छ । ५६ सांसदहरु एमालेका छन् । माओवादीको २३, नेपाली कांग्रेसको २२, विवेकशील साझाको ३, नेमकिपाको २, राप्रपाको २ र जसपाको १ सांसद छन् ।