हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि तयार पारेको बजेटमा शिक्षालाई प्राथमिकता दिन नसकेको बताइएको छ । प्रदेश सरकारले ५७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दा शिक्षा क्षेत्रलाई पर्याप्त बजेट नछुट्याएकोमा शिक्षक तथा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका हुन् ।
गत मंगलबार प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नु हुँदा शिक्षालाई अरु क्षेत्रको तुलनामा बजेट विनियोजन नगरिएको भन्दै शिक्षकहरुले विरोध जनाएका हुन् । गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली र सिकाईका लागि २० प्रतिशत बजेट हुनुपर्ने तथा निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब एवम् सेवासुविधा समान हुनुपर्ने माग शिक्षकले राखेका छन् ।
वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा जोड दिएको भए पनि त्यसको कार्यविधि तथा बजेटको बारेमा स्पष्ट नभएको मनहरी गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत हरिचन्द्र सापकोटाले बताउनुभयो । शिक्षक समाजको विश्वासपात्र भएकाले उनीहरु प्रविधिमैत्री हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । विद्यार्थीलाई प्रविधिमा आधारित वैकल्पिक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थामा सबै शिक्षकहरुमा प्रविधिको ज्ञान, सीप र क्षमतामा कमी रहेको भन्दै अधिकृत सापकोटाले यसका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने जानकारी दिनुभयो ।
बजेट वक्तव्यको ५५ नम्बर बुँदामा कोभिड १९ महामारीका कारण शैक्षिक सत्र २०७६ र २०७७ मा उल्लेख्य असर पर्न गएको अवस्थामा सबै शिक्षण संस्था र तालिम केन्द्रहरु बन्द भएको भन्दै विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका सबै कक्षा र तहका विद्यार्थीहरुको नियमित पठनपाठन, परीक्षा सञ्चालन, मूल्याङ्कन र परीक्षाफल प्रकाशन समयमा सम्पन्न नभएको अवस्थामा बालबालिकाको सिकाईलाई निरन्तरता दिन नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी वैकल्पिक पद्धतिमार्फत् शिक्षण सिकाईलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाएको उल्लेख गरिएको भए पनि त्यसका लागि बजेट खुलाइएको छैन ।
यसैगरी गुणस्तरीय उच्च शिक्षा ग्रामीणस्तरमा नै प्राप्त गर्नका लागि सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा बजेट उपलब्ध गराएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । ‘बागमती प्रदेशको इच्छा, समृद्धिको लागि प्राविधिक शिक्षा’ अभियानलाई साकार पार्न सामुदायिक विद्यालय एवम् शिक्षालयहरुको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारको विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ बजेट उपलब्ध गराइएको भने पनि कति बजेट विनियोजन गरेको स्पष्ट छैन ।
यसैगरी ५८ नम्बर बुँदामा शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रममार्फत् विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणालीको विस्तार गर्नका लागि सरकारले ध्यान दिएको जनाइएको छ । सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै स्वरोजगार, उद्यमशीलता र नवअन्वेषण क्षमता अभिवृद्धिका लागि सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना, विज्ञान तथा विषयगत प्रयोगशाला स्थापना, कम्पाउण्डवाल निर्माण र नमुना विद्यालय विकास गुरुयोजना लागू भएका २० वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी शून्य दरबन्दी भएका २ सय ६२ वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान वा गणितमध्ये एक विषयको माध्यमिक तहको शिक्षक व्यवस्थापनका लागि दिइ“दै आएको अनुदानलाई बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ ।
साक्षर प्रदेश घोषणा अभियानलाई पूर्णता दिन काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको सहयकार्यमा सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर सुधार सुदृढीकरण गर्न र प्रदेश शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत छोरीबुहारीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ । नवीन ज्ञान तथा प्राविधिको अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश विज्ञान प्रविधि कोषको स्थापना गर्न बजेट विनियाजन गरिएको छ ।
