हाम्रा सवै दलका अधिकांश नेताहरु बोल्नमा माहिर छन् । गाली गलौजमा झन् माहिर छन् । जसले बढी गाली गर्न सक्यो त्यही ठूलो नेता बन्ने होडवाजी देखिन्छ । लेखेर बोल्ने कमै नेताहरुको बानी रहेको छ । बोल्दै जाँदा भावमा डुबुल्की मार्दै आफैंले के बोलेँ भन्ने हेक्का कमै नेताहरुलाई थाहा हुने गरेको दृष्टान्त धेरै देखिन्छ । उहाँहरु आपत्तिजनक विषय प्याच्च बोल्छन्, जब त्यसको कडा आलोचना मिडियामा पुग्छ तब खेलाबैला शुरु हुन्छ, चर्चा परिचर्चा शुरु हुन्छ तब आफूले के बोलेछु भन्ने हेक्का हुँदाहुँदै पनि पन्छिनलाई मिडियाले मेरो आशय बङ्ग्यायो भनेर मिडियामाथि नै खनिन्छन् । यस्ता धेरै उदाहरणहरु हाम्रा सामु छन् ।
यसै प्रसंगमा बागमती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले शुक्रबार प्रदेश सभामा बोलेका घोर आपत्तिजनक भाषा अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन् । उनले दिएको अभिव्यक्ति राजनीतिक आचरणहीनताको चरम नमुना हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नाथुराम गोड्सेजस्तो व्यक्ति चाहिएको मात्र भनेनन् उनले, नाथुराम बन्न आफू अघि सर्ने उद्घोषसमेत गरे । नाथुराम तिनै व्यक्ति हुन् जसले सन् १९४८ जनवरी ३० मा महात्मा गान्धीको गोली हानी हत्या गरेका थिए । वैद्यको अभिव्यक्तिको स्पष्ट अर्थ प्रधानमन्त्री ओलीको त्यसरी नै हत्या गरिनुपर्छ भन्ने हो । त्यति मात्र होइन, कसैले हत्या नगरे आफू त्यसका लागि अग्रसर हुने उनले बताएका छन् । कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य वैद्यको हिंसाजन्य भनाई आपत्तिजनक मात्र होइन, फौजदारीसमेत छ ।
शनिबारको प्रदेशसभा बैठकमा उनले पार्टीको निर्देशन अनुसार भनेर आत्मालोचना भने गरेका छन् तर यसले के सन्देश दिएको छ भने हाम्रा नेताहरुको धरातल, मनोवृत्ति र कुण्ठाको पराकाष्टालाई उदाङ्गो बनाएको छ । यहि भाषा सर्वसाधारण नागरिकले बोलेको भए उ माथि कारवाही हुन्थ्यो कि हुन्थेन भनेर अहिले सवैतिर चर्चा चलिरहेको छ । के साँच्चै माननीय वैद्यले कुनै कारवाही भोग्नु पर्दैन त ? यतिमै यो कुरा झिसमिस भएको हो त ? सवाल सवैतिर उठिरहेको छ । यो घटना, भनाई उत्तेजक भावनामा मात्र उठेको हो कि साँच्चै सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हत्या गर्ने तानावाना हो ? यसले सवैलाई गम्भीर बनाएको छ र बनाइनु पर्दछ ।
वैद्यले उक्त मन्तव्यमा ओलीको ज्यान लिने धम्की मात्र दिएका थिएनन्, मधेस मामलामा अत्यन्त आपत्तिजनक भनाई राखेका थिए । मधेशीमूलका नागरिकहरुलाई हेपेका थिए, भेदभावजन्य भनाई राखेका थिए । उनले भाषणमा भनेका थिए, मान्चुकुओ भन्ने हाम्रो जस्तै सानो देश । हाम्रै देशको जस्तो हावापानी । त्यहाँ जापानीहरू सिकर्मी, डकर्मी भएर जान्थ्यो । कार्पेन्टर भएर जान्थ्यो । अनि, जापानिजहरू पस्दा–पस्दा बिस्तारै–बिस्तारै मान्चुकुओ चै जापानमा । राष्ट्रपति मुनचिनले बैठक बोलाउँदा राष्ट्रपति मुनचिन मात्र बाँकी रहेछ, बाँकी सबै मन्त्रीहरू जापानिज भइसकेका रहेछन् । बिस्तारै–बिस्तारै जापानले त्यो देश खाइदियो । भूगोलबाट उसको देश हट्योे ।
अब हाम्रो देश पनि मान्चुकुओ जस्तै । हाम्रो देशमा पनि कोही सिकर्मी, कोही डकर्मी बनेर पसेका छन् । कोही खाली सिसी पुरानो बोतल भनेर बसेका छन् । कोही ज्वाइँ भएर बसेका छन् । बिस्तारै–बिस्तारै उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । महन्थ ठाकुरलाई ओलीजीले बिस्तारै प्रधानमन्त्री बनाइदिने होला । बिस्तारै–बिस्तारै यो देश पनि मान्चुकुओ बनाउँदै छ । यस भनाईले मधेशीहरुको घोर अपमान भएको प्रस्ट देखिन्छ । यो उग्रराष्ट्रवादको नमूना पनि हो ।
वैद्यले अति अराजक, अनैतिक मात्र होइन, फौजदारी प्रकृतिको अभिव्यक्ति दिएकाले उनी आपत्तिको शिखरमा छन् । तर, राजनीतिमा यो रोग पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको छ । दलहरूको आन्तरिक एवम् अन्तरदलीय तिक्ततासँगै यसको आयतन झन् बढेको छ । नेतृत्वको उपल्लो तहमै अशिष्ट गालीगलौजको शृंखला जारी छ । सर्वसाधारण नागरिकले नै बुझ्ने गरी नैतिकता र अनुशासन बिर्सिएर सार्वजनिक, मर्यादित ठाउँमै कानुन निर्माणकर्ता र नेताका तुच्छ भाषायुक्त भाषण पछिल्लो समय बाक्लिन थालेका छन् । उनीहरुको आफ्नै मुखबाट निस्कने बोलिले आफ्नै नैतिकता र अनुशासन छरपष्ट बनाइरहेका छन् । यस्ता गतिविधिले तिनले देशको कस्तो मार्गचित्र कोर्छन् भन्ने चिन्ता थपेको छ ।
नेपालको संविधानले धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसका (२) (क) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको व्यवस्था छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा भने कानुनले निर्धारण गरेको छ । कतिपय अवस्थामा नैतिकताको बन्धनले समेत यसको निर्धारण गर्छ । संविधानको उक्त प्रावधानमै भनिएको छ, ‘तर, खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय एकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
यस सन्दर्भमा लागू हुने गाली बेइज्जती, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुनेजस्ता अभिव्यक्ति संविधानले छुट दिएको स्वतन्त्रतामा पर्ने विषय होइनन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो, स्वच्छन्दता होइन । यस्ता विषयलाई नियन्त्रण गर्ने अलग कानुन छन् ।
नेपाली उखान अहिले पनि सवैतिर प्रिय बनिरहेको छ, ठूलालाई चैन सानालाई ऐन । के साँच्चै नियम कानुन सवैले मान्नु पर्दैन त ? के ठूला ओहदामा बसेकाहरुले कानुन मान्नु पर्देन त ? अहिले सवैतिर चर्चा छ, परिचर्चा छ । राज्यको स्रोत साधानको अधिकतम प्रयोग गर्ने जनप्रतिनिधिहरु सामन्त होइनन्, छाडाजन्य होइनन्, अनुशासनहीन होइनन् । उनीहरु त सच्चा जनताका पहरेदार हुन्, अभिभावक हुन्, जनताका संरक्षक हुन् । त्यसैले पनि उनीहरु गम्भीर बन्नै पर्दछ । उनीहरुले बोल्ने भाषा शिष्ट हुनुपर्दछ, मार्गनिर्देशित गर्नेखालको हुनुपर्दछ, जनताको भावनालाई जोड्नेखालको हुनुपर्दछ, आपसी सामाजिक सद्भाव बढाउने खालको हुनुपर्दछ र साँच्चै नेता हो भनेर गर्व गर्न लायक हुनुपर्दछ ।
त्यसैले पनि नेताहरुले व्यक्तिगत कुण्ठा, स्वार्थ र दुष्कर्मबाट माथि उठेर काम गर्न सक्नु पर्दछ । देश विकास, जनचाहनाको सम्मान, न्याय, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण, राष्ट्रिय भावना, अखण्डता, सवैको सम्मान र सहभागितालाई अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा नेता लाग्नु पर्दछ । लुटपाट, ठेक्कापट्टा, हत्या हिंसा, गुण्डागर्दी, आतंकबाट मुलुकलाई मुक्त गराउँदै शान्त, सुशासन, अमनचैनसहितको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने नारालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने हिक्मतीला नेताहरु हुनुपर्दछ देशका लागि । अहिले आम नागरिकले नेताबाट आशा गरेका कुराहरु पनि यिनै हुन् ।
