सन्दर्भः बालश्रम शोषण विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०२१
बालबालिकाको दृष्टिकोणबाट अर्थात बालकेन्द्रित सामुदायिक विकास अवधारणाको आधारमा समृद्ध नेपाल र उज्जवल भविष्यका लागि बालश्रममुक्त स्थानीय तह अभियानको क्रममा हामी क्रियाशील छौं । राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जालले आफ्नो कार्यको नीतिगत स्पष्ट पार्दै बाल श्रमको अन्त्य, बिपद्मा बाल संरक्षण र बाल संरक्षण प्रणालीको सवलीकरण गर्ने भन्ने विषयमा कार्यगत स्पष्टता पार्दैै कार्यनीति पारित गरिनुका साथै राष्ट्रिय सञ्जालहरुलाई आ–आफ्नो कार्यको क्षेत्र पहिचान गरी दोहोरोपन नहुने गरी कार्य गर्न आव्हान समेत गरिएको अवस्था छ । त्यसैले हामी हाम्रो अर्थात राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जालको कार्यगत मुद्दाको रुपमा रहेको बालश्रम अन्त्य र कोभिडको विपद्मा परेका बालबालिकाको बाल अधिकारको संरक्षणको सवालमा संवेदनशीलताका साथ क्रियाशील भएका हौं ।
यस वर्ष पनि गत बर्षझैं बालश्रमविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०२१ को नारा ‘अहिल्यै काम थालौं, बालश्रमको अन्त्य गरौं’, रहेको छ । बालश्रमविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस सन् २००२ देखि मनाउन सुरुवात गरिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको निकृष्ट बालश्रम निर्मूलनसम्बन्धी महासन्धि नम्बर १८२ लाई अनुमोदन गरेको स्मरणमा हरेक वर्ष १२ जुनलाई बालश्रमविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा विश्वभर नै मनाइने गरिन्छ । यसै सन्दर्भमा विगत वर्षहरू झै यस बर्ष पनि १२ जुन २०२१ लाई २० औं बालश्रमविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस संसारभर नै मनाइँदैछ ।
नेपालमा पनि सरोकारवालाको समन्वय र सहकार्यमा १२ जुनलाई नेपालबाट बालश्रमलाई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताका साथ कार्य गर्न र बालश्रम अन्त्यका लागि हातेमालो गरी अघि बढ्नका लागि उत्सवको रूपमा मनाउन थालिएको छ । हामी सवैलाई थाहा छ कि, बालश्रमले आधुनिक दासताको रूपमा समाजमा जरा गाडेको छ । बालश्रम शोषणले बालबालिकाको आधारभूत मानवअधिकारको हनन् गर्दछ । नेपालको संविधान २०७२ ले पनि बालश्रमलाई संवैधानिक रूपमा नै निषेधित गरेको छ । बालश्रम शोषणका कारण लाखौं बालबालिका शिक्षालगायतका नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित छन् । संसारभर कृषि, उत्पादन, निर्माण तथा खानी र सेवा प्रवाहमा १६ करोड ८० लाख बालबालिका श्रमिकको रुपमा रहेको अवस्था छ । नेपालमा पनि लाखौं बालबालिका श्रममा संलग्न छन् । तर, वर्तमान अवस्थामा कोभिड–१९ को महामारीका कारण बालश्रमिकहरु बढ्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
हामी सवै नागरिक समाज, उपभोक्ता, सुरक्षाकर्मी, सरकारी कर्मचारी, पेशागत व्यवसायी तथा सामाजिक कार्यकर्ताहरूलाई बालश्रम अन्त्य गर्न, बालश्रमको प्रयोगलाई बहिष्कार गर्न तथा बालश्रमका विरुद्ध आवाज उठाउन अनुरोध गर्दछौं । साथै हामी आफ्नो समुदायमा बालबालिका माथि श्रमशोषण तथा दूव्र्यवहार भएको देखिएमा त्यसका बिरुद्ध आवाज उठाउन, बालबालिकाको संरक्षण तथा उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाको साथ पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि कार्य गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । सुन्दर, समुन्नत र सभ्य समाजको निर्माणका लागि बालअधिकारको संरक्षण, सहभागिता र प्रवद्र्धनमा सवैको सक्रियता अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । भावी चुनौतीहरुको सामना गर्दै समाज र देशलाई विकासको पथमा अगाडि बढाउन सक्ने नागरिक भनेको आजका बालबालिका नै हुन् । ति बालबालिका बालश्रमिक भएभने भावी पुस्ता कस्ता हुने हुन सम्झँदै कहाली लाग्दछ ।
बालश्रम भनेको त्यस्तो श्रम हो जसले बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्दछ । बालश्रम अन्त्य गर्न नेपाल सरकारले कानुनी व्यवस्था समेत गरेको छ । नेपालको श्रम ऐन २०७४ को दफा ४ मा कुनै श्रमिकलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा बाधा श्रममा लगाउन नहुने, दफा ५ मा बालबालिकालाई कानुन विपरितको श्रममा लगाउन नहुने, दफा ९४ मा बालबालिकालाई श्रममा लगाइएको देखिएमा तत्काल उद्दार गरी त्यस्तो अपराधी रोजगारदातालाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने भन्ने कुरा लेखिएको छ । यसैगरी बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६ को दफा १५ ले श्रम कार्यालयले बालश्रमिक भए, नभएको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने दण्ड सजायको हकमा दफा १९ बमोजिम १४ बर्ष भन्दा कम उमेरको बालबालिकालाई श्रममा लगाएमा तीन महिनासम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्दछ भने बालबालिकाको ईच्छा विपरित बा बाध्यकारी श्रम लगाएमा र जोखिमपूर्ण श्रममा लगाएमा निजलाई एक बर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
मुलुकी अपराध सहिंता २०७४ को दफा १६२ अनुसार कसैले कसैलाई निजको ईच्छा विपरित श्रम लगाउन नहुने तर यदि श्रममा लगाएमा तीन महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । दफा १६३ मा दास बनाउन नहुने यदि दास बनाएर श्रममा प्रयोग गरेको भएमा पाँचदेखि दश बर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख गरेको छ । दफा १६४ मा बन्धक बनाउन नहुने वा बाधा राख्न नहुने भनिएको छ यदि यसो गरेको पाइएमा सो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीनदेखि सात बर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँ देखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालमा यस्ता अपराध गर्नेको ताँती देखिन्छ । के तिनीहरु सवैलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन सकिएको छ र ? छैन भने ति अपराधीहरुलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने जिम्मेवारी कस्को ? यस्ता प्रश्नहरु अनुत्तरित हुनु भनेको बालश्रमलाई बढावा दिनु हो । बालअधिकारको ठाडो उल्लंघन हो । नागरिक समाजका जागरुक वर्गले सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी बालश्रम अन्त्यका लागि सहकार्य गर्ने बेला आएको छ ।
उपरोक्त धारणाहरुलाई मध्यनजर गर्दै बालश्रमका बिरुद्ध सचेतना जागृत गर्दै तीनै तहका सरकार र नागरिक समाजको संयुक्त प्रयासले बालश्रमको अन्त्य गर्न सकिन्छ । कोभिड–१९ का कारण बढ्न सक्ने बालश्रमिकलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय तहले दरो कदम चाल्न सकेको खण्डमा सहजरुपमा बालश्रमलाई रुपान्तरण गर्न सकिन्छ अर्थाल बालश्रमिक बन्ने अवस्था नै नआउने कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । बालश्रम भएपछि व्यवस्थापन गर्ने होईन कि बालबालिका श्रममा संलग्न हुन सक्ने वातावरणमै रोक लगाउन सक्नु पर्दछ ।
‘अहिल्यै काम थालौंः बालश्रमको अन्त्य गरौं’ भन्ने नाराका साथ प्रदेश र प्रत्येक स्थानीय पालिकाहरुले बाल सहभागिताका लागि कार्यढाँचा तर्जुमा गरी त्यसलाई मूर्तरुप दिई बाल संरक्षणका लागि बाल सहभागिताका साथ अगाडि बढ्न सकियो भने कोभिड–१९ को महामारीबाट बालबालिकालाई बचाउन सकिन्छ । यसैगरी नेपालको संघीय शासन संरचनामा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले बालश्रमको अन्त्य गर्न विभिन्न नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरेको अवस्थामा हामी सवैले ति नीति नियमहरुको परिपालना गरी, गराई नेपाललाई नै बालश्रममुक्त देश बनाउन सरकार र नागरिक समाज नै समन्वय र सहकार्यको आधारमा क्रियाशील हुनु अरिहार्य देखिन्छ ।
(खतिवडा बाल कल्याण समाज मकवानपुरको अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जाल नेपालका सचिव हुनुहुन्छ ।)
