बालबालिका भनेको भविष्यका कर्णधार हुन् । बालबालिकाको चौतर्फी विकासले नेपालको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियानलाई साकार पार्न सहयोग पुग्न सक्छ । नेपालमा अहिले पनि थुप्रै बालबालिका बालश्रममा संलग्न भएको अवस्था छ । यस्तै, बालविवाह बालबालिकाको सबालमा देखिएको अर्को चुनौती हो । बाल अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सिविन नेपालद्वारा सञ्चालित बाल हेल्पलाइनले बालश्रम र बालविवाहविरुद्ध कार्य गर्दै आएको छ । सिविन बाल हेल्पलाइन हेटौंडाको तथ्यांकअनुसार २०७६ सालमा ५ जना बालक र २० जना बालिका बालश्रममा प्रयोग भएको पाइएको छ । यस्तै, २०७६ सालममा बालविवाह गर्ने बालबालिकाको संख्या ९८ जना रहेको छ । जुन आफूखुसी र आफन्तले जबरजस्ती गराएको बालविवाह हुन् । बालविवाह गर्ने बालक १९ जना र बालिका ७९ जना रहेको बाल हेल्पलाइनको तथ्यांकले देखाएको छ ।
२०७७ साल चैत्र ३ गते हेटौंडा १४ मा २ दिनअघि भागी विवाह गरेको भन्दै जनप्रतिनिधि र सिविन नेपालको पहलमा १६ वर्षका किशोरकिशोरीबीच भएको बालविवाह रोक्न सफल भएको उदाहरण छ । यसैगरी मकवानपुरका ८ जना बालबालिका चितवनको विभिन्न होटलमा श्रममा प्रयोग गर्नेहरुलाई पनि प्रक्राउ गरेको अवस्था छ । बालविवाह र बालश्रमको तथ्यांकलाई हेर्दा बालविवाह बढिरहेको छ । जसमा बालकको तुलनामा बालविवाह र बालश्रममा बालिकाको संख्या उच्च भएको तथ्यांक छ । नेपाल सरकारको लक्ष्य २०८२ सालभित्र बालविवाहमुक्त राष्ट्र घोषण गर्ने रहेको छ । विडम्बना, अभिभावकले जबरजस्ती बालविवाह गर्नुभन्दा आफूखुसी बालविवाह गर्नेक्रममा वृद्धि भएको देखिन्छ । बालबालिकाको जिम्मेवारीप्रति अभिभावक चिन्तित नहुनु यसको प्रमुख चुनौती हो ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समिति वर्षमा २ सय उजुरी आउने गरेकामध्ये श्रीमान र श्रीमतीको विवादका घटनालाई लिएर बढि उजुरी आएको तथ्यांक छ । न्यायिक समितिले दुबै पक्षको कुरालाई सुनेर विगतका सम्झनाहरु दिलाएर मेलमिलाप गरेको बताउनुहुन्छ, न्यायिक समिति उजुरी शाखामा कार्यरत भीमप्रसाद तिमल्सिना । बालबालिकाको अन्तिम घर नभएको अवस्थामा सिमान्तकृत र लोपोन्मुखका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ । यदि बालबालिका अभिभावकविहीन भएको स्थितिमा भने सरकार अन्तिम अभिभावक बन्ने गरेको छ । जसले बालबालिकाको चौतर्फी विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र खानाको जिम्मेवार लिने गरिएको पाइन्छ । दृष्टिविहीन, अशक्त र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण बजारमा मागेर हिँडिरहेका व्यक्तिहरु छन् । सडक मानवमुक्त क्षेत्र घोषण गरेसँगै अहिले मागेर हिँड्न नपाउने भनेर सरकारले घोषणा गरेको तिमल्सिनाले भन्नुभयो । अहिले मिठो खानाका बालबालिका शहरमा भागेर आएको अवस्था छ । बालबालिकाको शिक्षामा बजेट उपलब्ध गराए पनि जति उपलब्ध हुनुपर्ने हो त्यति नभएको अवस्था छ । बृद्धभत्ता बढाउनुभन्दा बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरे ३० वर्षमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली अभियान सफल हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कोही खाना नपाए वा आर्थिक अवस्थाका कारण पढ्न नसकेकाहरुका लागि खाना दिनु र पढाउनु राज्यको दायित्व हो । तर, लाजका कारण भन्न नसक्ने स्थितिले पाउनुपर्नेले सुविधा नपाएको अवस्था छ । श्रम गरेर प्रायः नेपालमा बिहान बेलुका छाक टार्न नसक्ने परिवार छैन । भारतलगायत नेपालको तराई क्षेत्रबाट हेटौंडामा माग्न आउने व्यक्तिहरु पनि छन् । सरकारले जनताका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु आवश्यक रहेका कारण नै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जुन काम प्रेरणादायी मान्नुपर्छ । श्रम गरेर खाने श्रमिकहरुका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि छ । सीप र क्षमताले कोही पनि बेरोजगार बन्नुपर्ने स्थिति नरहेको र नभएकालाई पनि कुनै माध्यमबाट रोजगार दिलाएको अवस्था छ ।
नेपालमा मासिक तीन हजार बृद्धाभत्ता उपलब्ध गराउनुको सट्टा कुनै आर्थिक अवस्था कमजोर किशोरीका लागि शिक्षामा सहयोग गर्न सके फलदायी हुन्छ । ग्रामीण भेगमा विद्यार्थीहरु पढाइ पूरा गर्न टाढाका स्कूल जानुपर्ने कारण पनि विद्यालय छोडेको अवस्था छ । परिवारमा पैसा नभएको र बालुवा बोकेर नै छिट्टै पैसा कमाउने उद्देश्यले पनि कतिपयले पढाइ छाडेको अवस्था छ । यसको न्यूनीकरणमा टोल विकास बालसञ्जाल र बाल क्लबहरुलगायत संघसंस्थाहरु जुट्नुपर्ने देखिन्छ । तर विडम्बना यस्ता संघसंस्था जनसमुदायका हितमा क्रियाशील हुन नसकेको अवस्था छ । अभिभावकले नै अशक्त भएका कारण बालबालिकालाई स्वतन्त्र अधिकारबाट वञ्चित गरेको अवस्था छ । यदि छोराछोरी नपढाउने अभिभावकलाई सरकारबाट पाइने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराए अभिभावक आफ्नो दायित्वप्रति जिम्मेवार अवश्य बन्नेछन् ।
अभिभावकले छाराछोरीको शिक्षा र स्वास्थ्यको निम्ति सोचेर निगरानी राखेमा शिक्षामा बालबालिका अग्रस्थानमा हुनेछन् । तर, अभिभावक आफैं कुलतमा या गलत संगतका कारण परिपक्व नहुँदा प्रायः बालिका दुव्र्यवहारमा परेको स्थिति छ । बृद्धबृद्धाले चुरोट र रक्सी खाएर नै पैसा सकाउने हुँदा वृद्धभत्ता बढाउनु या दिनु आवश्यक छैन । राज्यले पौढ शिक्षाका लागि पनि प्राथमिता दिएर पूर्वाधार विकासमा बजेट खर्चेको अवस्थामा बालबालिकाको शिक्षालाई बजेट बृद्धि या प्रोत्साहन दिए अवश्य पनि बालबालिकाको भविष्य राम्रो हुने देखिन्छ । यसनिम्ति परिवार, समुदाय र राज्य जिम्मेवार हुनु अवश्यक छ ।
