बागमती प्रदेश सरकारले वि.सं २०८५ सम्म संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकासहित भरतपुर, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल, पनौतीजस्ता प्रदेशका मुख्य शहरहरुबाट पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारी साधन विस्थापन गर्ने नीतिको कार्यान्वयन प्रक्रिया फेरि अवरुद्ध हुने भएको छ । प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि प्रदेशसभा बैठकमा विपक्षी दल कांग्रेसलगायतले बस खरिदमा कमिसनको खेल सुरु भएको भन्दै खरिद प्रक्रिया अघि बढे सदन चल्न नदिने अडान राखेपछि खरिद प्रक्रिया अवरुद्ध हुने सम्भावना बढेको हो ।
प्रदेश सरकारले घोषित नीतिलाई सार्थक पार्न विद्युतीय बस सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न शहरमा बस सञ्चालनको रुटसमेत निर्धारण गरेर बस खरिदका लागि टेण्डर आह्वान गरे पनि बस खरिद प्रक्रियाप्रति विपक्षी दल विश्वस्त बन्न नसक्दा अनिश्चितता बढाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षभित्र बस खरिद प्रक्रिया टुंगो लगाई बस सञ्चालनको तयारीमा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय जुटेको छ । प्रदेश सरकारले उपत्यकाका महानगरपालिकाहरुसँगको सहकार्यमा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि साझा यातायातसँग सम्झौता गरेको भए पनि त्यसलाई स्थगन गर्दै आफैं विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालनको प्रक्रिया तिब्र पारेको थियो ।
प्रदेश सरकारले आफैं बस खरिद गरेर सञ्चालन गर्दा अनियमितताको सम्भावना बढी हुने भन्दै निजी क्षेत्र वा सहकारीसँगको साझेदारीमा विद्युतीय बस सञ्चालन गरिनुपर्ने कांग्रेसले माग गरेको छ । सरकारले जनतालाई सेवा दिनुपर्नेमा व्यापार गर्न लागेको आरोप विपक्षी कांग्रेसले लगाएको छ । प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सररकारसँग विद्युतीय बस खरिद तथा सञ्चालनको नीति तथा व्यावसायिक योजनाबारे जवाफ माग गरेको भए पनि त्यसको जवाफ नआएको भन्दै प्रदेशसभामा विवेकशील साझा दलले पनि असहमति जनाएको छ । विवेकशील साझाका सभासदले सरकारले बस खरिद गरेर कमिसन लिने र त्रिपाल आढाएर बसलाई थन्क्याएर राख्न खोजेको आशंका गरेका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को नीति तथा कार्यक्रमबाटै १० वर्षभित्र पेट्रोलियम सवारीमुक्त बनाउने नीति अघि सारेको थियो । पेट्रोलियम सवारीमुक्त बनाउने नीतिलाई सफल बनाउन तत्कालका लागि बागमती प्रदेश सरकार आफैंले बस खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो ।
हेटौंडा–भरतपुर–काठमाडौं तथा काठमाडौं–धुलिखेल रुटमा सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेशसको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो । बस खरिदका लागि प्राविधिक विश्लेषणसहित आवश्यक तयारी गरेर प्रदेश सरकार अघि बढेको भनिए पनि प्रदेशसभामा विपक्षी दलहरुले विरोध गरेपछि प्रदेश सरकारलाई विद्युतीय बस खरिदमा थप सकस हुने भएको छ ।
ट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात न्यूनीकरण गर्न र वातावरण प्रदूषण कम गर्नका लागि विद्युतीय सवारीलाई उच्च प्राथमिकता दिनु स्वागतयोग्य काम भए पनि खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता हुनैपर्छ । विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि व्यावसायिक योजनासहित चार्जिङ स्टेशन निर्माणको काम पहिलो चरणमा गरिनुपर्दछ । विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनेपछि बस खरिद गरिनु उचित हुनेछ ।
