भूमिहीनहरुको लगत संकलन गर्दा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको पहिचानमा समस्या भएको मकवानपुरका स्थानीय तहको गुनासो छ । लामो समयदेखि विभिन्न क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबास हुँदै आएको छ । यस्तै भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या नेपालका लागि चुनौती बन्दै आएको छ । इतिहासदेखिकै समस्या समाधानका लागि भन्दै सरकारले यसपटक पनि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान केन्द्रीय आयोग गठन गरेको दुई वर्ष बढी भएको छ । तर तल्लो तहसम्म यसको काम देखिएको छैन । केही महिना अघिमात्र जिल्लाहरुमा आयोगको शाखा विस्तार भएका छन् । विगतमा पनि जिल्लाहरुमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भएकै हुन्, तर जनताका समस्या आजसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन ।
आयोगहरु कार्यकर्तालाई पद र सुविधा दिन गठन हुने गरेको विगत जनताले बिर्सिएका छैनन् । यसपटक पनि आयोग जिल्ला तहसम्म आएको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मकवानपुरले विगतको कमजोरीलाई सुधार गरेर जनविश्वास जित्न सक्नुपर्ने पहिलो चुनौती छ । भूमिहीनलाई भन्दा आफ्ना र आफ्नै नाममा जग्गा दर्ता गर्ने गरेका नागरिकले बिर्सेको अवस्था छैन । यसपटक पनि सोही घटनाको पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिँदैन । आयोगले अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरुको सही तथ्यांक लिन सक्नुपर्दछ । तथ्यांक संकलनमै गलत नियत राख्ने प्रवृत्ति पनि छ । यस्तो मनोवृत्तिविरुद्ध कार्य गर्ने चुनौती आयोगसमक्ष छ । विशेषगरी राजनीतिक आस्था वा भोटको राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित हुने परम्परा भत्काउन सक्नुपर्दछ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिमार्फत् तथ्यांक लिने अभ्यास निष्पक्षको आधार हुनसक्छ । जनप्रनितिधि कति निष्पक्ष छ भन्ने मूल्यांकन स्थानीय नागरिकले गर्ने नै छन् । जनतासँगै रहनुपर्ने प्रतिनिधिले वस्तविकतालाई अन्यथा गर्ने आँट गर्दैन भन्ने विश्वासका आधारमा जिम्मेवारी दिनु स्वभाविक हुन्छ । यही अभ्यासस्वरुप मकवानपुरका स्थानीय तहका प्रतिनिधिमार्फत् रिपोर्टिङ लिने काम सुरु भएको देखिन्छ । तर प्रतिनिधिहरुले समेत कठिनाई महसुस गरेका छन् । हेटौंडामा भएको अन्तरक्रियामा पालिका प्रमुखहरुले अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन र सुकुम्बासीको तथ्यांक लिन सहज नभएको अनुभव सुनाएका छन् । तथ्यांक संकलनका लागि स्थानीयस्तरमै अभिमुखीकरणको माग पनि गरेका छन् ।
संविधानमा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने नीति छ । नीति कार्यान्वयन गराउन नागरिकले पनि निस्वार्थ भूमिका खेल्न तयार हुनुपर्दछ । कुनै जिल्लामा भूमिपतिहरु अर्को जिल्लामा पुगेर भूमिहीन हुने प्रचलन छ । जसले गर्दा वास्तविक पीडितहरुले राज्यबाट सेवा सुविधा पाउन सक्दैनन् । तर अब प्रविधिको माध्यमले यस्ता समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । कुनै पनि मानिसको नाममा देशको कुनै एक ठाउँमा भएको जग्गा जमिन देखिन सक्नेगरी रेकर्ड व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ । त्यो भए कसैले पनि नक्कली सुकुम्बासी बन्ने प्रयास गर्ने छैनन् । कसैले झुठो विवरण लेखाए पनि कारवाही हुने हालको व्यवस्थाले अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
