सामाजिक न्याय र राज्यका सबै अंगमा समान सहभागिता नारामा मात्र सिमित भएको छ । संविधानमा प्रष्ट लेखिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । महिला अधिकारका कुरा चर्को गर्नेहरुबाटै हिंसालाई प्रोत्साहन हुँदै आएकाले समाजमा समानताका नारा ओझेलमा परेका छन् । संविधानले महिला समानता र अधिकारका कुराहरु स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छ, तर राज्यको उदासिनताका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पितृसत्तात्मक चिन्तन, सामाजिक मूल्य मान्यताले महिलाहरु दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा व्यवहार भोग्न बाध्य छन् । महिला हिंसा, बलात्कारजस्ता जघन्य घटनाहरुले पनि अधिकार अक्षरमा मात्र सिमित भएको प्रष्ट्याउँछ । समाजिक चिन्तनले महिलालाई अपवादबाहेक घरबाट बाहिर आउने वातावरण दिन अझै सकेको छैन ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने, महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने, महिलाविरूद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नहुने, यदि त्यस्तो कार्य भए कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । संविधानले प्रष्टसँग लेखेका अधिकार नेपाली महिलाहरुले प्राप्त गरेका छन् त भन्ने प्रश्न उठेको छ । कानुनका साथै व्यवहारमा प्रष्टता हुन आवश्यक छ । सबै नागरिकमा समानताको अवधारणा विकास नभएसम्म महिलाहरु आफ्नै घरमा असमानताको शिकार हुन बाध्य भइरहनेछन् ।
अधिकारका कुरा गर्न अगुवाहरु शहर पस्ने गर्दछन् । तर हिंसा र असमानताको शिकार ग्रामीण क्षेत्रमा छ । समानताको आवाज बोकेर सुविधासम्पन्न होटलमा गोष्ठीभन्दा जनचेतनाको अभियान लिएर गाउँ पस्नुपर्दछ । हिंसामा परेका देखि शिक्षामा भएको विभेद, लैंगिक असमानता, हिंसा आदिबाट पीडितहरुको कारुणीक कथा बेच्ने भन्दा तल्लो तहमा पुगेर अभियान सञ्चालन हुन आवश्यक छ । तारे होटलको भाषणले हिंसा अन्त्य हुँदैन । महिला समानताका लागि गरिने ठूला कार्यक्रम भन्दा पीडितहरुको घाउमा मलम लगाउने कार्यक्रम आवश्यक छ । पीडितलाई न्याय दिन नसकिएसम्म समानताका कुरा बोलीको सुन्दरतामा मात्र सिमित भइरहने छ ।
राज्यका निकायमा समान सहभागिता आवश्यक छ । तर संविधानले निर्धारण गरिदिएको ३३ प्रतिशत पनि कार्यान्वयन छैन । अधिकार प्राप्तीका लागि काँधमा काँध मिलाएर लडाईं गरेका महिलाले अवसरबाट भने जहिले पनि वञ्चित हुनुपरेको छ । राज्य पुनसंरचना भएका अंगहरुमा समेत महिलाहरुको उपस्थिति अत्यन्त न्यून छ । मुख्यमन्त्री एकजना पनि छैनन् भने मन्त्रीको संख्या देखाउनका लागिमात्र छ । केही प्रदेश सरकारमा त महिला मन्त्रीहरु छँदै छैनन् । व्यवस्था परिवर्तनका लागि समानरुपमा आन्दोलन गर्ने महिलाहरुको सहभागिता खै ? त्यस्तै सामाजिक संस्थादेखि अन्य क्षेत्रमा पनि महिला सहभागिता नाममात्रको हुँदै आएको छ । तै पनि व्यक्तिगतरुपमा केही महिलाहरु समाजमा स्थापित भएका छन् । निकै कठिनाइपूर्ण संघर्षबाट मात्र महिलाहरु स्थापित भएका हुन् । जिम्मेवारी र अवसरमा महिला सहभागिता सर्वस्वीकार्य नभएसम्म समानताको नारा कुरामा मात्र सिमित हुनेछ ।
