पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीतिमा फोहरमात्रै थुपार्ने काम भएको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारहरु यतिबेला कामविहीन छन् । संघीय सरकारको आयु सर्वोच्च अदालतको निर्णयले मात्र निर्धारण गर्ने अवस्था छ भने बागमती र १ नम्बर प्रदेशको अवस्था प्रदेशसभा बैठकको निर्णयले छिनोफानो गर्नुपर्ने देखिएको छ । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा वहसकै क्रममा रहेको छ भने प्रदेश सरका विरुद्धका अविश्वास प्रस्तावहरु प्रदेशसभामा अलपत्रजस्तै बनेका छन् । सर्वोच्च अदालतले छिट्टै फैसला गराउन दैनिक वहस सुनिरहेको छ । तर प्रदेश सरकारको टुंगो लगाउनु पर्ने प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेका छैनन् । बागमती प्रदेशसभाको बैठक फेरि स्थगित भएपछि अन्यौलता थपिएको छ ।
बागमती प्रदेशसभाको बैठक अकास्मात फागुन ५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । सरकारविरुद्ध सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसदहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सो प्रस्ताव संसदमा टेबुल भइसकेको छ । माघ १९ गतेदेखि छलफल गर्ने भनिएकोमा बैठक बस्ने अघिल्लो राति प्रदेशसभा स्थगनको सूचना सार्वजनिक भएपछि सांसदहरु आक्रोसित भएका छन् । दलभित्रैबाट अविश्वास गरिएको सरकार लामो समयसम्म सत्तामा बस्नु नैतिक रुपले पनि स्वभाविक हुन सक्दैन । तर सत्ता टिकाउने दाउपेचका लागि नै बैठक छल्ने काम हुँदै आएको आरोप पुष्टि गर्ने गरी अचानक बैठक स्थगित भएको छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सरकार र दलले प्रक्रियालार्इं सहज अघि बढाई निकास दिनुपर्नेमा समस्यालाई झन् गुजुल्ट्याउने प्रयास भएको छ ।
बागमती प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन वा स्थगित गर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गर्नु उपयुक्त हुने थियो । तर सभामुखले त्यसको आवश्यकता नै महसुस नगरी एकपक्षीयरुपमा स्थगित गराउनुले अर्को पक्ष सशंकित हुनु स्वभाविक हो । अल्पमतमा परेको सरकार बचाउने काममा सभामुख नै संलग्न भएको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाएको छ । स्थगित नै गर्नुपर्ने कारण थियो भने दलहरुसँगको परामर्शबाटै निर्णय गरेको भए सभामुखले आरोप खेप्नुपर्ने थिएन । आस्था र विश्वास कुनै समूहप्रति भए पनि व्यवहारमा देखाउनु हुँदैनथ्यो । तर बागमती प्रदेशसभाका सभामुखप्रति सत्तापक्षकै सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । निष्पक्ष भूमिकाबाट समस्या समाधानको नेतृत्व गर्नुपर्ने व्यक्तिप्रति अविश्वास बढेपछि राजनीतिले निकास पाउन सजिलो हुँदैन ।
प्रदेश बैठक राखेर मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गराउनु नै लोकतान्त्रिक विधि हो । प्रस्तावमाथि मतदान गराएर छिटो भन्दा छिटो निकास दिनुपर्दछ । क्याविनेटका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएर अविश्वास प्रस्ताव राखेपछि नैतिकरुपमा पनि सरकारमाथि प्रश्नहरु उठ्नु स्वभाविक हो । आफ्नै दलभित्रबाट अविश्वास भएको भनिएको सरकारले लामो समय तदर्थमा सत्ता सञ्चालन गर्ने अभ्यास अलोकतान्त्रि त हुँदै हो, विधि र पद्दतिविपरित हुन्छ । सरकारको भविश्यमाथि प्रश्न उठेको अवस्थामा जनसरोकारका काममा प्रशासन संयन्त्र पनि निस्क्रिय हुन्छ । नागरिकप्रति जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने सरकार प्रश्नको घेरामा परेपछि त्यसको जवाफबाट भाग्ने प्रयास हुनुहुँदैन । दल र नेतृत्वले सत्ता नै सबैथोक हो भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।
