हेटौंडाः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको हेटौंडा कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा २ वटा स्टिङ अपरेशन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म जम्मा २ वटामात्र स्टिङ अपरेशन गरिएको हो । गत आर्थिक वर्ष आयोगले २० वटा स्टिङ अपरेशन गरेर भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई रंगेहात पक्राउ गरेको भए पनि चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा दुईवटा मात्र अपरेशन भएका हुन् ।
आयोगको हेटौंडास्थित कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म जम्मा ७ सयवटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । आयोगमा परेको उजुरीमध्ये एक सय ७७ वटा फछ्र्यौट भएको छ भने ५ सय २३ वटा उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौंडा कार्यालयको कार्यक्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी बारा जिल्लाअन्तर्गत् परेका छन् । बारा जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल २ सय २२ वटा उजुरी परेकोमा ५९ वटा फछ्र्यौट भएको छ भने एक सय ६३ वटा उजुरी बा“की छ । यसैगरी मकवानपुरमा कुल एक सय ७४ वटा उजुरी परेकोमा ४३ वटा फछ्र्यौट भएको छ भने एक सय ३१ उजुरी बा“की रहेको छ ।
पर्सा जिल्लाअन्तर्गत् आयोगमा एक सय ४३ उजुरी परेकोमा ३७ वटा फछ्र्याैट भएको छ भने एक सय ६ वटा उजुरी फछ्र्याैट हुन बाँकी छ । यसैगरी चितवन जिल्लाअन्तर्गत् परेको ७५ वटा उजुरीमा २२ वटा फछ्र्याैट भएको छ भने ५३ वटा उजुरी बाँकी छ । धादिङ जिल्लाको २४ वटा उजुरीमध्ये ६ वटा फछ्र्याैट भएको र १८ वटा बाँकी रहेको, रामेछापको २२ वटा उजुरीमध्ये एउटामात्र फछ्र्याैट भएको, दोलखाको १७ उजुरी मध्ये ४ वटा फछ्र्याैट भएको, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको ७ वटा उजुरीमध्ये ३ वटा फछ्र्याैट भएको, काभ्रेपलाञ्चोकको ७ वटा उजुरीमा ७ वटै फछ्र्याैट हुन बाकी रहेको, नुवाकोट जिल्लाको ४ वटा उजुरीमध्ये एउटा फछ्र्याैट भएको छ । यस्तै, रसुवा जिल्लाको दुईवटा उजुरी रहेकोमा दुईवटै फछ्र्याैट हुन बाँकी रहेको, भक्तपुर र धनुषाको एक–एक वटा उजुरी परेकोमा फछ्र्याैट हुन बा“की रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
आयोगमा दर्ता भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत्को ६ वटा उजुरी फछ्र्याैट गर्न बाँकी रहेको छ । बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत्को ५ वटा उजुरीमा २ वटा फछ्र्याैट भएको छ । यस्तै प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत्का २७ उजुरी रहेकामा ४ वटा फछ्र्याैट भएको तथा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत्को एउटा उजुरी परेकोमा फछ्र्याैट हुन बाँकी रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत् एउटा उजुरी परेकोमा फछ्र्याैट हुन बाँकी रहेको, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत्को दुईवटा उजुरीमा एउटा फछ्र्याैट भएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको एउटा उजुरी रहेकोमा फछ्र्याैट हुन बाँकी छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ८ वटा उजुरीमा ७ फछ्र्याैट गर्न बाँकी रहेको छ ।
यस्तै, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत्को ८ वटा उजुरीमा ४ वटा फछ्र्याैट हुन बाँकी रहेको छ भने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा उजुरी परेकोमा फछ्र्याैट हुन बाँकी छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत परेको एउटामात्र उजुरी पनि फछ्र्याैट नभएको आयोगले जानकारी दिएको छ । बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत्को ७ वटा उजुरीमा ४ वटा फछ्र्याैट हुन बाँकी छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत्को ५५ वटा उजुरीमा पनि १० वटामात्र फछ्र्याैट भएको छ । यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको ७ वटा उजुरीमा ४ वटा फछ्र्याैट भएको छ । खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत् परेको एकमात्र उजुरी पनि फछ्र्याैट भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौंडा कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत ५ वटा उजुरीमा एउटामात्र फछ्र्याैट भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत्को ७ वटा उजुरीमा दुईवटा फछ्र्याैट भएको छ । स्थानीय तहअन्तर्गत् शिक्षा क्षेत्रमा परेको २२ वटा उजुरीमा १० वटा फछ्र्याैट भएको छ भने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकारणअन्तर्गत् परेको एउटामात्र उजुरी पनि फछ्र्याैट गर्न बाँकी रहेको आयोगको हेटौंडा कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगअन्तर्गत् हेटौंडा, बर्दिबास, इटहरी, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत, नेपालगञ्ज तथा कञ्जनपुर कार्यालयहरु रहेका छन् । आयोगको काम कारबाहीलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले विभिन्न जिल्लामा नागरिक समाज पनि क्रियाशील रहेको छ । नागरिकहरुलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी जनचेतना जगाउने र भ्रष्टाचार गरेको सूचना थाहा पाए आयोगलाई जानकारी गराउने काम नागरिक समाजले गर्दै आएका छन् ।
