हेटौंडाः सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सामुदायिक वनका उपभोक्ताले वनको उपयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन खारेजी गर्ने संघीय सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै वर्षौंदेखि वनको संरक्षण गर्दै आएका उपभोक्ताले वनको उचित उपयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको हो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता संघ मकवानपुरले शनिबार हेटौंडामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले वन पैदावार तत्काल संकलन, सदुपयोग, विक्री वितरण र ओसारपसार गर्न पाउने कुराको सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो । उपभोक्ताले विदेशबाट आयात गरिएका महंगा काठ खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता एकातर्फ रहेको र अर्कोतर्फ उपभोक्ताले संरक्षण गरेको वनमा रहेका काठ, दाउरा उपभोग गर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै अब उपभोक्ताले वन तथा वनजन्य वस्तुको उपभोगको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले स्पष्ट पार्नुभयो ।
यता वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले देशलाई काठ निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउन वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज गरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । सरकारले गत हप्ता ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरेको थियो । शनिबार नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघको २१ औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्नुहुँदै मन्त्री आलेले वार्षिक १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी काठ निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्नका लागि वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज गरिएको दाबी गर्नुभएको हो ।
देशका २१ हजार ७ सय ५५ वटा सामुदायिक वन र सरकारी वनबाट कसरी काठ निकाल्न सकिन्छ र काठ निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति निर्माण गर्न लागेको पनि उहाँले बताउनुभयो । विगतमा सामुदायिक वनबाट पाँच हजार क्युफिट काठ निकाल्न पाउने व्यवस्था भएको तर अब बन्ने वन नियमावलीमार्फत ढलेका, सुकेका, हैसियत बिग्रेका, बाढीपहिरोबाट बगाएका काठहरू एउटा सामुदायिक वनबाट वार्षिक ५० हजार क्यूफिट निकाल्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको आलेले बताउनुभएको छ ।
