राज्यका तर्फबाट नागरिकलाई सेवाप्रवाह गर्न विभिन्न प्रकृतिका सार्वजनिक निकायहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । राज्यबाट सहज सेवा पाउनु नागरिकको अधिकार नै हो । राज्यबाट दिइने सेवा सुविधा सहजै उपलब्व्ध हुनु पर्दछ । सेवा प्रदानका लागि निर्माण भएका विधि र परिधिमा रहेर सेवा लिने र दिने काम नै राज्यको दैनिकी हो । नागरिकलाई सहज र सुलभ तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्नु नै राज्यको नागरिकप्रति जवाफदेहिता हो । राज्यलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन नीति नियमको तर्जुमा गरिएको हुन्छ । जुन कुरा राज्यका निकायहरुले पूर्णरुपमा पालना गर्न आवश्यक छ । नियम पालना गरिएन वा सो अनुसार सेवाप्रवाह भएन भने जवाफदेहिता हुन सक्दैन ।
सरकारी निकायलाई जनताप्रति जवाफदेही र इमानदार बनाउन बनाइएका नीति वा नैतिक बन्धन नै जवाफदेहिताका लागि औजार हुन् । सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीले नै औजारको प्रयोग गर्नु पर्दछ । तर, नेपालको सार्वजनिक सेवाप्रदायक निकाय जनताप्रति जवाफदेहीताका लागि इमानदार बन्न सकेको पाइँदैन । विधि र प्रक्रियाअनुसार काम नभए उपचारको व्यवस्था कानुनमार्फत् गरिएको हुन्छ । कानुनको पालना सबैको समान जिम्मेवारी हो । जनताप्रति जवाफदेही बन्ने प्रतिबद्धता हुने गर्दछ । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । त्यसैले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलगायत अन्य काममा जवाफदेहिताको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मकवानपुरका सार्वजनिक निकायमा पनि यो संस्थाले अनुगमन गरेको छ ।
मकवानपुरका सार्वजनिक कार्यालयहरुले सामाजिक जवाफदेहिताका औजारको प्रयोग ७१ प्रतिशतमात्र गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक निकायका गतिविधिलाई पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढाउन नागरिक वडापत्र, सूचनापाटी तथा सूचना अधिकारी, गुनासो पेटिकालगायतका औजारहरु प्रयोगका बारेमा ट्रान्सपरेन्सीले जोड दिएको छ । यस विषयमा पटक–पटक अभिमुखीकरणसमेत गर्दै आएको छ । तर पनि कार्यान्वयन फितलो भएको देखिन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सदाचार प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत् मकवानपुर जिल्लामा सार्वजनिक कार्यालयहरुको निरीक्षण गर्दा जवाफदेहिताका लागि बनाइएका नियम र विधिको आंशिकरुपमा मात्र पालना गरेको पाइएको हो । तर विगत वर्षहरुभन्दा पछिल्ला दिनमा नागरिकले सेवा लिन सजिलो भएको पनि अनुगमनले देखाएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल मकवानपुरले जिल्लाका १२ वटा सार्वजनिक कार्यालयको अनुगमन गर्दा जवाफदेहिताका लागि बनेका विधिको प्रयोगको अवस्था मकवानपुरमा सन्तोषजनक देखाएको छ । तर सुधार अझै गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरु गम्भीर हुन जरुरी छ । नागरिकले पनि सेवा सहज बनाउन सम्बन्धित कार्यालयले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको मूल्यांकन गर्न सक्नु पर्दछ । अनुगमन गरिएका सबै कार्यालयमा नागरिक वडापत्र र सूचनापाटी रहेको र सूचना अधिकारी तोकिएको पाइएको छ । तर, जिल्ला समन्वय समितिमा भने गुनासो पेटिका नै नहुनुले जवाफदेहिताका क्षेत्रमा सम्बन्धित निकायहरु अझै गम्भीर र जिम्मेवार छैनन् भन्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त सरकारी निर्माणस्थल तथा विद्यालय भवन निर्माणस्थलमा जानकारीसहितको होर्डिङ बोर्ड राख्ने कार्यको सुरुवात भएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि मात्र नभई सधैंका लागि जवाफदेहीसम्बन्धी औजारको प्रयोगलाई अनिवार्य शर्त बनाउन आवश्यक छ ।
