बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न जिल्लाहरुमा स्थानीय तहहरुले सञ्चालन गर्नेगरी खाद्यान्न तथा तरकारी बालीका लागि ब्लक क्षेत्र निर्धारण गरी उत्पादकत्व बृद्धिको परियोजना नै सञ्चालन गर्ने भएको छ । बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जिल्लाहरुसँग ब्लक क्षेत्र निर्धारण गरी सिफारिस गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । सोहीअनुसार जिल्ला समन्वय समिति एवम् जिल्ला परियोजना कार्यान्वयन समन्वय तथा अनुगमन समिति मकवानपुरले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा खाद्यान्न तथा तरकारी बाली ब्लक क्षेत्र निर्धारण गरी मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । जिल्लाका ७ वटा पालिकाबाट छनौटमा परेका ब्लक साझेदार कृषि सहकारी, कृषक समूह र फर्महरुलाई सिफारिस गरिएको हो । सबै भूगोलमा सबै प्रकारका बाली प्रयुक्त नहुने भएकाले यसप्रकारको परियोजना सञ्चालन गरिनु वैज्ञानिक पद्दति हो ।
जिल्ला परियोजना कार्यान्वयन, समन्वय तथा अनुगमन समितिले मकै, आलु, तरकारी तथा अदुवा खेतीका लागि ब्लक क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । जिल्ला परियोजना कार्यान्वयन समितिले स्थानीय तहहरुबाट सिफारिस भई आएका समूहलाई प्रदेश सरकारसमक्ष पठाएको हो । यसरी ब्लक निर्धारण गर्दा प्राविधिक अध्ययन आवश्यक हुन्छ । सिफारिस गरिएको तरकारी तथा खाद्यान्नका लागि हावापानी तथा जमिनको अवस्थाबारे अध्ययन हुनु आवश्यक छ । स्थानीय तहबाट आएका सिफारिसमा जिल्ला परियोजना कार्यान्वयन समन्वय तथा अनुगमन समितिबाट पनि थप परीक्षण गरिनु पर्दछ । ब्लक क्षेत्र माग गर्नुका स्पष्ट कारण पेश भएपछि स्वीकृत गरिएमात्र आवश्यकताको औचित्य पुष्टि हुनेछ ।
मकवानपुरमा ब्लक क्षेत्र सिफारिस भएकामध्ये हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको १२ नम्बर वडास्थित गुप्तेश्वर सहकारी संस्थालाई मकै खेतीका लागि छनौट गरेको छ । थाहा नगरपालिका ३ स्थित शुभारम्भ कृषक सहकारी संस्थालाई आलु खेती, मनहरी–६ स्थित दीपज्योति सामाजिक आर्थिक विकास कृषक महिला समूहलाई तरकारी, राक्सिराङ–४ स्थित कृषि एण्ड पशु फर्म प्रालिलाई अदुवा खेतीका लागि ब्लक क्षेत्र निर्धारण गरिएका छन् । यस्तै, कैलाश गाउँपालिकाको महिला कृषक समूहलाई अदुवा, बागमती गाउँपालिका–८ स्थित नवज्योति कृषि सहकारी संस्थालाई मकै र बकैया गाउँपालिका–४ स्थित छतिवन कृषि सहकारी संस्थालाई तरकारी खेतीका लागि छनौट गरिएको हो । जिल्लाको ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा तरकारी खेती ब्लक क्षेत्र कार्यक्रम परिमार्जन गरेर सिफारिस भएका छन् ।
प्राविधिक टोलीहरुबाट स्थलगत अनुगमनपछि ठाउँ निर्धारण गरिएको बताइएको छ । स्थानीय तहबाट परियोजनाको उद्देश्य भन्दा नागरिकलाई खुशी बनाउने आधारमा सिफारिस हुने जोखिम हुन्छ । कृषिप्रधान देशका नागरिकले वैज्ञानिक तरिकाबाट खेती गर्न जानेको अवस्था छैन । आफ्नो क्षेत्रको माटोको गुणस्तर, उर्वराशक्ति, सिंचाईको अवस्था भन्दा पनि जीविकोपार्जनका लागि आफूले जानेको खेतीबाली लगाउने चलन छ । जसले गर्दा जमिनले दिनुपर्ने उत्पादन कमजोर हुँदै आएको छ । नेपालको खेती प्रणाली व्यावसायिक भन्दा पनि निर्वाहमुखी छ । यही अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन बागमती प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले नयाँ पद्दतिको विकास गर्ने सुरुवात गरेको देखिन्छ । यो परियोजनाबाट छुट्याइएको ब्लकमा तोकिएको बाली लगाउन आवश्यक प्राविधिक तथा मल, बीउ र अन्य आवश्यक परिवेश मिलाउन सकिएमात्र सरकारको उद्देश्य पूरा हुने देखिन्छ ।
