नेकपाभित्रको विवाद र संघीय संसद विघटनको असर बागमती प्रदेशमा पनि परेका छ । प्रदेश सरकार गठनदेखि नै गुम्सिएको आवाज प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गराएसँगै प्रकट भएको हो । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको मन्त्रिमण्डलकै तीन जना सदस्यले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै अविश्वास प्रस्तावको नेतृत्व गरेका छन् । पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको प्रस्तावक आन्तरिक ममिला तथा कानुनमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका शालिकराम जम्कट्टेल र समर्थकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका अरुणप्रसाद नेपाल छन् । उनीहरुले नेकपाका ८० जना सांसदमध्ये ४५ जनाको हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । अविश्वास पेश गर्नेहरुले आफैं सदस्य रहेको मन्त्रिपरिषद्ले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रदेश सरकारले जनताको हितमा केन्द्रित भएर काम गर्न नसकेको र मुख्यमन्त्री पौडेल संवेदनशील र गम्भीर नदेखिएको अविश्वास प्रस्तावमा उल्लेख छ । त्यतिमात्र हैन कि, मुख्यमन्त्रीको गरिमा र प्रतिष्ठासँग अमिल्दा कार्यहरुले जनताले प्रदेश सरकार भएको अनुभूतिसमेत गर्न नपाएको उल्लेख गरिएको छ । तर यस्ता कुरा थाहा पाएर पनि तीन–तीन वर्षसम्म त्यही मन्त्रिमण्डलमा रहेकाहरुले चाहिँ के गरे त भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । कोरोना महामारीमा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको, कानुनी शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास कार्यमा मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व दिन नसकेको आरोप लगाइएको छ । यस्तो असक्षम सरकारलाई किन तीन वर्ष काँधमा राखेको भन्ने जवाफ अब कसले दिने ? यी सबै विषयका जिम्मेवारी समग्र नेकपाले लिनुपर्ने हो वा होइन ?
संघीय संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको चर्चाकै कारण संसद विघटन गर्नु परेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिइरहेको अवस्थामा प्रदेशमा पनि केही संशय सुरु भएको छ । तर मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने प्रस्ताव र आरोपबाट नभाग्ने बताएका छन् । यस भनाइले प्रधानमन्त्रीभन्दा मुख्यमन्त्रीमा प्रजातान्त्रिक संस्कार देखिएको छ । पौडेलले अविश्वासको सहजै सामना गर्ने बताइरहँदा पद सुरक्षित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने जोडघटाउ पनि सुरु भएको छ । आफू भए ठिक नभए कोही पनि हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता पौडेलले नराख्ने भएका छन् । सामना गर्ने आँट र विश्वास देखाउँदै गर्दा पनि मुख्यमन्त्रीलाई पद सुरक्षित गर्न मुस्किल देखिएको छ । उनका पक्षमा आफ्नै दलका जम्म ३३ जनामात्र सांसद देखिएका छन् ।
प्रदेशको कुल सांसद ११० मध्ये सरकार कायम राख्न कम्तिमा पनि ५६ जना सांसद आवश्यक हुन्छ । कांग्रेसका २२ जना सांसद जोड्दा पनि अब मुख्यमन्त्री पौडेलका लागि विश्वासको मत लिन अझै अपुग हुने अवस्था छ । प्रदेश सरकार गठनका लागि विषेशगरी कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ । नेकपा साँच्चै नै विभाजन भएमा बागमतीमा मात्र हैन, कम्तिमा पनि पाँचवटा प्रदेशमा कांग्रेसबिना सरकार गठन गर्न मुस्किल देखिएको छ । केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारमा एकलौटी नेतृत्व गरेको नेकपाभित्रको पदलोलुपताकै कारण अब फेरि नेपाली राजनीति पदीय भागबण्डामा रुपान्तरण भएको छ । यही अवस्थाबाट आजित भएका नेपालीहरुले एकलौटीरुपमा बुहमत दिएको नेकपाले जनताको अभिमतलाई अपमान गर्दा राजनीति फेरि पुरानै खेलमा आइपुगेको छ ।
