कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणले मानिसको दैनिक जीवनमा गम्भीर असर परेको छ । विश्व व्यवस्थालाई नै यसरी गम्भीर रुपमा प्रभावित गर्ने गरी हालसम्म यस्तो महामारी यसअघि आएको थिएन । यस पटकको महामारीले साना–ठूला, धनी–गरिब सबैखाले मुलुक, समुदाय, परिवार र व्यक्तिलाई प्रभाव पारेको छ । कोभिड–१९ को प्रभावलाई शक्तिराष्ट्रहरुले समेत नियन्त्रणमा लिन नसकिरहेका बेला केही साना, गरिब मुलुकले सहजै सामना गरिरहेको पनि देखिन्छ । कोभिड–१९ को संक्रमणको एक वर्ष हुनै लाग्दा यसको जोखिमलाई न्यून गर्दै मानिसको आधारभूत अधिकार स्थापित गराउनु मुख्यतः राज्यको जिम्मेवारी हो । राज्यलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएर नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गराउने विषयमा कुनैपनि निकाय गम्भीर देखिएन । सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलले एकअर्काको उपस्थितिलाई सावित नै गर्न सकेन ।
यस्तो स्थितिमा नेपालको मानव अधिकार आयोग आफैं प्रभावित बनेको छ । मानव अधिकार सुश्चित गर्न भनेर पाँचौं मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना नै कार्यान्वयन गर्न नसकिएको आयोगका अधिकारीको भनाइ छ । एक गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गरेको छलफलमा पाँचौं मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि जिल्ला र स्थानीय तहमा समिति नै गठन हुन नसकेको, मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहेको कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले ६ महिनामा बस्नुपर्ने बैठक समेत नियमित बस्न नसकेको, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहस्तरमा मानव अधिकारको अवस्था र भावी योजना पनि बनाउन नसकिएको भन्ने विषय अत्यन्त सामान्य र सहज रुपमा प्रस्तुत गर्नुभयो । आयोगका सहसचिवले अभिव्यक्त गर्नुभएको विषय र सहज प्रस्तुतीले नेपालमा मानव अधिकार सुनिश्चितताको अवस्था कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट हुन्थ्यो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट सुरु भएर ५ वर्ष सञ्चालन हुने कार्ययोजनाले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने उद्देश्य लिएको छ । यस्तै संविधान तथा कानुनले प्रत्याभूत गरेको अधिकारको उपभोग सुनिश्चित गर्ने, मान अधिकारप्रति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व कार्यान्वयन गर्दै मानव अधिकार संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य पनि कार्ययोजनाको रहेको छ । यस्तो गम्भीर अवधारणालाई आत्मसात गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न आयोगका पदाधिकारी जिम्मेवार नै नभएको देखिन्छ ।
कोभिड–१९ का कारण विश्व समुदाय नै प्रभावित बनेको सत्य हो । तर, संकटकै बेला मानव अधिकारको रक्षा गर्ने र मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउनु राज्यका लागि अवसर पनि हो । रोगको महामारीका बेलामा पनि नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्ने, मानव अधिकारको सुनिश्चितता गराउन सक्दा मात्रै राज्यको औचित्य समेत पुष्टि हुने हो । आयोगले सरोकारवाला निकायलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा कोभिड–१९ लाई कारक मान्दै आफैं निष्क्रिय हुनुले मानव अधिकारको परिपालनाको सम्भावनामा समेत ह्रास बढ्ने जोखिम बढ्ने खतरा छ ।
