अर्को निर्वाचनका लागि दल र नेताहरुले नारा तयार गर्दैछन् । यसका लागि विषयवस्तु पूर्व घोषित हुने गर्दछ । कुन विषयलाई कति पटकको निर्वाचनसम्म नारा बनाउने भन्ने उद्देश्य नै राख्ने गरेको पाईन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हेटौंडा काठमाडौंको सुरुङमार्ग बन्दै आएको छ । अर्को चुनावलाई दृष्टिगत गरी विकास योजना अघि बढाउने परम्परा छ । जनताका लागि भन्दा निर्वाचनमा नारा उराल्न विकासको कुरा गरिन्छन् । हैन भने निर्वाचनमा गरिएका प्रतिवद्धता र घोषणापत्रमा लेखिएका कुराहरु कहाँ पूरा भएका छन् । विकासका कुरा राजनीतिक नारा मात्र हुन् । राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्ने भन्दा पनि नाराका लागि मात्र योजनाहरु सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् ।
गरिबी निवारण, रोजगारी श्रृजना, निशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य, विभिन्न विद्युत आयोजना, सडक योजनाहरु, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाहरु दलहरुको परम्परागत निर्वाचन नारा हुन् । नागरिकलाई अति आवश्यक पर्ने विषयमा चर्चा गर्दै मत माग्नु नेताहरुको विशेषता नै हो । यदि तोकिएको समयमै काम गर्ने हो भने अर्को निर्वाचनमा फेरी के नारा लिएर मत माग्ने ? त्यसैले जनमत लिन सम्पन्नको नजिक पुगेका योजनाहरुलाई पनि निर्वाचनको मितिसम्म पु¥याउने गर्दछन् । साँच्चै गरिबी निवारण गरिएमा नारा नै सकिने छ । त्यसैले पटक–पटक त्यही नाराका आधारमा मत माग्ने रणनीति अन्तर्गत नेताहरु अघि बढ्दै आएका छन् । तर नागरिकको अवस्था भने पछि धकेलिँदै गएको छ ।
बेरोजगारी अन्त्य भएमा युवाहरुले नेताहरु पछ्याउन छोड्छन् । उनीहरुलाई रोजगारीको आश देखाउँदै दल र नेताको पछि हिँडाउने योजना अनुसार काम हुँदै आएको छ । आशमा बाँच्ने मानवीय स्वभाव हो । त्यसैले अनावश्यक गफ दिएरै भए पनि रोजगारी दिने आशामा युवा पंक्तीलाई दालमै आवद्ध गराउने गरिँदै आएको छ । दल वा नेताको साथ छोडे फेरी रोजगारी नै नपाईने होकि भन्दै पछ्याउँदा पछ्याउँदै युवाको उमेर गईसक्छ भने नेताहरुलाई सत्ता जहिले पनि युवाका बलमा प्राप्त भइरहेको छ । आम नागरिकलाई दलको पछुवा बनाई राख्नका लागि सबैभन्दा रुचाईएका योजना बनाउने तर त्यसलाई वर्षौसम्म अलपत्र पार्ने काम पनि नेताहरुकै योजना हो भन्दा फरक पर्ने छैन ।
योजनामा ठेक्का मिलाई दिए वापत मोटो रकम पनि बुझ्ने र आफैले अलपत्र पार्न लगाएको योजना निर्वाचनमा जिते पूरा गराई छोड्ने जस्ता कुटिल चालबाजी गर्ने नेतृत्वलाई चिन्न नसक्दा नागरिकले पनि सधै सास्ती खेप्दै आएका छौं । काम भन्दा मिठा कुरामै रमाउने नेपालीको स्वभावसँग परिचित राजनीतिक नेतृत्वको षडयन्त्रमा नेपाली विकास योजनाहरु अलपत्र पर्दै आएका छन् । अन्य कुरामा फरक मत देखिए पनि यस्तै विषयमा सबै दलहरुको समान धारणा बन्ने गरेको छ । त्यसैले कुनै पनि दलले अलपत्र योजना किन बनेन् भनेर प्रश्न उठाउने गर्दैनन् । बरु रोक्ने प्रयासमा सबैको साथ रहँदै आएको देखिन्छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ हेटौंडा–काठमाडौंको सुरुङमार्ग, जसले झुठै भए पनि मिठो आश्वासन दिन्छ उसैलाई निर्वाचित गराउँदै आएका छौं । यस्तै जनताको मिठो सपना मध्येको हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग पनि चुनावी नारामै सिमित हुँदै आएको छ । यो मार्ग आम निर्वाचन मात्र होइन कि मकवानपुरका सबै संघ संस्थाहरुको निर्वाचनको एजेन्डा नै बन्ने गरेको छ । राजनीति मात्र होइन मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघदेखि अन्य संस्थाको नेतृत्वका लगि पनि सुरुङको मसला निकै विक्री हुँदै आएको छ ।
पछिल्लो समय यसलाई टुंगोमा पुर्याउने भनिए पनि अब अर्को चुनावकै लागि पखाई भइरहेको देखिएको छ । यदि प्रदेश सरकारले पूरा गर्ने गरी प्रतिबद्धता जनाएको थियो भने अहिलेसम्म आधि भन्दा बढी काम भइसक्नु पर्ने थियो । तर सुरुङ राजनीति सुरु भएको छ । निर्वाचनलाई लक्षित गरी केही गतिविधि गर्न खोजेको मात्र के थियो तर प्रदेश सभाको लेखा समितिले फेरी अर्को निर्वाचनका लागि नारा बनाई दिने गरी आदेश दिएको छ । सुरुङ निर्माणको काम गरौं कि नगरौं भन्दै दोमन गरिरहेको प्रदेश सरकारलाई लेखा समितिले सहयोग गरेको देखिन्छ ।
लेखा समितिको निर्देशन सरकारकै डिजाईनमा त भएको होइन भन्ने प्रश्न उठाउन सकिने अवस्था छ । प्रदेश सभाको लेखा समिति प्रतिपक्षीको नेतृत्व भए पनि बहुमत सदस्य सरकार पक्षकै छन् । सरकारको कामलाई अवरोध गर्ने गरी निर्देशन आउन सत्तापक्षकै सांसदहरुको साथ नभई सम्भव छैन । त्यसैले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि दलहरु बीच सुरुङ राजनीति सुरु भएको छ । जुन कुरा बुझ्न आम नागरिकले मुस्किल देखिन्छ । सरकारले अघि बढाउन थालेको प्राथमिकताको योजनामा दुबै पक्षका सांसदहरु कसरी रोक्न सहमत भए ? अर्को चुनावका लागि मसला बनाउने प्रयास भएको आशंका गर्न सकिन्छ ।
ढिलै भए पनि सुरुङमार्ग बन्ने आशा नागरिकको थियो । तर प्रदेश सभाको लेखा समितिबाट तत्काल निर्माणको काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले निर्माण नगर्ने दिएका कारण त्यति प्रभावकारी र अनिवार्य विषय हुँदै होईनन् । नेपाल पूर्वाधार कम्पनीले विगत लामो समयदेखि सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सरकारसँग सम्झौता गरेको हो । तर उसले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न त के सुरु समेत गर्न सकेको छैन । यस कम्पनीलाई कारवाही किन भएन भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा उठाउनु पर्ने हो । तर लेखा समितिले सोही कम्पनीको पक्षपोषण हुने गरी उससँगको सम्झौता जारी रहेकै अवस्थामा प्रदेश सरकारले निर्माण सुरु गर्न स्वभाविक नहुने तर्क गरेको छ । यो तर्क नागरिकको आवश्यकता र चाहना विपरित छ ।
पूर्वाधार विकास कम्पनीले नागरिकसँग उठाएको भनिएको शेयर पनि कानून विपरित भनी यसअघि नै अदालतले ठहर गरिसकेको विषय हो । बरु सरकारले जनताको रकम कम्पनीबाट असुल उपर किन भएन भनेर सार्वजनिक लेखा समितिले प्रश्न उठाई दिनुपर्ने थियो । नागरिकको लगानी फसिरहेको योजनालाई पूरा गराउन थप दतारुकता दिन निर्देशन दिनुको सट्टा तत्काल सुरु नै नगर्ने भनिएको छ । सरकारले गरेका योजनाहरुमा हुने र भएका अनियमिताको परीक्षणका लागि अध्ययन गर्नु पर्ने समितिकै निर्णयहरु शंकाको घेरामा पर्नु दुखद् पक्ष हो ।
सुरुङको काम रोक्नका लागि दिएको निर्देशनको अर्को विषय छ केरोना महामारी । महामारीमा प्रदेश सरकारले पनि ठूलो रकम खर्च गर्नु पर्ने सम्भावना रहेकाले ठूला योजना सुरु गर्न उपयुक्त हुँदैन रे । सरकारलाई कोरोनाका लागि खर्च गर्न रकमको कुनै पनि अवस्थामा कम छैन । के महामारीमा खर्च गर्नका लागि सुरुङमार्गकै रकम आवश्यक पर्ने हो ? काम नै नथालिएका क्षेत्रको बजेटबाट खर्च गर्नु नै नहुने गरी सुरुङमार्गकै बजेट चाहिने गरी निर्देशन आउनु सुरुङमार्ग भित्रको राजनीति नै हो । नेतृत्वले जनतालाई रणभुल्लमा पर्ने गरी किन यस्तो तुच्छ राजनीतिक खेल खेल्दै छन् ।
प्रतिकुल भए अदालतको आदेश समेत नटर्ने नेपालको परम्परा नै हो । सरकारले साँच्चै काम गर्न नै खोजेको हो भने यस्ता समितिका निर्देशनको कुनै वास्ता नगरेका धेरै घटनाहरु छन् । सुरुङमार्ग पनि सरकारको यस पटकको प्राथमिकता नै हो भने लेखा समितिको निर्देशनको अर्थ हुने छैन र सरकारले निर्माणको काम अघि बढाउने छ । होईन भने समितिको निर्देशनलाई देखाएर पन्छने छ । यदि समितिको निर्देशनलाई कारण बनाएर काम रोकियो भने सरकार र प्रतिपक्षी दुबै सुरुङमार्ग राजनीतिको खेलमा छन् भन्ने नागरिकले बुझ्नु पर्ने हुन्छ । पक्कै पनि केही दिनमा सुरुङमार्ग राजनीतिको खोल उघ्रिने छ ।
