महिला अधिकारको पक्षमा लड्दै गर्दा समस्या घटेर शान्ति पाइएला कि भनेको समस्या झन् बढ्दै र विरुप हुँदै गएको देखेर दिक्क मान्नु भए पनि हार खानुभएको छैन, माइती नेपाल रोकथाम गृह मकवानपुरकी कार्यक्रम संयोजक माया लामाले । महिला हिंसा न्यूनीकरणमा जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित महिला र समग्र जनप्रतिनिधिको भूमिकाको विषयमा रहेर माया लामासँग समाज सम्पादक सुरेश श्रेष्ठले गर्नुभएको कुराकानीः
समाजः लकडाउनको बेला अथवा अहिले कोरोनाको समयमा मान्छेहरु बन्दाबन्दीमा रहे महिला हिंसा, पारिवारिक हिसाबले देखिएका समस्याहरु चाही कस्ता कस्ता छन् ?
लामाः वास्तवमा कोभिड–१९ ले विश्वलाई नै आक्रन्त बनाइरहेको अवस्थामा नेपाल पनि अछुतो रहेन । सुरुसुरुमा लकडाउनको अवधिमा त्यत्ति धेरै कोरोना संक्रमण देखिएको थिएन । अहिले पछिल्लो पटक धेरै संक्रमितहरु देखिएको छ । यसैबीचमा जब लकडाउन भयो, म गाउँको घर भिमफेदीमा गएँ । घरमा हुँदाखेरी १/२ वटा फोन महिलाहरुको आइराखेको थियो । यस्तो उस्तो पर्यो दिदी आईदिनुस भन्नु हुन्थ्यो । लकडाउनको समयमा आउजाउ गर्न सहज थिएन । लकडाउन, निषेधाज्ञा भएपछि गाडी चल्दैनथ्यो । उहाँहरु गुनासो सुनाउनुहुन्थ्यो । मलाई चै पीडा हुन्थ्यो । के गर्ने, कसो गर्ने ? नजिक प्रहरी चौकी जाऊ भन्दाखेरी नजिकै प्रहरी चौकी नहुने । जिल्ला प्रहरी, महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र आउनुस् भन्दा पनि पहुँच पुगेन । दुरदराजका दिदीबहिनीहरु पीडामा नै रहिरहे । पीडा पनि कस्तो भन्दा पनि मानसिक, आर्थिक, सामाजिक सधैं छ ।
अहिले जल्दोबल्दो क्षेत्र देखिएको चाही यो समाज परिवर्तन हो कि मैले धेरै कुरा बुझ्दिनँ । अधिकांश श्रीमानले चाही बाहिर केटी राख्ने । श्रीमतिहरु मेरो श्रीमान्ले बिहे गर्यो भन्ने । बिहेको कुनै आधार नहुने । प्रहरीमा गयो, करवाही नहुने । किन भने प्रमाण हुँदैन । अहिले त एउता श्रीमान् र एउटा श्रीमति भन्ने छ । श्रीमानसँग लागेको महिलाको कुनै आधार पनि नहुने करवाही पनि नहुने । आज प्रहरी कार्यालयमै बोलाएर सम्झाई, बुझाई पठायो । भोलि फेरी जस्ताको त्यस्तै हुने । यस्ता अवस्थामा महिलालाई एकदमै गाह्रो भएको देखेको छु । अहिले लकडाउनको समयमा लैंगिक हिंसा, महिला हिंसाका घटनाको तथ्याङ्क कम छ । लकडाउन भन्दा अगाडि र पछाडीको तथ्यांकलाई तुलना गरेर हेर्दाखेरी कम छ । किनभने महिलाहरु आउन सक्नु भएन । उहाँहरु झन पीडामा बसेको अधिकांश केशहरु मैले देखेको छु । घटनाहरु दर्ता हुन सकेन । उहाँहरुको पहुँच पुगेन । न्यायिक समितिसम्म जान सकेन लकडाउनले गर्दाखेरी ।
समाजः किन पीडितहरु सरोकारवाला निकायसम्म जान सकेनन् ? स्थानीय तह छन् । वडा कार्यालय छन्, जनप्रतिधिनीहरु छन् । समस्यालाई लिएर जनप्रतिनिधीसम्म जाने कुरामा पिडितहरुले नै नबुझेको किन यस्तो भइराखेको छ ?
लामाः यो के भने लकडाउनले गर्दा गाडी चल्दैन । मैले देखेको कुरा चाहीँ कतिपय महिलालाई थाहा नै छैन कि कहाँ जानु पर्छ ? वडामा जानुपर्छ भन्ने कुरा, न्यायिक समितिमा जाने कुरा थाहा छैन । मलाई फोन आउँछ । फोन आईसकेपछि तपाई गाउँपालिका जानु न नजिकैको कि त वडा कार्यालय जानु भन्दाखेरी उहाँहरुलाई थाहा छैन भन्ने कुरा पनि भन्नु भएको छ । अर्काे के देखिएको छ भने वडा अध्यक्ष मेरै बुढाकै आफन्तको मान्छे उहाँले मेरो कुरा सुन्दै सुन्नु हुन्न् । जति कुरा गरेपनि मिलेर बस भन्छ । म त मिलेर बस्न सक्दिन भन्ने कुरा पीडितहरुले गर्नु हुन्छ । फोन नम्बर दिनुस् म कुरा गरिदिन्छु भन्दा पनि त्यहाँसम्म उहाँहरु जानु, पुग्नु हुन्न । अर्काे लकडाउनले गर्दाखेरी अदालतहरु पनि बन्द भयो । मुद्दाहरु फौजदारी मुद्दाहरु भएपनि देवानी मुद्दाहरु दर्ता भएन । कति जना महिनाहरु सम्बन्ध विछेच्द गर्छु भने पनि नपाइरहेको अवस्था भयो । जब लकडाउन खुल्यो । अदालतमा गएपछि सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा चाङ लागेको छ ।
समाजः महिला हिंसा, घरेलु हिंसा न्यूनीकरणका लागि जनप्रतिनिधीहरुको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ ?
लामाः कतिपय मुद्दामा जनप्रतिनिधिहरुले नै मलाई फोन गर्नु हुन्छ । माया दिदी के गर्नुपर्यो । माया बहिनी के गर्नु पर्यो भनेर । कतिपय मुद्दाहरु जनप्रतिनिधीसँगै सम्बन्धित केसहरु पनि हेरेको छु । अनि के गर्नु दिदी भनेर भन्नु हुन्छ । यसो यसो गर्नुस् भनिराखेको अवस्था छ । कति जनालाई थाहा नहुन पनि सक्छ सबै कुराहरुमा उहाँहरु एउटा कुरा विज्ञ हुनुहोला । किन भन्दाखेरी उहाँहरुको एउटा क्षेत्र छ । आफ्नो काममा विज्ञ हुनुहुन्छ तर यता महिला हिंसाको केसहरुमा मुद्दाहरुमा त्यति जानकारी नहुन पनि सक्छ । कतिजनाले मलाई पनि फोन गर्नुहुन्छ । अहिले लकडाउनको बेला पनि तपाईहरुलाई थाहा होला । बालविवाहका मुद्दा एकदमै बढी आयो । दर्ता भइराखेको अवस्था छैन । अब बालविवाहका मुद्दाहरु थुप्रो छ । हामीकहाँ थुप्रो आइरहेको अवस्था पनि छ । यस्तो बेलामा पनि जनप्रतिनिधीहरुले आफ्नै छोरीहरुको बिहे गराइरहेको, आफ्नो बहिनीको बिहे गराइरहेको अवस्थामा यस्तो बेला के गर्नुपर्छ भनेर सरसल्लाह लिइराखेको अवस्था पनि छ । सकेसम्म मैले सल्लाह दिन्छु ।
समाजः स्थानीय सरकार, स्थानीय तहमा न्यायिक समितिहरु पनि छन् । ती न्यायिक समितिले पनि जनप्रतिनिधीहरुलाई यस्ता विषय महिला हिंसा, बालअधिकारका कुरा अथवा बालविवाह हुुुनुहुन्न, बालश्रम गराउन हुन्न भन्ने विषयमा उहाँहरुले अभिमुखीकरण गर्नुभएन त्यसो भए ?
लामाः यस्तो हो अभिमुखीकरण गरिराख्नु भएको छ । स्थानीय सरकार गठन भएको, न्यायिक समितिले काम गरेको ३ वर्ष पूरा भयो । स्थानीय सरकार गठन भएपछि स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएका छन् । कुनै–कुनै गाउँपालिकासँग अलि नजिक भएर काम गरेको अवस्था हुँदाखेरी सुरुसुरुमा हामीले पनि गाउँपालिकाको समन्वयमा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधीहरुसँग महिला सदस्यहरुसँग, वडा अध्यक्षहरुसँग महिला हिंसाबारे फौजदारी संहितामा भएका व्यवस्थाबारे अभिमुखीकरण गरेका थियौं । कतिपय कुरामा जनप्रतिनिधिलाई अप्ठेरो पनि भएको होला ।
समाजः यतिबेला स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी आइसकेर, अझै न्यायिक समिति समेत सक्रिय भइसकेपछि माइती नेपाल जस्ता संघ संस्थाहरुको भूमिका एकदम कम हुनुपर्नोन त्यसो नहुनुले जनप्रतिनिधीहरुको भूमिका कमजोर हो भन्न सकिन्छ ।
लामाः हामीले ठ्याकै चाहेको त्यही हो । संघ, संस्था कत्तिन्जेलसम्म रहन्छ । त्यो सबै सरकारले नै अपनत्व लिनु पर्छ भन्ने कुरा हो । हाम्रो भनेको आज प्रोजेक्ट छ र चलिरहेका छौं । भोलि प्रोजेक्ट नहुँदा हामी चल्दै चल्दैनौं । महिलाको हिंसाको विषयमा स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधिहरु गम्भीर भईदिनुपर्छ । हामीले कतिपय ठाउँमा चाही कतिजना मानिसले गम्भीर नभएको देखेका छौं । बालविवाह गरी हाल्छ त, गर्यो त के गर्ने ? हामीले काम गर्ने बेलामा बालबालिकाका अभिभावक, आफन्तले हामीलाई नै प्रश्न गर्छन्, ‘भोलि झुण्डिएर मर्यो भने के गर्ने ? भोलि गएर माइती नेपालले पाल्ने हो त ? सिविन नेपाल हो त ? भनेर उल्टै प्रश्न आईरहेको हुन्छ । अर्काे कुरा अब भईहाल्यो । बिहे गरिहाल्यो के त सँगै राखे नि हुन्छ सँगै बसीराखे हुन्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ । अर्काे भोलि के हुन्छ ? भविष्य के हुन्छ ? भविष्य कसैले देखेको छैन । अहिले अधिकांश सम्बन्ध विछेच्द २४/२५ वर्षका भाईबहिनीहरुको भइरहेको छ ।
समाजः तपाईहरु लामो समयदेखि अनुभव गरिरहनुभएको छ । जनप्रतिनिधीहरुको कस्तो भूमिका रह्यो भने विशेषतः महिला हिंसाका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ?
लामाः जनप्रतिनिधीहरु अभिभावक हो । समुदायको सबैभन्दा नजिकको निकाय भनेकै जनप्रतिनिधीहरु हो । केही पर्यो ठोक्किने समूह हो । हामी भनेको सदरमुकाममा बस्छौं । हामीले सबै ठाउँमा गएर, भौतिक रुपमा उपस्थित भएर उहाँहरुलाई केही गर्न सक्दैनौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय आउनुभयो भने हाम्रो कार्यालयमा आउनुभयो भने हाम्रो सहयोग गर्ने पाटो छ । हामीले सहयोग गरी हाल्छौं । फौजदारी मुद्दा हामीले पहिलादेखि नै गरिराखेको हो । मुख्य कुरा भनेको अहिले उहाँहरु नजिकको अभिभावक भएको कारणले गर्दा उहाँले गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । अर्काे कुरा नातावाद कृपावाद कुरा हटाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
