हेटौंडाः बागमती प्रदेशको शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको ३ वर्षमा ५० पटका बैठक बसेको छ । ३ वर्षमा समितिबाट ११ वटा विधेयक पास भएको बागमती प्रदेशको शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका सभापति घनश्याम दाहालले बताउनुभयो । बिहीबार सामुदायिक सुचना नेटवर्क (सिआईएन) ले भर्चुअल माध्यमबाट गरेको कार्यक्रमा सहभागि हुदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
३ वर्षमा सातै प्रदेशका संसदीय समितिले दिएको निर्देशन र त्यसको कार्यान्वयन सम्बन्धमा के कस्ता काम गरे, समितिको निर्देशन सरकारले कति पुरा गर्यो, समितिलाई चुनौति लगायतको सन्दर्भमा रहेर बिहीबार भर्चुअल माध्यमबाट सिआईएनका पत्रकार लिलप्रकाश चन्दले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा भागलिनु हुँदै ३ वर्षमा बागमती प्रदेशको शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको ५० पटक बैठक बसेको तथा १३ वटा निर्देशन सरकारलाई दिएको समितिका सभापति दाहालले बताउनुभयो ।
सरकारलाई दिइएको निर्देशन मन्त्रालयले पालना गरेकोे उहाँले बताउनुभयो । हालसालै आएको सलह किराको सन्दर्भमा समितिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई त्यस्को रोकथाम गर्न प्रतिवेदन बुझाएको, कोभिडको सन्दर्भमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई रोकथान तथा नियन्त्रणको लागि ध्यानाकर्षण गराएको, आइसोलेसन बेड थप गर्न र प्रदेशको १३ जिल्लामा पिसिआर परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्न दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले बागमती प्रदेश सभामा रहेको ११ वटा विधेयक समितिमा छलफल भएको भन्दै एकै विधेयकको लागि ६ पटकसम्म पनि बैठक बस्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले विधेयक ल्याउँदा समिति, विज्ञ, सरोकारवालाहरुसँगै व्यापक छलफल भएको बताउदै सांसदहरुले निर्वाचित क्षेत्रमा पुगेर त्यहाँको नागरिक, चोक चौतारामा भने छलफल नगरेको बताउनुभयो । उहाँले समितिका सबै सदस्यहरुको एक निर्णय लिएपछि मात्रै प्रतिवेदन तयार गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले ९० प्रतिशत विधेयकहरु कार्यान्वयनमा रहेको बताउनुभयो । सरोकारवाला निकायहरुसँग व्यापक छलफल गरेर मात्रै विधेयकहरु पास गरेको तर विधेयक पास भएर ऐन बनेर कार्यान्वयनमा गइसकेपछि भने बागमती प्रदेशमा समितिले सरोकारवाला निकायहरुसँग कुनै पछि छलफल गर्ने अभ्यास हालसम्म सुरु गरेको उहाँको भनाई छ ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशको संसदीय पत्रकार राममणी दाहालले भने कार्यक्रममा सभापति दाहालले भनेका कुरा मिथ्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले बागमती प्रदेश सभाले अहिले विधेयकहरुको बारे विज्ञ, सरोकारवालासँग छलफल गर्न सुरु गरेपनि यसभन्दा अगाडि कुनै पनि छलफल नै नगरी हतारमा विधेयक ल्याउने गरेको बताउनुभएको थियो । उहाँले हतारमा विधेयक ल्याएर पास गराउँदा पछि कार्यान्वयमा समस्या भएपछि लागु भएको केही समयमै ऐन संशोधन हुन आउने गरेको बताउनुभयो ।
यस्तै कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुहुँदै गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दिपक कोइरालाले ३ वर्षको समयमा समितिले २४ वटा निर्देशन प्रदेश सरकारलाई दिएको बताउनुभयो । ति मध्ये ८ वटा निर्देशन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएका छन् भने अन्य भएका छैनन् । उहाँले प्रदेश सरकारले गत वर्षहरुमा कोभिड, ऐन नियम नभएका कारण वार्षिक बजेट खर्च नभएको देखाउँदै सरकार आए पनि चालु वर्षमा त्यो हुन नदिन मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरुलाई समितिमा बोलाएर ध्यानकर्षण गराएको बताउनुभयो । उहाँले समितिहरुको काम मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिने मात्र नभएको बताउनुभयो । निर्देशन दिएको पनि सरकारले नटेरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले आम नागरिक जस्तै सरकारले ऐन नियम बनाउने कार्यान्वयन भने गर्न नसक्ने भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने ऐन नियम बनाउन नहुने बताउनुभयो ।
त्यस्तै प्रदेश नम्बर २ को अर्थ तथा विकास समितिको सभापति मनिष सुमनले पनि ६ वटै समितिले स्वायत्त ढंङ्गले काम गर्न नपाएको बताउनुभयो । समितिलाई सञ्चालन गर्न बजेट नहुँदा समितिहरुले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै समितिले सरकारलाई निर्देशन दिदा फोटोकपि जस्तै रिपोर्टहरु मात्र पठाउने गरेको बताउनुभयो ।
प्रदेश नम्बर १ को उद्योग पर्यटन समितिकी अध्यक्ष सीता क्षेत्रीले समितिको निर्देशन सरकारले नमानेको बताउनुभयो । ३ वर्षसम्म प्रदेश १ सरकारलाई समितिले ५ वटा निर्देशन दिएपनि कार्यान्वयन भने नभएको बताउनुभयो । यस्तै प्रदेश नम्बर ५ का अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपानेले ३ वर्षमा ३५ बैठक सम्पन्न भएको बताउनुभयो । समितिले सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेर मात्रै विधेयक पास गरेकोे उहाँले बताउनुभयो । ३ वर्षमा समितिले १३ विधेयक पास गरेको छ । यस्तै सुदुरपश्चिम प्रदेशका ४ वटा समितिले २१ वटा निर्देशन दिइएको बताइएको छ ।
भर्चुअल कार्यक्रममा सहभागि हुँदै संघीय संसद सचिवालयका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्माले अधिकांश समितिहरुमा सत्तापक्षकै सभापतिहरु भएका कारण निर्देशन कार्यान्वयन गराउन असहज भएको बताउनुभयो । उहाँले समितिको निर्णय कार्यान्वयन गराउन समस्या भए प्रतिवेदन संसदमा पेश गरेर छलफल गर्न सकिने पनि बताउनुभयो । समितिले निर्णयको कार्यान्वयन गर्दा समस्या, मुल्यांकनको प्रतिवेदन बनाएर संसदमा पेश गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । यस्तै विधेयक तर्जुमा गर्दा नागरिक, विज्ञ तथा मन्त्रालयले व्यापक गृहकार्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
