नेकपाभित्रको बिवाद जिल्ला समन्वय समितिको पाँचौ जिल्ला सभामा पनि पोखिएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफ्नै जिल्ला र पार्टीका सांसदप्रति गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले आफूलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन जिल्लाकै सांसदहरु सक्रिय रहेको बताउनु भएपछि गम्भीर प्रश्न उठेको हो । पार्टी बैठक वा संसदीय दलमा राख्नु पर्ने धारणा सार्वजनिक कार्यक्रममा नै व्यक्त हुनुले गम्भीर अर्थ राखेको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैछ कि भन्ने आशंका पनि जन्माएको छ । विपक्षी दलकै भए पनि जिल्लाभित्रको नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने र जिल्लाको समग्र विकासमा उपयोग गर्नुपर्नेमा हटाउने खेल भएको भन्ने भनाइ गुटगत राजनीतिको प्रभावका रुपमा लिन सकिन्छ । आफ्नै जिल्लाका पार्टीकै सांसदहरुले मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्न हस्ताक्षर अभियान चलाएको आरोप मात्र हो वा सत्य हो समय आएपछि प्रष्ट हुनेछ ।
तर मकवानपुरबाट प्रदेश सभामा पुगेका पाँचमध्ये चार जना सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीको भनाइको खण्डन गरेका छन् । उनीहरुले भनाइ पुष्टि गर्न समेत चुनौती दिएका छन् । दुवै पक्षका दावी र चुनौतीले को सही हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । सांसदहरुले अभियान चलाएकै हुन वा मुख्यमन्त्रीले झुठो आरोप लगाएर सहानुभूती लिने राजनीति गरेका हुन् यस विषयमा जिल्ला पार्टी कमिटीले स्पष्ट जवाफ दिनु पर्दछ । मुख्यमन्त्रीको भनाइले नेतृत्व, नेता, कार्यकर्ता र आमजनमानसमा भ्रम सिर्जना गरेको दावी सांसदहरुको छ । सत्तारुढ दल भित्र देखिएको विवादको प्रतिविम्वका रुपमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सांसदहरुको भनाइलाई लिन सकिन्छ । यस्तै मुख्यमन्त्रीले पनि प्रमाण बिना आफ्नै जिल्ला र दलका सांसदहरुलाई आरोप लगाउनु नपर्ने हो ।
बागमती प्रदेश सभा सदस्य कुमारी मोक्तान, प्रेमबहादुर पुलामी, मुनु सिग्देल र ओम घलानले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको भनाइको खण्डन गरेका छन् । तर अर्का एकजना सांसदले यस विषयमा प्रतिक्रिया जनाएको अवस्था छैन । जसप्रति मुख्यमन्त्रीले औँला देखाउन खोजेका हुन् उनीहरुबाटै प्रमाणका लागि चुनौती दिएको अवस्था छ । प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको विषयमा संसदीय दलमा कुरा उठेको र त्यसको जवाफ दिन नसेपछि कमजोरी ढाकछोप गर्न मुख्यमन्त्रीले प्रसंग बदल्ने काम भएको सांसदहरुको आरोप छ । मुख्यमन्त्री परिवर्तनको कुरा अन्तरपार्टीको विषयलाई बिना प्रसंग उठाइनुले केन्द्रमा चलिरहेको गुट र फुटको राजनीतिको प्रभाव हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कोभिड तथा बाढीपहिरोबाट पीडित नागरिकले सरकारबाट राहतको आश गरी रहँदा मुख्यमन्त्रीलाई कुर्सी जोगाउन र सत्तापक्षकै सांसदलाई नेता परिवर्तनको चटारो हुनु पटक्कै सुहाउने विषय होइन । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र खर्च प्रणलीमा सत्तापक्षकै सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि मुख्यमन्त्रीबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएको आरोपित सांसदहरुको दावी छ । दुबै तर्फका तर्क सुन्दा नागरिक थप भ्रममा परेका छन् । नागरिकका समस्यालाई बिर्सिएर सत्ताको खेल खेल्ने काम दुवै पक्षले बन्द गर्नु आवश्यक छ । केन्द्रको विवाद मिल्ना साथ प्रदेशसम्मका पद बाँडाफाँट माथिबाटै हुने भएकाले प्रदेशमा पौँठाजोरी खेल्ने भन्दा नागरिक समस्या सम्वोधन गर्ने कार्यमा लाग्नु आजको आवश्यकता हो ।
