संघीयताको अवधारणा आफ्नो क्षेत्रको विकास आफैँले गर्न पाउनु पर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा जोहान्स आल्थुसियसले ल्याए । जसलाई संघीयताको पिताको रुपमा लिइन्छ । आफ्नो सहर इम्डेनलाई फ्रान्सबाट स्वतन्त्र राख्न उनले यो अवधारणा सन् १६०३ मा ल्याएका हुन् । खास गरेर उनले फ्रान्सबाट आफ्नो सहर स्वतन्त्र हुनुपर्छ, जनताले आफ्नो आवश्यकता आफैं पूरा गर्न पाउनुपर्छ र आरामदायी जीवनयापन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा अघि सारे । यसै अवधारणाले पछि संघीय स्वरुपको सृजना भएको हो ।
संघीयता विभिन्न प्रकार र रुपका छन् । जस्तैः बेल्जियम, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, स्वीट्जरल्यान्ड आदि देशमा रहेको संघीय स्वरुपले राज्य र केन्द्र दुबैले आ–आफ्नो काम स्वतन्त्ररुपमा गर्दछन् । केन्द्र र राज्य बीच कामको बाँडफाँड गरिएको र आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्र तोकिएको जर्मनी, दक्षिण अफ्रिका, क्यानडा आदि देशमा सञ्चालित संघीय स्वरुप भएका देश हुन् । त्यस्तै केन्द्रले दिएको आदेश अनुसार मात्र राज्य सञ्चालन हुने अष्ट्रिया, मलेसिया, मेक्सिको आदि देश संघीय स्वरुप भएका देश हुन् । हामीले संविधानतः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेका छौं । यी तीन तहका सरकारहरुको एकल र साझा अधिकारको सूची पनि संविधानले नै तोकेको छ ।
संविधानको अनुसूची ५ मा संघका ३५ अधिकारको सूची दिइएको छ भने अनुसूची ६ मा प्रदेशका २२ अधिकारको सूची छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ अधिकारको सूची छ । यस्तै अनुसूची ७ मा संघ र प्रदशेको साझा २५ र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा १५ अधिकारको सूची छ । यसरी प्रत्येक तहका एकल र साझा अधिकारका माध्यमद्वारा स्वशासन र साझा शासनको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यसरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था त गर्यो आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार पनि तोक्यो तर शक्ति र अधिकार तल्लो तहसम्म बाँटफाँट नगरिदिन, केन्द्रको आदेशमा चल्ने केन्द्रको प्रशासनिक इकाई जस्तो भयो हाम्रो संघीयता । संघीयता प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयको साँघुरो घेराको बन्दी रहेको हो कि भन्ने शंकालाई बल मिल्दछ ।
नेपालमा एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका विभेद र असमानता अन्त्य गर्दै समानतामा आधारित समतामूलक समाजको निर्माण गर्न र नागरिकलाई आफ्नो अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउन संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । लामो समयदेखि मुलुकको विकासमा असमानता छ, केन्द्रिकृत राज्यव्यवस्था दुरदराजसम्म पुग्न सकेन, अधिकार र शक्तिको विकेन्द्रिकरण गर्दै अधिकार तल्लो तहसम्म पु¥याउने, स्थानीय नेतृत्व विकास गर्ने, सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध नजिक बनाउँदै सरकारको अनुभूति दिने उद्देश्यले संघीयता ल्याइएको हो । तर संघीयताको नाममा/जातको नाममा पहिचानको नाममा, द्वन्द्व भड्काएर समाजलाई बिखण्डनको बाटोतर्फ लैजाने खेल आरम्भ गरियो । विगतमा भएका थुप्रै यस्ता प्रयासलाई नेपालीको एकता सहिष्णुता र एकअर्काको सह–अस्तित्वको सम्मान गर्ने प्रवृत्तिकै कारण बिखण्डन विभाजित गराउने षड्यन्त्र पटक–पटक पराजित भएको छ ।
संघीयताका खराब पक्षलाई जनतामा पटक–पटक पस्किँदा संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा बलियो बन्दै गयो । यो मंहगो शासन प्रणाली हो, यसले क्षेत्रीय असामनता बढाउँछ, जातीय धार्मिक मुद्दाको सम्बोधन हुन नसक्दा देश टुक्रिन्छ, साम्प्रदायिक र जातीय द्वन्द्व बढने भाष्य निर्माण गरियो । जस्को कारण संघीयता नै खारेज गर्नुपर्ने मत प्रवल भएर आएको छ । प्रदेशको नामाकरण होस् वा यसको स्वरुपमा वृहत छलफल र बहस नै भएन । मूलतः नेपालमा संघीयता २०६३ सालको जनआन्दोलनको माग थिएन । न त भारतमा भएको १२ बुँदे सम्झौतामा संघीयता बारेमा उल्लेख थियो । पछिल्लो समय मधेश आन्दोलनको राप–तापमा पहिचान र अधिकारको नाममा संघीयतालाई जबर्जस्त ढंगबाट मुलुकमा थोपर्ने काम भयो । यसका विविध पक्षमा चर्चा नै गम्भीर ढंगले गरिएन ।
फलतः मधेश प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेश पहिचानको आधारमा हुन सकेन । भाषा, संस्कृति, भौगलिक एवम् क्षेत्रीय भिन्नता, ऐतिहासिक निरन्तरता जस्ता पहिचानका आधारहरुलाई गौंण ठानियो जून संघीयताको मर्म विपरित थियो । संघीयतालाई स्थायित्व दिने बित्तीय आधारहरूलाई बुझ्न नसक्दा वा सामथ्र्यका आधारहरुको सही पहिचान हुन नसक्दा संघीयता कार्यान्वयन फितलो देखियो । एकात्मक राज्यबाट संघीयताको अभ्यास त्यति सहज देखिएन । अहिले विश्वका धेरै देश संघीयताका कारण विखण्डित भएका छन् । धेरै देशहरू जातीय, धार्मिक र सांस्कृतिक द्वन्द्वबाट पीडित छन् । बाहिरी विश्वबाट पाठ सिकेर देशलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न सके संघीयता नेपालका लागि फाइदाजनक हुनसक्थ्यो । तर संघीयताको नाममा भ्रष्टाचार, द्वन्द्व, राजनीतिकरण, अदूरदर्शीताले ग्रसित भएकोले यसलाई सफलता भन्दा असफलता तर्फ अघि बढाउने काम भयो ।
तर कमिङ्ग टुगेदर छुटटै सम्प्रभू राज्यहरु संघमा जोडिएर ठुलो देश र प्रदेशहरु अधिकारसम्पन भएका देशहरुमा अमेरिका क्यानडा, रुस, भारत, स्विजरलैण्ड र बेल्जियम जस्ता राष्ट्र छन् । ति प्रदेशहरुमा पहिचान, भाषा, संस्कृति, भौगिलिकताको सन्तूलन मिलाएको पाईयो । संघीयता कस्तो हुने, देशको बिशिष्ठताको आधार जात, भाषा, संस्कृति, भौगोलिकता सम्बन्धी गहिरो चिन्तन नै भएन । संघीयता लागु हुनुपूर्व नै अखण्डताको आन्दोलन÷जातीय द्वन्द्व चर्काउने, विभाजन र बिखण्डनका प्रयासलाई बिगतमा असफल पार्दै यहाँसम्म आईपुगेको ईतिहास साक्षी छ । सबै जात धर्मसँगै उदाहरणीयरुपमा मिलेर बसेको हाम्रो समाज परस्पर सहयोग सदभाव स्नेहले एक अर्कोलाई कसिलोसँग बाधेर राखेको परिणामस्वरुप सदैव अतिवादि चिन्तनले टाउको उठाउन नसकेको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन । हो यहि पृष्ठभूमिमा संघीयता लागु भयो । प्रादेशिक सरकारहरुको निर्माण भयो ।
जुन चिन्तनको आधारमा संघीयता ल्याईयो, सिंहदरबारको अधिकार अब तल्लो तहसम्म पुग्छ भनियो । कार्यान्वयनमा आउँदा त्यो अपुरो, प्रभावहिन र फितलो देखियो । अझ यो बोझिलो भयो अब मुलुकले थेग्न सक्दैन भन्ने कुरा त संघीयताको अभ्यास र अनुभवले सावित ग¥र्यो । पहिचान, शक्तिको विकेन्द्रिकरण नगिजको सरकार जे भनेपनि संघीयताको प्रभावकारिता बृद्धि हुन सकेन । एकात्मक शासनको अन्त्य गरेर संविधानतः तीन तहको सरकारको व्यव्स्था त गरियो । तर प्रदेश सरकारको उपादेयता र औचित्य प्रमाणित हुन सकेको छैन । केन्द्रिय सरकार र स्थानीय तहमा रहेका सरकारको अभ्यास अनूभूति देखिने तर प्रादेशिक सरकार दोश्रो तहका कार्यकर्तालाई एडजस्ट गर्ने भर्तिकेन्द जस्तो देखियो । केन्द्रिय सरकारमा रहनेहरु शक्ति आफु भन्दा तल निसृत गर्न नचाहने प्रवृति पनि देखियो । प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक नियम कानुन आजसम्म निर्माण हुन सकेन वा आवश्यक कानुन निमार्णमा केन्द्र सरकारको चरम उदासिनता देखिँदै आएको छ ।
सरकार भनिसकेपछि सरकारलाई चाहिने अदालत, प्रहरी, विभिन्न आयोग, नीतिगत र संरचनागत थुप्रै स्रोत साधन र अधिकारको अभावमा प्रादेशिक सरकार निकम्मा सावित भयो । प्रादेशिक कानुन बनाउन केन्द्रिय सरकार अनिच्छुक देखिनु एकात्मक शासनको मानसिकता/घङघङी कायम देखिन्छ । तसर्थ प्रादेशिक सरकारलाई केन्द्रिय सरकार मातहतको निकाय जस्तो व्यवहार हुँदै आएको छ । केपी ओलिले त संघीयता केन्द्र सरकारको प्रशासनिक इकाई मात्र हो भनेर ठोकुवा नै गरे । संसारभर करिब दुई दर्जन देशमा संघीयता छ, सबै ठाउँमा सफल छ भन्ने पनि छैन । हाम्रो जस्तो सानो देशमा संघीयता किन र कस्का लागि यसको बहस कहिल्यै भएन । स्थानीय तहलाई नै बलियो बनाउँदा जनतालाई सरकारको अनुभूति त्यहिबाट दिन सकिन्थ्यो ।
धेरै संरचना बनाएर मात्र सुशासन कायम हुने होईन । ७५३ तह ६७४३ वडा यसैलाई चलायामान सशक्त बनाउँदा डेलिभरी दिन सकिन्थ्यो । यति सानो मुलुकमा यति ठूलो भिमकाय शासकीय संरचना काम छैन । यति ठुलो संख्यामा जनप्रतिनिघि पाल्न सक्ने क्षमता मूलुकसँग छैन । अझ गठबन्धनको चर्को सरकार परिवर्तनको खेलले संघीयता थेग्न नसकिने बोझिलो हुँदैछ । यसको प्रभावकारिताको विषयमा गम्भिर नभए जनताले नै संघीयता खारेज गर्छन् । अस्तु ।
