कोरोना संक्रमणको जोखिमले नेपाली विकास आयोजनाहरुमा पनि ठूलो धक्का लागेको छ । कोरोना भाईरस संक्रमणको जोखिमले गर्दा देश नै ठप्प भएको दुई महिना नाघेको छ । विकास निर्माणको महत्वपूर्ण अवधिमै देश लकडाउनमा गएपछि चालु आर्थिक वर्षको विकास योजनाहरु अव अलपत्र नै पर्ने पक्का छ । यस्तै स्थानीय तहमार्फत हुने स्थानीय विकास योजनाहरु पनि रोकिएका छन् । जसले गर्दा यस वर्षको विकासको तथ्यांक निकै कमजोर देखिने छ ।
कारोनाको संक्रमण नियन्त्रणको प्रभावकारी माध्यम लकडाउन बन्दै आएको छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी भौतिक अवस्था कमजोर भएको हाम्रो जस्तो देशमा संक्रमण नियन्त्रणको विकल्प पनि छैन । त्यसैले दुई महिनादेखि देश पुरै ठप्प छ । तर कति दिन यही अवस्था कायम राख्ने भन्ने अन्यौल पनि सँगै श्रृजना भएको छ । त्यसैले हालै मात्र सरकारले केही उद्योगहरु र विकास आयोजनाहरु शर्तसहित संचालनको अनुमति दिएको छ । तर निर्माण सामाग्रीको उपलव्धता, आपुर्ति तथा कामदार र उनीहरुको स्वास्थ्य जस्ता विषय महत्वपूर्ण बनेको छ ।
सबै प्रकारका भौतिक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अभाव छ । नदिजन्य सामाग्रीहरु उत्खनन् गर्न कतिपय स्थानीय तहले रोकेका छन् भने कतिपय स्थानीय नागरिकले नै निकासामा अवरोध गरेको पाईन्छ । निकासीका लागि आउने ढुवानीका साधन र मजदुर मार्फत संक्रमणको जोखिम हुने आशंकामा समाग्री निकासीमा बन्देज देखिन्छ । सुरक्षित रुपमा निकासी गराउने वातावरण बनाउनु पर्दछ ।
कोरोना नियन्त्रणपछि मात्र विकास योजनाहरु अघि बढाउने हो भने कति महिना वा वर्ष जाने हो कुनै टुंगो छैन । कोरोना दैविक विपत्ती हो । यसबाट सतर्क हुँदै दैनिक जीवन सहज बनाउनु पर्दछ । विकास योजनाहरु निरन्तर अगाडि बढाउनुको विकल्प पनि छैन । तर जोखिम न्यूनीकरण र सावधानी पहिलो शर्त हुन जरुरी छ । यदि संक्रमणको जोखिम कम गर्ने उपाय वा प्रविधिको प्रयोग हुँदैन भने जीवन भन्दा भौतिक विकास ठूलो हुन सक्दैन ।
सरकारले अत्यावश्यक उत्पादन गर्ने उद्योगहरु र विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिन केही सर्तसहित अनुमति दिएको छ । अनुमतिसँगै कतिपय योजनाहरु सुरु गर्ने प्रयास पनि भएका छन् । तर निर्माण व्यवसायी संघले सरकारले दिएको सर्त अनुसार काम गराउने अवस्था नभएको र लागत बढ्ने भन्दै हात झिकेको छ । तर कतिपय साना निर्माण आयोजनाहरुको काम सुरु भएका छन् । यसरी काम गराउँदा राज्यले दिएको निर्देशनको परिपालनामा प्रश्न उठाउन सकिने धेरै ठाउँ छन् । हेटौंडामा पनि साना विकास आयोजनाहरु सुरु भएका छन् । उपभोक्ता समितिहरु मार्फत गरिने कामहरु फाट्टफुट्ट सुरु भएको पाईएको छ । विभिन्न स्थानीय तहहरुमा सडक तथा ढल निर्माण भईरहेका छन् । यसका लगि आवश्यक पर्ने निर्माण सामाग्रीहरुको समस्या हुने गरेको गुनासो पनि छ । काम गर भन्ने तर सामाग्रीको व्यवस्थापनमा सहज वातावरण नभएको निर्माण कम्पनीहरुको गुनासोलाई सम्बन्धित निकायहरुले सुनुवाई गर्नु आवश्यक छ ।
आफ्नो मुनाफा वा बजेट सक्नका लागि मात्रै निर्माणका काम गराउनु भन्दा कामदारको स्वास्थ्य संवेदनशिलतामा ध्यान दिन आवश्यक छ । राज्यले तोकिदिएको परिधि भित्र मजदुरले काम गर्ने वातावरण छ कि छैन ? यसको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनको हो । त्यस्तै नागरिक समाजका तर्फबाट पनि छाक टार्न बाध्य भई काम गरिरहेका मजदुरको अवस्थाको सामाजिक निरिक्षण हुन पर्दछ । विकास गर्ने नाममा कतै महामारीको जोखिम त बढेको छैन भन्ने कुराको विश्लेषण हुन आवश्यक छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर छाक टार्नु पर्ने बाध्यता भएकाहरुले राहत वा कामको ज्याला खोजेका छन् ।
कतिपय स्थानीय तहहरुले राहत भन्दा खाद्यान्नका लागि काम दिएको पाईन्छ । तर काम गर्दा अपनाउनु पर्ने शारीरिक दुरी, सुरक्षा सामाग्रीको उपलव्धता र उपयोग महत्वपूर्ण पक्ष हो । नागरिकका लागि गरिएको विकासले उनीहरुकै ज्यानको विनास नबनोस् भन्ने तर्फ सचेत हुन आवश्यक छ ।
