देशको विकास र नागरिकको समृद्धिका लागि आर्थिक अवस्था बलियो हुनुपर्छ । देशको अर्थतन्त्र मजबुत भयो भने देशको चौतर्फी विकासमा सहजता हुन्छ । विगतमा राजनीतिक व्यवस्था र शासन प्रणालीलाई आर्थिक विकासको बाधक मानिएको थियो । विगतमा राजनीतिक अस्थिरता रअलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई आर्थिक विकासको बाधक भनिए पनि सबैभन्दा अब्बल मानिएको गणतन्त्रमा समेत देशको आर्थिक विकास निराशाजनक बनिरहेको छ । अस्थिर राजनीतिका कारण विगतमा सरकार स्थिर बन्न नसकेकोमा अहिले पनि सरकारको स्थायित्व छैन । कुनै पनि सरकार पूर्ण कार्यकाल चल्न नसक्दा देशले अपेक्षित आर्थिक सुधार गर्न नसकेको पक्कै हो । तर, सरकारलाई अस्थिर बनाउन सरकार सञ्चालनमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका ठूला राजनीीतक दलहरुकै प्रमुख भूमिका रहेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदेन । विकास र समृद्धिको बारेमा भाषण गरेर देशका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु नथाके पनि देशको अर्थव्यवस्था सन्तोषजनक हुन नसक्नुले आम नेपालीलाई भने चिन्तित बनाएको छ । विशेषगरी आयात–निर्यातबीचको ठूलो अन्तरले मुलुकको अर्थतन्त्र जर्जर बन्दै गएको छ ।
पछिल्लो समय मुलुकको आर्थिक सूचक सन्तोषजनक बन्न सकेको छैन । कोभिड–१९ को महामारीपछि सुस्त बन्दै गएको नेपाली अर्थतन्त्र करिब डेढ वर्षदेखि निकै संकटग्रस्त देखिएको छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका र आयातित वस्तुको मूल्यवृद्धिका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रमा व्यापार घाटा वृद्धि भएसँगै भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या आउन सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई पछिल्लो समय रेमिट्यान्सले भरथेग गरिरहेको भए पनि रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग हुँदा यसले आर्थिक अवस्था सुधार्न खासै सहयोग गर्न सकेको छैन । मुलुकको भौगोलिक संरचना र प्राकृतिक स्रोत–साधन उपयोगको सम्भावनालाई हेर्ने हो भने आर्थिक विकासको व्यापक सम्भावना छ । तर, दिगो आर्थिक विकासको स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति तथा योजना नहुँदा र भएका योजनाको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा आर्थिक विकासको गति तिब्र बन्न सकेको छैन ।
राणा शासन कालमा राणाहरुले राज्यका सम्पूर्ण स्रोत साधन आफू र आफ्ना परिवारको सुख सुविधामा खर्च गरे । राणा शासन अन्त्यपछिको करिब दश वर्षे प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको समय अन्यौल र अस्थिरतामै बित्यो । त्यसपछि ३० वर्षसम्म निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्न सकेन । त्यस समय सार्वजनिक संस्थानको स्थापना र सडकलगायत अन्य केही पूर्वाधारको विकास भए पनि आर्थिक विकासको गति तिब्र बन्न सकेन । पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गरेर प्रजातन्त्र पुनस्थापनापछि पनि सोचेजति आर्थिक प्रगति मुलुकमा भएन । अहिले संघीय गणतन्त्र कार्यान्वयन भइसक्दा पनि आर्थिक सूचकहरु कमजोर बन्नुले शासन व्यवस्थाभन्दा शासककै कमजोरी देखिएको छ । जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको भनेजस्तै जुनसुकै शासन व्यवस्था, जुनसुकै पार्टी र जुनसुकै व्यक्ति सत्तामा आए पनि आर्थिक विकासले गति लिन सकेन । सत्ताको बागडोर हातमा लिनेहरु नै भ्रष्टाचारमा लिप्त बनिदिँदा आशातित विकास र आर्थिक उन्नति हुन नसकेको हो ।
देशको अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरु उत्साहजनक छैन । अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएपछि व्यवसायमा मन्दी देखिएको छ । चर्को बैंक ब्याजबाट व्यवसायी ग्रस्त बनेका छन् । आर्थिक अवस्था निराशाजनक बन्दै जाँदा व्यवसायीमा उत्साह जाग्ने कुरै भएन । व्यापार घाटा बढ्दै जानु, आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुनु, मुद्रास्फीति (मूल्य वृद्धिदर) धेरै हुनु, बैंक व्याज बढ्नुले अर्थतन्त्र सन्तोषजनक नभएको स्पष्ट पार्दछ । सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ । अपेक्षित राजश्व संकलन गर्न नसक्दा सामान्य खर्चसमेत कटौती गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । अर्थतन्त्रका यस्ता नकारात्मक अवस्थामा पनि आर्थिक सुधारका लागि सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउन सकेको छैन । देशको आर्थिक विकासका लागि आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकता देखिएको छ ।
