वनजंगल नेपालको एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा हो । वनजंगलको महत्वलाई आत्मसात गर्दै दशकौं अघिदेखि ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारा प्रचलनमा छ । मुलुकको आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि वनजंगलले ठूलो महत्व राख्दछ । विगतमा ठूलो क्षेत्र ओगटेको नेपालको वनजंगल वि.सं २०३० देखि २०४० को दशकमा निकै विनाश भएको देखिन्छ । तत्कालीन राज्य व्यवस्थाको आडमा केही व्यक्तिहरुले राष्ट्रिय वन क्षेत्रको व्यापक फँडानी गरेका कारण वनजंगलले ढाकेको क्षेत्र निकै कम हुन पुगेको तथ्यांक पाइन्छ । वि.सं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् सामुदायिक वनको अवधारणा लागू भएसँगै वनजंगल संरक्षणप्रतिको चासो र चिन्ता बढ्न थालेको हो । विगतमा राष्ट्रिय वनको रुपमा संरक्षित वनलाई समुदायले संरक्षण, व्यवस्थापन र उपभोग गर्नेगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई तोकिएको वन क्षेत्र हस्तारण हुन थालेपछि वनजंगलको संरक्षण र उपयोगमा समुदायको सहज पहुँच स्थापित भएको हो । समुदायलाई वन जिम्मा दिएपछिको करिब ३ दशकमा वन क्षेत्र संरक्षित हुनुका साथै वनजंगलले ढाकेको क्षेत्र पनि वृद्धि भएको छ ।
समुदायको हितका लागि सामुदायिक लगानीमा सार्वजनिक स्थानमा स्थापना भएको सानो वन क्षेत्रलाई सामुदायिक वन भनेर बुझिन्छ । सामुदायिक वनको सम्पूर्ण अधिकार समुदायमा निहित रहेको हुन्छ । सामुदायिक वनले मुलुकको वनजंगल संरक्षणमा ठूलो सहयोग पुर्याइरहेको भए पनि सामुदायिक वनप्रति राज्यको दृष्टिकोण प्रष्ट बन्न सकिरहेको छैन । राज्यले नीति, नियम र कानुन बनाएर सामुदायिक वनलाई नियमन गर्दै आएको भए पनि दीर्घकालीन नीति नहुँदा समस्या पर्ने गरेको छ । राज्यले लागू गर्ने विभिन्न नीति, नियम सामुदायिक वनको प्रतिकूल भइदिँदा वन उपभोक्ता समूह र राज्यका नियमनकारी निकायबीच विवाद हुने गरेको छ । देशभर रहेका २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वनहरुको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन)ले सामुदायिक वनसम्बन्धी भएका नीति, नियम र प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएको छ ।
देश संघीयतामा गएपछि तीन तहको सरकार बन्यो । सामुदायिक वनलाई तीनै तहको सरकारको नियन्त्रणमा राखिएको र वन उपभोक्ता समूहले उपभोग गरेको वन पैदावारबापत तीनै तहको सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई लिएर फेकोफनले विरोध गर्दै आएको छ । सामुदायिक वनमाथि तीन तहकै सरकारले चर्को करको भार दिएको भन्दै त्यसको विरोध भएको हो । फेकोफनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमाथि सरकारले लगाएको कर अनुचित भएको भन्दै कुनै पनि सरकारलाई कर नतिर्ने चेतावनीसमेत दिने गरेको छ । सामुदायिक वनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा कर बुझाउनुपर्ने भएको भन्दै विरोध भइरहँदा फेरि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सरकारबीच अर्को विवाद सुरु भएको छ । सामुदायिक वन विभिन्न बहानामा धनाढ्यको कब्जामा गइरहेको फेकोफनको आरोप छ । संघीय सरकारले ल्याएको व्यक्तिलाई विभिन्न परियोजनाको नाममा ३० वर्षका लागि सामुदायिक वनको भोगचलन गर्न दिने नीतिले समुदायले जोगाएर राखेको वन विनाश हुने फेकोफनको दावी छ । सरकारले विपन्न समुदायलाई १० वर्षका लागि वन भोगचलन गर्न दिने भनेकाले विपन्न समुदायले १० वर्षसम्म जोगाएको वन धनाढ्यलाई सुम्पने प्रावधानको विरोध गरिएको हो ।
राष्ट्रिय वनको संरक्षण र उपभोग गर्न समुदायलाई नै जिम्मा दिनेगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन भई सोही समूहमार्फत् आफ्नो जिम्माको वन संरक्षण र वन पैदावार उपयोग हुँदै आएको छ । वनजंगल संरक्षण, विस्तार तथा विकास, समुदायको सामाजिक विकास एवम् सदस्यहरुको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउँदै आएको सामुदायिक वनलाई सरकारले प्रोत्साहन र सहुलियत दिनुपर्छ । समुदायले जोगाएको वन पैदावार बिक्री गरेर प्राप्त भएको रकम समुदायकै हितमा खर्चनुपर्ने मागलाई नाजायज मान्न सकिन्न । वनजंगल संरक्षण गरी वातावरण सन्तुलन कायम गर्दै जलवायु परिवर्तनको असर कम गराउन खटिने समुदायको हितलाई सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
