करिब एक वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र सन्तोषजनक छैन । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरु नकारात्मक र कमजोर बनिरहँदा आम नेपालीमा निराशा बढेको छ । आर्थतन्त्रमा देखिएको असहज अवस्थाबाट सरकारलाई पनि असर परिरहेको छ । यसको सबैभन्दा बढी असर निजी क्षेत्रका व्यवसायीमा परेको छ । अथतन्त्रमा देखिएको संकटका कारण सरकारसँगै निजी क्षेत्र पनि असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । राजस्व संकलनको कमजोर अवस्थाले सरकार खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने सम्भावना छ भने व्यवसायीहरु बैंकको ऋणको सावाँ, ब्याज भुक्तानी गर्न नसकी घरखेत गुमाउनुपर्ने अवस्थामा पुग्ने सम्भावना बढेको छ । बैंकले प्रदान गरेको ऋणमा बैंकले चर्को ब्याज असुल गरिरहँदा त्यसको असर अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा देखिएका छन् । तरलतामा सुधान नआएसम्म बैंकले ब्याजदर घटाउने सम्भावना नदेखिएपछि व्यवसायी आन्दोलित नै बनेका छन् ।

आइतबार हेटौंडामा व्यवसायीले बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा कामय गर्नुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । यसअघि पनि चर्को बैंक ब्याजदरविरुद्ध बिरोध गर्दै आएका व्यवसायीले संघीय सरकारका अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमार्फत् व्यवसायीले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । देशको अर्थतन्त्र असहज अवस्थामा रहेको भन्दै मकवानपुरका व्यावसायिक संगठनहरुले पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । सोमबार व्यावसायिक संस्थाको कार्यालयमा कालो व्यानर राखेर बिरोध गर्ने, मंगलबार उद्योगी, व्यवसायीले कालो पट्टी बाँधेर बिरोध जनाउने र पुस २० गतेसम्म पनि व्यवसायीका माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनको तयारी गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । पत्रकार सम्मेलनपश्चात् व्यवसायीको समूह हेटौंडा बजार क्षेत्रमा ¥यालीसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको थियो । उनीहरुले कालो व्यानरमा चर्को ब्याजदरको बिरोध गर्नुका साथै प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।

मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा उद्योग संघ मकवानपुर, नारायणी यातायात व्यवसायी संघ, निर्माण व्यवसायी संघ, होटल एसोसिएसनसहित मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघअन्तर्गतका वस्तुगत संघसमेतले संयुक्तरुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । व्यवसायीले अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा नफर्किएसम्म चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन–२०७९ कार्यान्वयन नगर्न र पुँजीगत खर्च बढाई बजारमा तरलता प्रवाह गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । रुस–युक्रेन युद्धबाट सिर्जित विश्वव्यापी आर्थिक प्रभावका कारण आयातमुखी नेपालको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त बन्न थालेको हो । कोभिड–१९ का कारण धराशायी बनिरहेको अर्थतन्त्रलाई रुस–युक्रेन युद्धको विश्वव्यापी प्रभावले थप बल पु¥यायो । यसैबीच विश्वव्यापीरुपमा पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक मूल्यवृद्धि भयो । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदा पनि अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । विदेशी मुद्रा आर्जन र सञ्चिति कम हुँदा आयात धान्न मुस्किल पर्ने अवस्था आएपछि सरकारले केही बिलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो, जसबाट व्यावसायिक क्षेत्रमा थप असर पुगेको थियो ।

आयातमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रलाई तरलता अभाव तथा ब्याजदर वृद्धिले संकटग्रस्त बनाएको हो । बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएपछि चर्को ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गर्न बाध्य बनेका बैंकहरुले सोहीअनुसार कर्जाको ब्याज पनि बढाएका हुन् । बैंकमा तरलताको अवस्था सहज नभइसकेको अवस्थामा ब्याजदर घटाउन सरकार वा राष्ट्र बैंकले नै नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । हेटौंडामा मात्र नभई बैंकको चर्को ब्याजदरविरुद्ध अन्य जिल्लाहरुमा पनि व्यवसायीले आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा तरलता अभाव बढेको छ भने त्यसको असर ब्याजदरमा परेको देखिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा आयात नियन्त्रण, निर्यात प्रवद्र्धन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धि र तरलता व्यवस्थापन नहुञ्जेलसम्म व्यवसायीलाई टिकाइराख्न ब्याजदर कटौती गर्न सरकार र राष्ट्र बैंक सकारात्मक बन्नु उचित हुनेछ ।