केहीदिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा ‘१७ हजार, १७ वर्ष, १७ सिट’को प्रसंग चर्चामा छ । मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेश सभा सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको प्रत्यक्षतर्फको १७ सिटको सन्दर्भलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भएको हो । माओवादी सशस्त्र युद्धको क्रममा १० वर्षमा १७ हजार जनाको ज्यान गएको १७ वर्षपछि जनताबाट प्रत्यक्षतर्फ १७ सिटमा सीमित हुनुपरेको माओवादीको अवस्थालाई विश्लेषण गरिएको हो । हिजो आमूल परिवर्तनको नारा बोकेर उदाएको राजनीतिक शक्ति जनताको अपेक्षा पूरा गर्न असफल हुँदा जनताको एक मतले खुम्चिनु पर्ने अवस्थाको उदाहरण बनेको छ नेकपा माओवादी केन्द्र ।
मंसिर ४ गते सम्पन्न आम निर्वाचन एउटा नियमित प्रक्रिया हो । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन कुनै नयाँ विषय होइन । राजीनिक दलका नेतृत्वको अक्षमताले अस्थीर राजनीतिका कारण नेपालको लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन असाध्यै भयानक प्रक्रियाजस्तै बनेको छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भए पनि आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता हुन सकेन । २०१५ सालमा आम निर्वाचन भएको २ वर्षमै तत्कालिन राजाले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेपछि लामो समय लोकतन्त्र अपहरित भयो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले प्रजातन्त्रलाई पुनःस्थापित गर्यो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भए पनि आवधिक निर्वाचनलाई स्थापित गर्ने अवस्था रहेन ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि २०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो । २ वर्षभित्र संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेर स्थायी राजनीतिक वातावरण निर्माण हुने अपेक्षाविपरित पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन । दोस्रो पटकका लागि संविधानसभाको निर्वँचन २०७० सालमा भयो । दोस्रो पटक गठन गरिएको संविधानसभाले २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी गर्यो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले नेपालको संघीय शासन व्यवस्थासँगै आवधिक निर्वाचनलाई सुनिश्चित गरेकै कारण २०७४ सालमा आम निर्वाचन सम्भव भयो । स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीन तहको सरकारले २०७९ सालमा आइपुग्दा आफ्नो पहिलो कार्यकाल पूरा गरेको छ ।
दुईतिहाई बहुमत भएको नेकपाले संघीय सरकार र ६ वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । पार्टीको आन्तरिक विवादकै कारण अन्ततः दुईतिहाइको बाम शक्ति ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने अवस्थामा रहेन । अदालतको निर्णयमा नेकपा पूर्ववत् नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा पुनस्र्थापित भयो । पार्टीभित्रको विवादले नेकपा एमालेको एउटा समूहले नयाँ पार्टी स्थापना गर्ने स्थिति रह्यो । मुख्यतः बाम शक्तिको एकता र मुलुकको विकास गर्ने प्रतिवद्धताप्रति विश्वास गरेको जनमतको सम्मान हुन सकेन ।
दुईतिहाइ जनमतको सम्मान गर्न नसकेको पहिलो संसदको कार्यकाल पूरा भएसँगै मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन एउटा सामान्य प्रक्रिया मात्रै नभएर एउटा ठूलो आन्दोलनको रुपमा रह्यो । मंसिर ४ गते देशभरबाट जनताले दिएको मतको गणना गर्दै जाँदा जनताले असल चरित्रलाई स्थापित गरिदिएको छ भने खराब चरित्रलाई विस्थापित गरिदिएको छ । यसो भनिरहँदा पूर्णतः सुधार भएको मान्न सकिन्न । तर, बहालवाला गृहमन्त्री, पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिलाई जनमतले विस्थापित गरेको छ । जनमतको शक्तिकै कारण परिवर्तन सम्भव भएको छ ।
रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपाले पाएको मतलाई हेर्ने हो भने परिवर्तनका लागि व्यक्त हुने प्रतिवद्धतालाई जनताले अवसर दिने पुष्टि गर्दछ । मंसिर ४ गते प्रकट भएको मतले विशेषगरी हिजो माओवादीले गरेको सशस्त्र युद्धमाथि ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।
जनमतकै विश्लेषण गर्ने क्रममा गत बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन अझ महत्वपूर्ण छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा आमरुपमा परिचय नै नभएका फरक क्षेत्र, पेशाका व्यक्तिहरुले स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर हासिल गरेको जित, जितपछि जनताको पक्षमा गरेका कामका कारण पनि निर्वाचनको महत्वलाई अझ स्पष्ट पार्नेछ । युवा पुस्ताको एक समूहमा लोकप्रिय तर अन्य समूहले हेयको दृष्टिले हेरिने र्याप संगीत क्षेत्रका बालेनले संघीय राजधानी सहरमा र सामान्य चरित्र जस्तै लाग्ने हर्क साम्पाङले धरान जस्तो ठूलो सहरमा हासिल गरेको जित र जनताको पक्षमा उनीहरुले गरिरहेको कार्यलाई नजिकबाट नियालिरहेका मतदाताले मंसिर ४ को निर्वाचनलाई पूर्णतः उपयोग गरेका छन् । बालेन र हर्कलाई स्थापित गरेको जनमतलाई अनुशरण गर्दै मंसिर ४ गतेको जनमत नयाँ समूहप्रति आकर्षित भएको देखिन्छ ।
मंसिर ४ गते एकदिन एक मतका धनी मतदाताको अपेक्षाको चित्र छिट्टै संघीय संसद र देशका ७ वटै प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुनेछ । एकदिन जनताले मत हाल्ने अवसर सुनिश्चित गर्ने हो भने नेपालको भविष्यको जिम्मा कसलाई दिनुपर्छ भनेर आम मतदाता सचेत छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई एक युवाले पेश गरेको चुनौती, बहालवाला गृहमन्त्री, मन्त्रिहरु पराजित हुनुपरेको, ठूला भनिएका दलभित्रै आशा गरिएका युवालाई जनताले अवसरको बाटो देखाइदिएका छन् भने आगामी बाटोमा नेतृत्व गर्न नसक्नेलाई मतदाताले मंसिर ४ गतेको साइतमा बिदा दिएका छन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा दिएको मतको सम्मान गरे, नगरेको आधारमा जनताले राम्रालाई छानेका छन् भने नराम्रालाई पाखा लगाएका छन् ।
मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा प्रस्तुत भएको जनमतलाई हेर्दा हिजो सरकारमा रहेर या सरकारभन्दा बाहिर रहेर राम्रा काम गर्नेलाई जनसेवाको अवसर दिएको छ भने हिजो सरकारमा रहँदा या सरकारभन्दा बाहिर बसेर जनताको पक्षमा बोल्न नसक्नेलाई जनताले अवसरबाट बञ्चित गरेका छन् । केही विजयी अनुहार जनताले नरुचाएका पनि नभएका होइनन् । तर, एकैपटक स्पष्ट सुधारको अपेक्षा जायज हुन्न । जनताको सेवा नगरे पनि अनेकौं जुक्तिले जनमत पाएर विजयी भएका उम्मेदवारले यसपटक बुझेका छन् कि यदि जनताको सेवा नगर्ने हो भने अर्कोपटक जनताले अवसर दिने छैन ।
यसर्थ २०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा मतदाताले ठूला दलहरुलाई छाडेर नयाँ राजनीतिक समूहलाई दिएको मत परीक्षणका लागि भएको बुझ्न सकिन्छ । रवि लामिछाने, डा. सिके राउत र राजेन्द्र लिङ्देनलाई प्राप्त जनमतको सम्मान गरे आगामी निर्वाचनमा जनताको मनसँगै मत जित्ने अवसर हुनेछ भने यस पटक जनताको अविश्वासलाई मनन् गरी राम्रो काम गरेर जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न ठूला भनिएका दलहरुलाई पनि सुध्रने अवसर रहनेछ ।
यति वर्ष जेल बसेको, प्रहरीको दमनमा परेको, आन्दोलनमा ढुंगा हानेको अनुभवका आधारमा नेता हुँ भन्ने समूह अझै देखिन्छ । मानौ कि नेता जन्मने नै आन्दोलनमा हो । तर, अहिले निर्वाचनले नेता जन्माएका छन् । बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय चुनावले बालेन, हर्क, गोपाल हमाललाई नेताको रुपमा स्थापित गर्यो भने मंसिर ४ को निर्वाचनले रवि लामिछानेको नेतृत्वमा युवाको एउटा समूहलाई नेतृतवमा स्थापित गरेको छ । डा. सिके राउतको समूह, राजेन्द्र लिङ्देनलाई नेतृत्वको अवसर दिलाएको छ । यसर्थ निर्वाचन आम मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने मात्रै नभई हाम्रै समाजमा रहेका नेतृत्व गर्ने नयाँ पुस्तालाई स्थापित गर्ने आन्दोलन पनि हो । आम मतदाताले मतदानको माध्यमबाट एउटा आन्दोलन छेडेका छन् । राम्रालाई स्थापित गरेका छन्, नराम्रालाई विस्थापित गरेका छन् । कतिपय नेताले निर्वाचनमा सहभागी नभई स्वेच्छिक अवकास रोजेका छन् । हिजोको राजनीतिक धर्ना, जुलुस, झडपसम्म व्यहोर्नु परेको आन्दोलनलाई समेत सार्थक तुल्याउने गरी पछिल्लो दुई निर्वाचनले नयाँ राजनीतिक आन्दोलनको रुपमा काम गरेको छ ।
