तोकिएको उद्देश्य तथा कार्यक्रमअनुसार प्रचलित ऐन नियमबमोजिम कारोबार नगरेको, राख्नु पर्ने लेखा नराखेको वा त्रुटि र अनियमित तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षणबाट देखाइएको कैफियतलाई बेरुजु भनिन्छ । मुलुकमा सरकारी वा सार्वजनिक निकायले प्रत्येक वर्ष गरेका आर्थिक कारोबारको जाँच (लेखा परीक्षण) गर्ने काम महालेखा परीक्षक र मातहतका कार्यालयबाट हुने गरेको छ । सरकारी खर्चको हिसाबकिताब राख्ने र लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट विभिन्न सरकारी निकाय तथा कार्यालयले खर्च गर्ने रकमको आर्थिक अनुुशासन कायम राख्न नसकेका थुप्रै उदाहरणहरु सार्वजनिक हुने गरेका छन् । महालेखाले हरेक वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेर बेरुजुको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्ने गर्दछ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाको बेरुजु ३० करोड ४२ लाख ९४ हजार पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र उक्त पालिकामा १६ करोड ३७ लाख बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ९ करोड ४० लाख, प्रमाण पेस गर्नुपर्ने २ करोड २९ लाख, नियमित गर्नुपर्ने ३ करोड ८१ लाख र म्याद नाघेको पेश्की ८६ लाख १५ हजार रहेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्षले आफ्नो कार्यकालको पहिलो एक सय दिनको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममा बेरुजु शून्य बनाउन लागिपरेको जानकारी दिए पनि यो सजिलो छैन । मनहरी गाउँपालिकामात्र होइन, जिल्लाका अन्य पालिकाहरुमा पनि बेरुजुको अवस्था भयावह छ । जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहहरुमा झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नै करिब ६७ करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ ।
मकवानपुरका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा ३७ करोड ५२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ र सबैभन्दा कम राक्सिराङ गाउँपालिकामा ६ करोड ४१ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यस्तै असुल गर्नुपर्ने बेरुजु १८ करोड ९८ लाख ८६ हजार रहेको छ । सबैभन्दा बढी मनहरी गाउँपालिकाले असुल गर्नुपर्ने ९ करोड ४० लाख बेरुजु देखिएको छ भने सबैभन्दा कम असुल गर्नुपर्ने बागमती गाउँपालिकाको ६ लाख २५ हजार देखिएको छ । जिल्लाको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको ६ करोड ४९ लाख, कैलाश गाउँपालिकाको १० करोड ३५ लाख बेरुजु रहेको छ । यस्तै, थाहा नगरपालिकाको ७ करोड १४ लाख, बकैया गाउँपालिकाको १० करोड ९१ लाख, बागमती गाउँपालिकाको ७ करोड ४३ लाख, भीमफेदी गाउँपालिकाको ८ करोड ४१ लाख र मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको ११ करोड ३२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
एकात्मक शासन व्यवस्थामा एकै प्रकारका सरकारी निकायमा देखिने गरेको बेरुजुको समस्या अहिले संघीय शासन व्यवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा झाँगिदै गएको छ । आर्थिक कारोबार बेरुजु हुनु भनेको आर्थिक सुशासन कमजोर हुनुु र आर्थिक अनुशासन कायम नगर्नु नै हो । बेरुजु देखिँदैमा आर्थिक हिनामिना नै भयो भन्ने अवस्था नभए पनि यसले आर्थिक अनियमितताको संकेत भने अवश्य गर्दछ । आर्थिक कारोबार गर्दा हुने सामान्य कमी कमजोरी सुधार्नु र भविष्यमा दोहोरिन नदिन सम्बद्ध कार्यालयहरुले ध्यान दिनु आवश्यक छ । वर्षेनि बेरुजु बढ्दै जाने गरेको अवस्थामा यसलाई शून्य बनाउन निकै चुनौती भए पनि असम्भव पक्कै नहोला । कमसेकम स्थानीय सरकारप्रति जनविश्वास कायम गर्न र अनियमितता अन्त्य गर्न बेरुजुलाई शून्य बनाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि गम्भीर बन्नुपर्छ ।
