स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तोकिएको मिति आउन अब करिब ७० दिनमात्रै बाँकी छ । मिति नजिकिएसँगै निर्वाचनका लागि दलहरुको सक्रियता पनि बढेको छ । ठूला दलहरुले आफ्ना अधिवेशन सकेका छन् । अव उनीहरु स्थानीय तहको नेतृत्व प्राप्त गर्न गाउँघर पुग्नेछन् । निर्वाचनका मुख्य पात्र दलहरु नै हुन् । उनीहरुबीचकै प्रतिस्पर्धाले निर्वाचनको औचित्य सावित गर्दछ । निर्वाचनमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाइदिने काम निर्वाचन आयोग र सरकारको हो । स्वच्छ निर्वाचनका लागि राज्यका कानुन र निर्वाचन आचारसंहितालाई सबैले समानरुपमा पालना गरिनु आवश्यक छ । तर विगतलाई हेर्ने हो भने जसको हातमा लरौ, उसैका भैंसी भन्ने उखानजस्तै हुँदै आएको छ ।
निर्वाचन धाँधलीरहित बनाउन विशेषगरी प्रशासनिक र सुरक्षा कार्यमा खटिने जनशक्ति व्यवस्थापन र आचारसंहिताको पालना चुनौती बन्दै आएको छ । खर्चका दृष्टिबाट निर्वाचन कति स्वच्छ भयो भन्ने कुरा पुष्टि गर्दछ । राज्यकै आर्थिक अवस्था कमजोर भएको समयमा निर्वाचन हुन लागेको छ । तर निर्वाचन आयोगले विगतको भन्दा डेढी बढी खर्चको माग गर्नुले आयोग आफैं कति मितव्ययी हुनसक्छ भन्ने प्रश्न छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक खर्च व्यवस्थापन राज्यको जिम्मेवारी हो । तर कम खर्चमा निर्वाचन गर्ने दायित्व आयोगको हो । दल र उम्मेद्वारलाई कम खर्च गर्न निर्देशन दिने निकाय आफैं पनि मितव्ययी बन्नैपर्दछ । तर खर्चमा प्रतिपस्र्धा हुने गरेको छ ।
निर्वाचन हुँदै गर्दा केही समूहका लागि उत्सवको सुरुवात हुने गर्दछ । नागरिक सहभागिताका दृष्टिकोणले निर्वाचन उत्सव नै हो । तर निर्वाचनलाई कमाई गर्ने माध्यम बनाउने प्रवृत्ति समाजमा मौलाएको छ । नेताहरु जसरी पनि निर्वाचन जित्नैपर्ने मनस्थितिमा हुने भएपछि बेहिसाब खर्च हुने गरेको छ । निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्चमा बढोत्तरी हुँदै जाने र उम्मेद्वारहरुले पनि मनलाग्दी खर्च गर्दा निर्वाचन उत्सव हैन विकृत बन्दै गएको छ । कम आम्दानी भएका व्यक्तिहरु उम्मेद्वार बन्ने आँट नै गर्न सक्दैनन् । सामान्य वडा सदस्यदेखि प्रमुखसम्मका पदमा उम्मेद्वार बन्न मोटो रकम खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । खर्चको कारणबाट विकृत बन्दै गएको निर्वाचन मितव्ययी बनाउन सक्नु पर्दछ ।
उम्मेद्वारले गर्ने खर्चको सीमा तोकिएको हुन्छ, तर कुनै पनि उम्मेद्वारले सीमाभित्र रहेर खर्च गरेको पाइँदैन । यही प्रतिस्पर्धामा आयोगले खर्च गरेको हुन्छ । सकेसम्म उसले कानुनी प्रक्रियाभित्र खर्च गर्दछ, तर विगत निर्वाचनहरुमा आयोगमा अनियमितता बढ्दै गएको देखाएको छ । विगतबाट पाठ सिक्दै यस पटकको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, न्यायसंगत र मितव्ययी बनाउन आवश्यक छ । नयाँ परिवेश र घटनाक्रमबीच हुँदै गएको निर्वाचन इतिहासकै स्वच्छ र कम खर्चमा भएको प्रमाणित गर्न आयोग पदाधिकारीदेखि उम्मेद्वारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । विगतको तुलनामा मूल्यवृद्धिका साथै मतदाता र मतदान केन्द्रको संख्या वृद्धि गरेपछि खर्च बढ्नु स्वभाविक हो । तर भयरहित र स्वतन्त्र निर्वाचन गराउन खर्चभन्दा पनि चुस्त व्यवस्थापनले मात्र मितव्ययी बन्नसक्छ ।
