बागमती प्रदेश सरकारले एक वर्षमा गर्न नसकेको विकासको काम एक महिनामा गरेको देखिएको छ । विकास भएको भन्दा पनि खर्चको दृष्टिकोणबाट यस्तो तथ्यांक देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा विकास खर्च ह्वात्तै बढेको छ । एघार महिनासम्म नभएको खर्च एकै महिनामा कसरी भयो ? सम्बन्धित निकायहरुबाट छनविन हुन आवश्यक छ । कस्तो चमत्कारले एक महिनामा खर्च बढ्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ । काम गर्नु नै थियो भन्ने एघार महिनासम्म किन भएन भनेर आमनागरिकले राज्यसँग प्रश्न गर्नु आवश्यक छ । सरकारको आम्दानी र खर्चको विषयमा जानकारी राख्ने अधिकार सबै नागरिकलाई हुन्छ । तर सरकारको खर्चप्रति नागरिक निरपेक्ष रहँदा सरकारमा बसेकाहरुले मनलाग्दी गर्न पाएका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले गत बर्षका लागि छुट्याएको कुल बजेट ५१ अर्ब ४३ करोडको ७० प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिएको छ । प्रदेश सरकारको गत बर्ष चालु खर्च ६६ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ७३ प्रतिशत तथा समग्र खर्च ७० प्रतिशत भएको देखिन्छ । सरकारले ८० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । लक्ष्य नभेटे पनि खर्चमा उल्लेख्य प्रगति देखिन्छ । बर्षको ११ महिनामा ४७ प्रतिशतमात्र खर्च भएकोमा असार मसान्तसम्म ७० प्रतिशत पुगेको छ । यो तथ्यले आम नागरिकले प्रश्न गर्नु स्वभाविक छ । एघार महिनामा हुन नसकको काम बाँकी एक महिनामा खर्च गरिएको देखिन्छ । असारे विकासको नामबाट हुने खर्चको दुरुपयोग नै हो ।
प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिकमा ८ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । पूर्वतयारी गर्नेदेखि नीति नियम तथा निर्देशिका र परिपत्र तयारीजस्ता कामले पहिलो चौमासिकमा खर्च कम हुनु स्वभाविक हो । एक बर्षमात्र हैन कि प्रत्येक बर्षको अवस्था नै यहि हो । जनअपेक्षा अनुसारका काम गर्न विकास क्षेत्र पहिलो पक्ष हो । विकास योजनाबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा नै नागरिकले उपयोग गर्ने पहिलो खुड्किलो हो । तर बागमती प्रदेशले दोस्रो चौमासिकमा समेत खर्चको प्रतिशतलाई उल्लेख्य बनाउन सकेन । तेस्रो चौमासिकको जेठसम्म पनि खर्च जम्मा ४७ प्रतिशतमात्र देखिन्छ । तर आर्थिक बर्ष सकिन एक महिनामात्र बाँकी हुँदा लक्ष्यको आधा खर्च हुनुले प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न किन नगर्ने ?
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले बर्षभरमा ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो कार्यालयले असार महिनामा मात्र १७ प्रतिशत बढी खर्च गरेको छ । अन्य मन्त्रालयहरुको पनि अवस्था यस्तै छ । एघार महिनामा नभएको खर्च एक महिनामा कसरी भयो भन्ने आम प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनु पर्नेछ । संसदमा रहेका प्रतिपक्षी दलहरुको चासोको विषय बन्नु आवश्यक छ । खर्चको प्रतिशत बढी देखाउन जथाभावी निकासा दिने परिपाटी नरोक्ने हो भने असारे विकासका नाममा हुने ठूलो अनियमितताले राज्यको ढुकुटी रित्तो बनाउनुमात्र हो । खर्चको पारदर्शितामाथि किन प्रश्न नउठाउने ? पारदर्शी छ भन्ने प्रमाणित गर्ने काम सम्बन्धित मन्त्रालयको हो । हतारमा गरिने खर्च र खर्च देखाउनकै लागि हुने खर्चले गरिने विकासको कामप्रति जहिले पनि प्रश्न उठ्ने नै छ ।
