हेटौंडाः बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आगामी वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्ने बताउनुभएको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई प्रदेश सरकारले तत्कालै आवश्यक पर्ने उपकरणहरु सहयोग गर्ने मुख्यमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले आयोगमा पूर्वाधार, जनशक्ति, उपकरणको समस्या भएपनि समस्यालाई चिर्दै अगाडि बढ्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
शुक्रबार हेटौंडामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी र सदस्य सचिवहरुसँग सुकुम्बासी समस्या, चुनौती र समाधानबारे भएको अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री पौडेलले यस्तो भन्नुभएको हो । बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा भएको अन्तरक्रियामा प्रदेशको १३ जिल्लाका आयोगका अध्यक्षहरुले समस्या र भइरहेको कामको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
भूमिसम्बन्धी समस्या आयोग काठमाडौं जिल्लाका अध्यक्ष रामशरण ढुंगानाले काठमाडौंमा शोभाषी, विर्ता, अव्यवस्थित बसोबास, हदबन्दीको समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले काठमाडौंमा समस्या धेरै भएको भन्दै भूमिसम्बन्धी आयोगको सूचना लक्षित वर्गसम्म पुग्नै नसकेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले कोभिडको लहर बढेको भन्दै काम गर्न अलमल भइरहेको बताउनुभयो । यस्तै काठमाडौंको विष्णुमती, बागमती, धोवीखोलालगायत क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबास अत्याधिक रहको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
ललितपुरको भूमिसम्बन्धी आयोगका अध्यक्ष मधुसुदन पौडेलले पनि स्थानीय तहहरुले चासो र सक्रियता कम देखाएको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो जिल्लामा भूमिहीनको लगत संकलन गर्दा नियमसंगत नभएको दाबी गर्नुभयो । ‘रातो फारम भर्नुपर्नेले सेतो फारम र फारमै भर्नुनपर्नेले भरेका छन्’, उहाँले भन्नुभयो । पौडेलले आयोगका पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सुविधा नदिएको भन्दै जिल्लामा व्यवस्थित अनुगमन हुन नसकेको बताउनुभयो । कानुनले सवारी नदिने तर इन्धन खर्च भने दिएको भन्दै त्यसमा नियम नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको धारणा पौडेलले राख्नुभयो । उहाँले वडा कार्यालयलाई निर्देशन दिनसक्ने ठोस खालको अधिकार जिल्लाका पदाधिकारीलाई दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । केन्द्रको पनि जवाफ प्रष्टसँग नआउने हुँदा अधिकार जिल्ला तहमा दिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
यता चितवन जिल्लामा भूमिहीनसम्बन्धी करिब ४० हजारको लगत संकलन भएपनि आयोगको उद्देश्यअनुसार काम नभएको आयोगका अध्यक्ष यादव पाठकले बताउनुभयो । ‘आफ्नै जिल्लामा आएर सर्वे गरेर गएछन्, जिल्ला समितिलाई पत्तै भएन’, पाठकले असन्तुष्टि जनाउँदै भन्नुभयो– ‘अहिले पनि कहिले आउँछन्, कहाँ जान्छन्, कति के भयो भनेर कसैले स्पष्ट भन्न सक्दैनन् ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धाउने कार्य दैनिकरुपमा भएको भन्दै आवश्यक सवारी साधन पनि व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मकवानपुर जिल्लाको बागमती, बकैया, मनहरी, हेटौंडा र मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा भने जग्गा नापजाँच सुरु भएको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष रामेश्वर रानाले जानकारी गराउनुभयो । उहाँले जिल्लामा ४ हजार ४ सय ३४ जना भूमिहीनको फारम संकलन भएको र ३५ हजार अब्यवस्थित बसोबासी रहेको बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशका अन्य जिल्लाका आयोगका अध्यक्षहरुले आफ्नो जिल्लामा भएको प्रगति तथा समास्याहरु जानकारी गराउनुभएको थियो । अन्तरक्रियाले समग्रमा सबै जिल्लाको समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर खाँका तयार गर्न सहज भएको बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले बताउनुभयो । अन्तरक्रियामा पूर्वमन्त्री आनन्दराम पोखरेल, भूमिहीनसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष देवी ज्ञवाली, आयोगको प्रदेश सदस्य केशवप्रसाद देवकोटा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
