भत्कँदै गएको कृषि क्षेत्रमा विस्तारै सुधारका प्रयास सुरु भएका छन् । नेपालले आर्थिक उन्नति कृषि क्षेत्रबाट मात्रै सम्भव छ । त्यसैले राज्यले पछिल्ला योजनाहरुमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास गरेको छ । पाँच दशक अघिसम्म नेपालले कृषि उपज निर्यात गर्दै आएको कुरा अब किम्बदन्तीजस्तै भएको छ । आज कृषि उत्पादनमा परनिर्भर हुँदै गएको पुस्ताले नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात हुने कुरालाई विश्वास गर्ने अवस्था छैन । पछिल्लो समय आफ्नो पुरानो साख फर्काउने प्रयासस्वरुप निर्वाहमुखी हुँदै गएको कृषिलाई व्यावसायीकरण गराउने थालनी भएको छ । यसका लागि विगत केही वर्षदेखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत् कृषि बाली, उत्पादकत्व तथा कृषकलाई वर्गीकरण गरिएको अवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणअन्तर्गत् जिल्लाहरुलाई निश्चित बालीका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । एक जिल्ला एक उत्पादनलाई विशेष कार्यक्रमका रुपमा सञ्चालन गर्नेदेखि खेती प्रणालीमा आधुनिकीकरण गर्न सरकारले लगानी बढाएको देखिन्छ । मकवानपुुरमा पनि विभिन्न कृषि वालीका लागि क्षेत्रहरुलाई वर्गीकरण गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत् मकवानपुरमा तरकारी जोन सञ्चालन गरिएका छन् । तरकारी उत्पादन हुने क्षेत्रमा विशेष योजना बनाइएका छन् । मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्ने र उत्पादनका लागि राज्यबाट बजारीकरण गराउने प्रयास भएका छन् । यस्ता योजना र प्रयासले युवाहरु स्वदेशमै रोजगार बन्ने र आयआर्जनमा जोडिने अवस्था बन्न सक्छ ।
युवाहरु रोजगारीको खोजीमा विदेशिन थालेपछि नेपालको कृषि क्षेत्रले पनि अस्तित्व गुमाउँदै गएको देखिन्छ । खेती प्रणाली परम्परागत हुनु तथा काम गर्ने जनशक्तिसमेत नभएपछि जग्गा बाँझै रहने तर कृषि उपज भने बाहिरी देशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता बनेको हो । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरुप सरकारले कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ल्याएको देखिन्छ । विगत ४ वर्षदेखि मकवानपुरमा तरकारी जोन घोषणा भई कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । अन्य कृषि उपजका लागि पनि क्षेत्रहरु तोकिएका भए पनि तरकारीका क्षेत्रहरुले राज्यको उद्देश्यअनुसार उत्पादकत्व दिएको पाइन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण जिल्ला परियोजना कार्यान्वयन समन्वय तथा अनुगमन समितिले जोनलाई सुपर जोनका लागि सिफारिस गरी कृषकलाई थप हौसला र मनोबल थप्ने काम गरेको छ ।
थाहा नगरपालिकाको ६ सय हेक्टर र ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको ४ सय ५० हेक्टर गरी एक हजार ५० हेक्टर क्षेत्रफललाई सुपरजोनमा सिफारिस गरेको छ । सुपरजोनका लागि जिल्ला समितिले प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमा र प्रदेश मन्त्रालयले केन्द्रमा सिफारिस गरेपछिमात्र कार्यान्वयन हुनेछ । समितिले जिल्लामा उत्पादित बालीहरुको प्राथमिकीकरणसमेत गरेको छ । एक नम्बरमा आलु खेतीलाई प्राथमिकीकरण गरिएको छ । यस्तै दोस्रोमा मकै, तेस्रोमा बाख्रापालन, चौथोमा धान र पाँचौंमा अदुवा–बेसारलाई प्राथमिकीकरण गरिएको छ । यसरी बालीको प्राथमिकीकरण गर्दा कुन क्षेत्रमा कस्तो खेती गर्ने र उत्पादनको लक्ष्य के हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुने गर्दछ । जिल्लाको कृषि उत्पादकत्व वृद्धिका लागि स्थानीय तहबाट समेत थप योजना र बजेट लगानी गरी आधुनिक प्रविधिमार्फत् उत्पादन गर्ने हो भने युवाहरु आत्मनिर्भर हुनसक्ने वातावरण बन्नेछ ।
