बागमती प्रदेशसभाको बैठक फेरि स्थगित भएको छ । अब कहिले बस्ने भन्ने नै टुंगो पनि छैन । समस्याको समाधान भागेर हुन सक्दैन । तर बागमती प्रदेश सरकारले आफूविरुद्ध आएको अविश्वास प्रस्तावलाई टार्न बैठकको सामना गर्न छोडेको छ । सरकारको यो तरिका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासँग मिल्दो देखिँदैन । आफ्नै दलका सांसदहरुले अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्दा डटेर सामना गर्ने दावी गरेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल पछिल्लो समय बैठकबाट भाग्दै गरेको पुष्टि हुँदै गएको छ । सरकारलाई सत्तापक्षबाटै अविश्वास भएपछि सरकारको वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था छ । यस अवस्थामा बैठकबाट भाग्नु भन्दा प्रस्तावमाथि छिटो छलफल गरेर निकास दिनु नै लोकतान्त्रिक चरित्र र व्यवहार हुने छ ।
सत्तापक्षबाटै दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल रोक्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । आफ्नै दलका सांसदको विश्वास जित्न सबैभन्दा पहिला संसदीय दलभित्र बहस हुन आवश्यक छ । संसदमा पुगेको विवादलाई निरुपण गराउने जिम्मेवारी अब मुख्यमन्त्री भन्दा पनि सभामुखको हो । तर सरकारको छायाँका रुपमा सभामुखले काम गरेको आरोप लागेको छ । सभामुख पद निष्पक्ष हुनुपर्दछ र सोही मान्यता पनि छ । तर बागमती प्रदेशसभाका सभामुखका पछिल्ला निर्णयहरुमाथि सत्तापक्षबाटै प्रश्न उठाउने काम भएको छ । संसद सञ्चालका लागि हुने परामर्श बैठकको सहमतिअनुसार संसद सञ्चालन गर्नु सभामुखको जिम्मेवारी हो । सरकारको दवावमा अन्यथा गर्नु हुँदैन ।
प्रदेश मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि सभामुख पनि सरकारकै पक्षमा निर्णय गर्न थालेको आरोप लागेको छ । यस्तो आरोप लाग्नु वा सभामुखको भूमिका निष्पक्ष भएन भन्ने भनाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र प्रणालीका लागि पनि राम्रो मान्न सकिँदैन । संसदमा टेबुल भइसकेको अविश्वास प्रस्तावलाई निष्कर्षमा पुर्याउने दायित्व सभामुखकै हो । त्यसैले बैठकका लागि सहमति गराउने र दलहरुलाई कुनै थाहा नै नदिई सूचनामार्फत् बैठक स्थगित गर्नु संसदप्रति भन्दा पनि सरकारलाई सजिलो बनाइदिने उपायमात्र देखिन्छ । तर कुनै पनि समस्यासँग भागेर समाधान हुन सक्दैन । लोकतान्त्रिक तरिकाबाट हुने छलफल र बहसबाट मात्रै निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । यसका लागि संसद बैठक अनिवार्य नै छ । यसको अगुवाई र नेतृत्व सभामुखले नै गर्नुपर्दछ ।
सरकारमाथिको विश्वास छैन भनेर सत्तापक्षबाटै भनिएपछि सरकारले गर्ने कामको बैधतामाथि पक्कै पनि प्रश्न उठ्नसक्छ । संसदमा बहुमत प्राप्त नेतामात्र मुख्यमन्त्री बन्न सक्छ । यतिबेला मुख्यमन्त्रीलाई संसदको बहुमत छ वा छैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यसको निक्र्याेल गर्ने जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रदेशसभा नै हो । तर यसैलाई पटक–पटक बन्द गर्ने गर्नुले नियम र कानुनी राज्यको मान्यतामाथि नै प्रहार हो । त्यसैले मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सांसदहरुसँग भागेर हैन कि आरोपको सामना गरेर बहुमत सिद्ध गर्नुपर्दछ र बहुमत छैन भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुसार मार्ग खुला गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको परीक्षण संसद बैठकमै हुनसक्छ । त्यसैले प्रदेशसभाको बैठक बोलाउनुको विकल्प छैन ।
