अन्यौलमा परेको शैक्षिक क्रियाकलापलाई गति दिन सरकारले पछिल्लो समय केही निर्देशनहरु दिन सुरु गरेको छ । निर्देशनहरुको व्यवहारिकतामा अभ्यास हुँदै जाँदा प्रतिक्रिया आउने नै छन् तर हाललाई सकारात्मक प्रयासका रुपमा लिनु पर्दछ । कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी ठोस योजना बनिनसकेको अवस्थामा विद्यार्थीको वर्गीकरण गरी अभिलेख राख्न शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको छ । शैक्षिक गतिविधि शून्य अवस्थामा निर्देशनले पनि अभिभावक र विद्यार्थी बीच नयाँ सञ्चार गरेको छ । छिटै शैक्षिक क्रियाकलापको सकारात्मक वातावरणको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लामो समयसम्म घरमा नै बन्द जीवन बिताउन बाध्य बालबालिकामा मन्त्रालयको निर्देशन पनि एक प्रकारको क्रियाकलाप नै बनेको छ ।
मन्त्रालयको परिपत्रपछि विभिन्न स्थानीय तहहरुले विद्यालयहरुलाई विद्यार्थीको वर्गीकरण अभिलेख पेश गर्न भनिसकेको छ । शिक्षण सिकाई प्रक्रियामा सहभागी गराउन हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले नगरका विद्यार्थीको वर्गीकरण गर्ने भएको छ । उपमहानगरपालिकाले नगर भित्रका सम्पूर्ण विद्यालयका कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीहरुको वर्गीकरण गरी अभिलेख राख्न विद्यालयहरुलाई भनेको छ भने समूहगत विवरण तथा समष्टिगत विवरण तयार गरेर उपमहानगरपालिकामा पेश गर्न विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । आफ्ना विद्यार्थीको वर्गीकरण र अभिलेख विद्यालयका लागि अति सामान्य विषय हो । तर केही विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले वर्गीकरण सहज नभएको बताएका छन् । कोभिडका कारण विद्यार्थीहरु सम्पर्कमा नभएको उनीहरुको भनाइ छ । यसले शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरु आफ्ना विद्यार्थीप्रति कति जिम्मेवार रहेछन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ ।
उपमहानगरपालिकाले प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीको समूहलाई ‘क’ वर्गमा, रेडियो एफएममा पहुँच भएका विद्यार्थीको समूहलाई ‘ख’ वर्गमा, टेलिभिजनको पहुँचमा भएका विद्यार्थीको समूहलाई ‘ग’ वर्ग, कम्प्युटर भएको तर अलनाइन कनेक्टिभिटि नभएका विद्यार्थीको समूहलाई ‘घ’ वर्ग र इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिको साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थीको समूहलाई ‘ङ’ वर्गमा वर्गीकरण गरेर पठाउन भनेको छ । यसरी वर्गीकरण गर्दा विद्यार्थीहरुलाई शिक्षण सिकाईमा उनीहरुको पहुँचको प्रकृतिअनुसार सहजीकरण गर्न सहज हुने देखिन्छ । सहरबजारका बच्चहरुका लागि यो वर्गीकरण अनुसार शिक्षण सिकाई सहज त होला तर ग्रामीण क्षेत्रमा त्यति सहज हुन सक्दैन । प्रविधिको पहुँच नपुगेका स्थानका बालबालिकाहरुलाई अझै पनि यस्तो शिक्षण सिकाईमा सहभागी गराउन कठिनाई हुने देखिन्छ ।
सरकारको यो प्रयासमा स्थानीय तहको तर्फबाट सहजीकरण हुन आवश्यक छ । तर सबै स्थाटनीय तहमा सहजीकरण गर्न सक्ने अवस्था छैन । वर्षादको समय भएकाले दुरदराजका विद्यालयका प्रशासन समेत खुलेको छैन । भलबाढीले बगाएका विद्यालयका विद्यार्थीहरुले के गर्ने, यस्तै विद्यालयसम्म सम्पर्कमा जान नसक्ने अवस्था पनि छ । तसर्थ अझै शैक्षिक सिकाईको प्रयास सहजै सफल हुने देखिँदैन । जुन ठाउँका विद्यार्थीहरुको वर्गीकरण अभिलेख पुग्छ त्यस ठाउँका विद्यार्थीका लागि भए पनि सिकाई क्रियाकलापमा सहभागी हुने वातावरण निर्माण हुन आवश्यक छ । जुन स्थानमा वर्गीकरण अभिलेख तयार हुँदैन त्यस ठाउँका लागि विकल्पको खोजी हुनु पर्दछ । वर्गीकरण गरी अभिलेख राख्ने काम राम्रो हो । तर यसलाई फेरी थन्क्याउने मात्र काम हुनु हुँदैन । जहाँ जति सम्भव छ त्यहाँ क्रियाकलाप सुरु गर्दै अन्य क्षेत्रका लागि अन्य उपाय अपनाउनु पर्दछ ।
