हेटौंडाः कोरोना भाईरस सङ्क्रमण तथा रोकथामका लागि बागमती प्रदेशले प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तह, अस्पताल र स्वास्थ्य व्यवस्थापन केन्द्रहरुलाई १८ करोड २६ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । मंगलबार बागमती प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन निर्देशक समितिका अध्यक्ष मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार सहयोग कोषबाट सो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
कोषबाट काठमाडौंका कीर्तिपुर नगरपालिकालाई १० लाख, शंखरापुर नगरपालिकालाई २० लाख, बुढानिलकण्ठ नगरपालिकालाई २० लाख, तारकेश्वर नगरपालिकालाई १० लाख, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकालाई १५ लाख, चन्द्रागिरी नगरपालिकालाई १० लाख, टोखा नगरपालिकालाई २० लाख, मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकालाई १० लाख, काभे्रको धुलिखेल नगरपालिकालाई १ करोड, नमोबुद्ध नगरपालिकालाई १५ लाख, चितवनको भरतपुर महानगरपालिकालाई १ करोड, रत्ननगर नगरपालिकालाई ५० लाख, दोलखाको भिमेश्वर नगरपालिकालाई १ करोड, धादिङ अस्पताललाई ७५ लाख, हेटौंडा अस्पताललाई ५० लाख, चौतारा अस्पताललाई २२ लाख, भक्तपुर अस्पताललाई ५० लाख दिने निर्णय गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी ललितपुरको आनन्द वन अस्पताललाई १५ लाख, सिन्धुली अस्पताललाई ३० लाख, त्रिशुली अस्पताललाई ३० लाख, रामेछाप अस्पताललाई ९५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराईने मन्त्री ढुंगेलले बताउनुभयो । यसैगरी प्रदेशका अस्पतालहरुका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदका गर्न स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई ७ करोड ६५ लाख, ललितपुरको बज्रबाराही अस्पताललाई २५ लाख, मकवानपुर र काठमाडौंका अञ्चल आयुर्वेद अस्पताललाई ५/५ लाख, चितवन, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रेका जिल्ला आयुर्वेद अस्पताललाई ५/५ लाख, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, नुवाकोट र धादिङका जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई ३/३ लाख, रसुवाको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र १ लाख र स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंलाई ५० लाख दिने निर्णय भएको छ ।
सम्बन्धित संस्थाहरुबाट माग भएपश्चात अनुगमन गरी रकम उपलब्ध गराईने निर्णय भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताउनुभयो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले अनुगमन गरी दिन सिफारिस गरेका स्थानीय तह, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई रकम उपलब्ध गराउन लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभो, ‘कोरोनाको महामारी रोक्न यो रकम हामी दिँदैछौं, एक दुईदिन भित्र यो रकम पठाईसक्छौं ।’
बैठकमा समितिका सदस्यहरू उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामा, सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल, भौतिक पूर्वाधार विकाम मन्त्री रामेश्वर फुँयाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँ, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कार्यबाहक उपाध्यक्ष श्याम बस्नेत, प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. मानबहादुर बिक, प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र इन्द्रमाया गुरुङ सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
