स्थानीय रुपमा विकासलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । स्थानीय नागरिकका आवश्यकताका सम्बन्धमा पूर्ण जानकार हुने निकाय र व्यक्ति स्थानीय तह र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै हुन् । केही अपवाद बाहेक जनप्रतिनिधिहरुले गर्ने काम जनताकै पक्षमा हुने गर्दछन् । जनअपेक्षा पूरा गर्ने दायित्व पनि प्रतिनिधिहरुकै हो । जनताको आवश्यकता र मागलाई सम्वोधन नगर्नेको भने स्थानीय तहको औचित्य नै हुने छैन । नागरिकका व्यवहारिक कामका अतिरिक्त स्थानीय तहले गर्ने काम भनेकै विकास निर्माण हो । स्थानीय तहले नागरिकका लागि गर्ने असल काममा सहयोग पुर्याउनु सरकारी सबै व्यक्ति तथा संस्थाहरुको पनि जिम्मेवारी हुने गर्दछ । तर मकवानपुरको एक गाउँपालिकाले गरेको काममा सरकारी कर्मचारीले नै असहयोग गरेको पाइएको छ । कर्मचारीप्रति नागरिकको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नका लागि पनि कर्मचारीले विकास योजनामा सहयोग गर्नु आवश्यक छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको ३० लाख रुपैयाँ बजेटमा बकैया गाउँपालिकाले बाटो बनाएको विषयलाई लिएर डिभिजन वन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख वन अधिकृतले अदालत गुहारेका छन् । गाउँपालिकाले निर्माण गरेको काम नागरिककै लागि हो र बाटो निर्माण गरेको क्षेत्र व्यक्तिगत नभई सरकारी सार्वजनिक जग्गा नै हो । जनताको मागलाई जनप्रतिनिधिले गरेको कममा सहयोग गर्नुको सट्टामा कर्मचारी नै विरुद्धमा लाग्नुले भविष्यका लागि पनि गलत नजीर बस्ने छ । विकास योजना बनाउने वा काम गर्न पनि उल्झन झेल्नु पर्नेे खतरा बढेको छ । डिभिजन वन अधिकृतले दिएको मुद्दा मुद्दा मात्रै बन्ने विषय त होला, तर स्थानीय उपभोक्ताको अवश्यकताको औचित्य नै छैन त ? वन कार्यालयले पनि नागरिककै हितमा काम गर्नुपर्ने नै होला । दुबै निकायको उद्देश्य जनहित मै हो भने मुद्दा मामिला किन ?
जनताका लागि बाटो निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, उपभोक्ता समिति र निर्माण कम्पनिविरुद्ध मुद्दा मामिला गर्न अदालत पुगेका वन अधिकृतले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरेको आरोप लगाएका छन् । तर उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने कामका लागि प्रभाव मूल्यांकनको आवश्यकता कति हो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा राम्रो हो तर उपभोक्ताका लागि कति जरुरी हो वा नियममा बाध्यकारी छ वा छैन भन्ने विषय अदालतले पक्कै भन्ने छ । वन अधिकृतको यो कार्य स्थानीय तहले जनताका लागि गर्ने कामप्रति कर्मचारी ईच्छुक नहुँदा दुख दिन सक्छन् भन्ने उदाहरण हो । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीच अविश्वास बढ्ने मात्र हैन नागरिकले पाउने सेवा समेत प्रभावित हुने देखिन्छ ।
जनताको अपेक्षा पूरा गर्न विकासे काममा ऐन कानूनले बाधा पुग्ने भए संसदले ऐन परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । नीति निर्माण र ऐन संशोधन तर्फ सरकारको ध्यान नपुग्ने तर जनताका लागि काम गर्दा मुद्दा मामिला खेप्नु पक्कै पनि जायज हुन सक्दैन । बकैयाको एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । यस्ता समस्या देशभर अनगिन्ती छन् । त्यसैले संघीय वा प्रदेश सरकार तथा सांसदहरुको ध्यान पुग्न जरुरी छ । प्रतिनिधि कुन दलको भन्नु भन्दा पनि उसले गरेका काम नागरिकको पक्षमा छ वा छैन भन्ने कुरा सम्बन्धित कर्मचारीहरुले पनि मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिकै बीच झगडा लगाउनेदेखि जनतासँग दूरी बढाउन रमाउने कर्मचारीहरुको गलत प्रवृत्तिको शिकार विकास योजनाहरु हुनु हुँदैन ।
