हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारले जलस्रोत तथा उर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गर्न सकेको छैन । बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत गाउ–गाउमा विद्युत पुर्याउन दिएको अनुदान रकम गत आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको हो । मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेशको ४ जिल्लामा ग्रामीण विद्युतीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट छुट्टाएको थियो । मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमका लागि ५ करोड रकम छुट्टाए पनि १ करोड रुपैया भने रकमान्तर भएको थियो भने बाकी ४ करोड रुपैया ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाईनबाट गाउसम्म विद्युतको तार तानेर लैजान सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, मकवानपुर र धादिङ जिल्लालाई अनुदान स्वरुप रकम उपलब्ध गराएको थियो ।
गत वर्ष बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत ४ जिल्लामा ४ करोड बजेट अनुदान पठाएको हो । जसमध्ये जलस्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक मार्फत सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको ४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युत पुर्याउन १ करोड रुपैया, जलस्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन कार्यालय धादिङ मार्फत धादिङ जिल्लाको नेत्रावती गाउपालिकाको वडा नम्बर १ मा विद्युत पुर्याउन १ करोड, जलस्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन कार्यालय मकवानपुर मार्फत हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा विद्युत पुर्याउन ६० लाख रुपैया, जलस्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन कार्यालय सिन्धुली अन्तर्गत सिन्धुली जिल्लाको जुगल गाउपालिकाको वडा नम्बर २ र ३ मा तथा सुनकोशी गाउपालिकाको वडा नम्बर २ र ५, घयाङलेख गाउपालिकाको वडा नम्बर ४ र ५ मा विद्युत पुर्याउन १ करोड ४० लाख रुपैया अनुदानमा दिएको थियो । अनुदान दिएको रकम जिल्लाका डिभिजन कार्यालयहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिएर काम गर्ने सहमति भएको थियो । गत वर्ष सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा मात्र काम उक्त बजेटबाट कार्य भइरहेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत उक्त कार्य हुने भएपछि प्रदेशको अनुदान दिएको रकमको प्रगति विवरण पनि खुलाउन सकेको छैन । यस्तै अन्य ३ जिल्लामा भने कार्यक्रम लागू गर्न नसकेर बजेट फिर्ता भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत ४ जिल्लाका लागि १ करोड ६० लाख रुपैया बजेट छुट्टाएको छ । गत वर्षको भन्दा फरक जिल्लाहरुमा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको मन्त्रालयका जलस्रोत तथा उर्जा विकास महाशाखाका प्रमुख मेघराज अवस्थीले जानकारी दिनुभयो । गत वर्ष ३ जिल्लामा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको थिएन । चालु वर्षमा भने वैकल्पिक उर्जा प्रणाली अनुदान परिचालन तथा कार्य सञ्चालन कार्यविधी बनाएर काम अगाडि बढाइने उहाले बताउनुभयो । गत वर्षहरुमा कार्यविधि पनि नभएकोले रकम खर्च हुन नसकेको उहाले बताउनुभयो ।
त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले गत वर्षमा वायु उर्जा तथा सौर्य उर्जाका लागि ८० लाख बजेट विनियोजन गरेको पनि खर्च हुन नसकेको जलस्रोत तथा उर्जा विकास महाशाखाका ईन्जिनियर सुन्दर सुवेदीले बताउनुभयो । त्यस्तै संघीय सरकारले गत आर्थिक वर्षमा नविकरणीय उर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत २ करोड ५० लाख रुपैया प्रदेशलाई उपलब्ध गराएको थियो । उक्त रकमबाट भने सिन्धुलीको बहादुर लघु तथा मझौला जलविद्युत आयोजनामा भएको क्षतिको मर्मतका लागि ३० लाख रुपैया, मकवानपुर जिल्लाको मनहरी–६ र राक्सिराङ–८ को सिचाईका लागि सोलार र विद्युत सम्बन्धी ४७ लाख ५० हजार रुपैया मात्र खर्च भएको छ ।
त्यस्तै चालु वर्षमा वायु उर्जा अध्ययन तथा जलविद्युतको पहिचान गर्नको लागि मन्त्रालयले २० लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारले उर्जामा बागमती प्रदेशलाई चालु वर्षमा ८० लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेटलाई प्रदेश सरकारले मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक ३ जिल्लामा खर्च गर्ने गरी बाडफाट गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयका ईन्जिनियर सुवेदीका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु वर्षदेखि भने प्रगति देखिने गरी काम गर्ने बताउनुभएको छ । चालु वर्षमा कार्यविधि बनेपछि बजेट खर्च गर्न सजिलो हुने उहाले बताउनुभयो । अहिले प्रदेश सरकारले उर्जा क्षेत्रको जलविद्युत र हाइड्रोपावर क्षेत्रमा भने ध्यान दिन नसकेको उहाले बताउनुभयो ।
