हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीनाकुमारी लामाले एउटा शैलुनको माग बमोजिम इन्भर्टर र एसी जडानका लागि लागत अनुमान गर्न तोक आदेश गरेको घटनाले ठूलो तंरग पैदा मात्र गरेन यो सार्वजनिक चर्चा र बहसको विषय बन्यो । यसले जनताको करबाट संकलित रकमको प्रयोग कसरी अपारदर्शी ढंगले गरिन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । स्थानीयस्तरमै ‘सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग’को चर्चा भइरहँदा, नगर प्रमुखबाट सिधै एक निजी शैलुनलाई एसी र इनभर्टर जस्तो बिलासी वस्तुका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने तोकआदेशको घटना सार्वजनिक भयो । उक्त शैलुनले उपमहानगरलाई सम्बोधन गर्दै निवेदन दिएको पत्र र त्यसपछि उपमहानगरले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति, दुवैले यो प्रकरणको औपचारिकता देखाए पनि अन्तर्भूतमा नीतिगत त्रुटि, पारदर्शिताको अभाव र जवाफदेहिता नदेखाएको तथ्य गम्भीर आलोचनाको विषय बनेको छ ।
उक्त शैलुनले दर्ता गरेको निवेदनमा जनाइएको छ कि उनीहरूले शैलुन सञ्चालनमार्फत समाजमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेका छन् र युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य राखेको संस्थाको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन् । उनीहरूले यस कार्यका लागि एसी र इनभर्टर आवश्यक परेको भन्दै नगर प्रमुखबाट सिधा सहयोग माग गरेका छन् । अझ गम्भीर कुरा, यस घटनामा कुनै सार्वजनिक सूचना, प्रतिस्पर्धा वा आवेदन प्रक्रियाको पालना गरिएको छैन । सार्वजनिक स्रोत जुन करदाताको पसिनाको प्रतिफल हो । सार्वजनिक स्रोतबाट भएको आम्दानीको प्रयोग गर्दा कम्तीमा पनि सोही नगरपालिकाका अरू व्यवसायी, युवा उद्यमी वा सेवाग्राहीहरूलाई पनि यस्तै अवसर दिइनु पथ्र्यो । तर, यस्तो उदाहरणमा एउटै शैलुनलाई सिधा सहयोग गर्ने मनसाय देखिनु समानताको सिद्धान्त विपरित छ । यहाँ सोध्नुपर्ने प्रश्न हो सार्वजनिक स्रोत निजी व्यवसायमा किन खर्च गर्न खोजियो ? कुन नीति वा नियम अनुसार नगरप्रमुखबाट सिधा तोक आदेश गरियो ?
यस घटनाले युवा उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवद्र्धनको आवरणको नीति माथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यदि यो नीति अस्तित्वमै छ भने, यसको वैधानिकता के हो ? के नगरसभाबाट पारित भएको हो ? यदि यी कुराहरू सार्वजनिक रूपमा पुष्टि गर्न सकिँदैन भने यस्तो नीतिको नाममा नगरकोष खर्च गर्न खोज्नु न केवल गैरजिम्मेवार कार्य हो, जसले सामाजिक न्याय, युवा सशक्तीकरण र सार्वजनिक उत्तरदायित्व जस्ता अवधारणामाथि नै प्रहार गर्दछ ।
यद्यपि, विवाद चर्किएपछि उपमहानगरपालिकाले एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आरोपहरू अस्वीकार गर्दै कुनैपनि व्यक्तिलाई सिधा सहयोग नगरेको, कानुनी प्रक्रिया नबाझिएको भन्ने दावी गरेको छ । तर उक्त विज्ञप्तिमा देखिएको भाषाशैली तथा औपचारिकताको स्तर हेर्दा, त्यो नागरिकलाई जवाफ दिनेभन्दा पनि आलोचनाबाट बच्ने बचाउ जस्तो मात्र देखिन्छ । सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले व्यक्तिगत निर्णयका आधारमा यस्तो सहयोग दिने अधिकार राख्दैन र यदि सहयोग गर्नै पर्ने हो भने कानुनी प्रक्रिया, आर्थिक नियमावली र पारदर्शी प्रणालीमा आधारित ढाँचालाई अनिवार्य रूपमा पालना गरिनुपर्छ । स्थानीय सरकार नागरिकसँग नजिकको सरकार हो भन्ने भनाइ हामीले लामो समयदेखि सुन्दै आएका छौँ । जनताको चाहना, आवश्यकता र मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्ने सरकार यही हो भन्ने आशा गरिन्छ । तर जब त्यही सरकारले पारदर्शिता नअपनाई, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा कृपाको आधारमा निर्णय गर्छ, तब लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर हुन्छ । यसले जनतामा विकृति, निराशा र अन्यायको अनुभूति जन्माउँछ, जसले समग्र स्थानीय शासन प्रणालीको नैतिकता र वैधानिकता दुवैमा प्रश्न खडा गर्छ ।
त्यसैले, यो सम्पूर्ण घटनाले एउटा तथ्य पुष्टि गर्छ निजी संस्थालाई व्यक्तिगत सिफारिसमा जनताको सम्पत्ति बाँड्ने परिपाटी गलत हो, असंवैधानिक हो र भविष्यमा पुनरावृत्ति हुन नदिन संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले यसको गम्भीर छानबिन गर्न, निर्णय गर्ने प्रक्रियाको सार्वजनिक अभिलेख प्रस्तुत गर्न र जवाफदेही बनाउन प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । यथार्थमा यस्तो मामिलाले सार्वजनिक संस्थामाथिको जनविश्वासलाई क्षति पुर्याउँछ ।
स्वयम् नगर प्रमुखको स्वीकृति तथा कर्मचारी तहबाट समेत दस्तखत गरी व्यक्तिगत सैलुनमा नगरको स्रोत प्रवाह गर्नुपर्ने नियत के हो ? यदि युवा उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवद्र्धनको आवरणमा नीतिगत अभियान हो भने यसको कार्यान्वयन गर्दा व्यक्तिगत व्यवसायमा सुविधा पुर्याउने कार्य कत्तिको न्यायसंगत हो ? युवा स्वरोजगार, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवद्र्धन भन्नाले सामान्यतया युवालाई आत्मनिर्भर, सचेत र सामाजिक नेतृत्वमा सक्षम बनाउने एक दर्शनलाई जनाउँछ । भारतको अन्ना हजारे लगायतका सामाजिक अभियन्ताहरूले प्रयोग गरेका यस शब्दले युवामा नेतृत्व क्षमता विकास, पारदर्शिता र जिम्मेवार स्वशासनको अवधारणालाई बल दिन्छ ।
धेरैजसो विकसित मुलुकका स्थानीय सरकारहरू युवाहरूलाई सशक्त बनाउने क्रममा अनुदान, तालिम कार्यक्रम, व्यवसाय सहुलियत ऋणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन् । जर्मनीका धेरै सहरहरूले युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न स्टार्टअप इन्क्युबेटरहरू स्थापना गरेका छन् जहाँ पारदर्शी प्रतिस्पर्धा प्रणालीमार्फत छनौट गरिन्छ । बेलायतका नगरपालिकाहरूले काउन्सिल ग्रान्ट्स अन्तर्गत सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी युवाहरूलाई परियोजना प्रस्ताव आह्वान गर्दछन् र त्यसको मूल्याङ्कन स्वतन्त्र बोर्डमार्फत हुन्छ । यस्ता अभ्यासले पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ । त्यसको ठीक विपरीत हेटौँडा उपमहानगरमा देखिएको अभ्यासमा सार्वजनिक सूचना, प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रिया, योजना प्रस्तुतीको आवश्यक मापदण्ड सबैको अभाव छ । सिधा सैलुनको नाममा यन्त्र किनेर दिन खोज्ने कार्य कुनै पनि हिसाबले न्यायिक, कानुनी वा नीति अनुसारको कार्य होइन । अझ दुःखद त के भने, यसलाई युवा उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवद्र्धनको आवरणमा ढाकछोप गर्न खोजिएको छ ।
स्थानीय सरकारमार्फत सञ्चालन गरिने कुनै पनि सहयोग वा अनुदान कार्यक्रम नीति, प्रक्रिया, सार्वजनिक सहभागिता र पारदर्शिताको अधारमा आधारित हुनुपर्छ । तर, शैलून प्रकरणले देखाएको छ न योजना सार्वजनिक छ, न कार्यक्रम प्रतिस्पर्धात्मक हो, न जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिएको छ । पत्रमा प्रयोग गरिएको भाषा, ‘तपाईंको सहयोग, प्रेरणा र नेतृत्वमा शैलुन परिवारले…’ ले स्पष्ट संकेत गर्छ कि यो ‘सरोकारवाला’ वा ‘लाभग्राही समूह’ नभई, प्रत्यक्ष निजी सम्बन्धको भरमा सञ्चालन गरिएको कार्य हो । यसमा युवा उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवद्र्धनको आवरणमा भन्ने नीतिलाई ढाल बनाएर, एक व्यावसायिक उद्देश्यका लागि एसी र इन्भर्टरको लागत अनुमान तयार गर्न गरिएको तोक छ, जुन करदाताको पैसाको प्रत्यक्ष अपमान हो ।
नेपालको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अन्तर्गत उपमहानगरपालिकाले कार्यक्रम संचालन गर्दा नागरिकको जानकारी, सहभागिता, प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रिया, मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियमहरूको पालना गर्नुपर्छ । यहाँ यस्ता कुनै पनि प्रक्रिया अपनाइएको देखिँदैन । न त सार्वजनिक सूचना निकालिएको छ, न कार्यक्रमको नाम, उद्देश्य, लाभग्राही छनोट मापदण्ड तोकिएको छ । उक्त शैलुनलाई यस्तो सुविधा दिइनुका पछाडि अरू युवाहरूका लागि कस्तो सन्देश जान्छ ? के हेटौँडाका अन्य युवाहरूले यस्तो अनुदानका लागि आवेदन दिने अवसर पाएका थिए ? नगरपालिकाको तर्फबाट त्यस्तो कुनै सूचना नदेखिएको अवस्थामा यो सुविधा केही नजिकका समूह, पहुँच भएका व्यक्तिहरू वा ‘घेरावार’ भित्रका सीमित युवाहरूका लागि मात्रै हो कि भन्ने आशंका देखिन्छ ।
वास्तवमै युवा उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवद्र्धनको आवरणमा नीतिको उद्देश्य ‘समान अवसर र सहभागितामा आधारित सशक्तीकरण’ हो । उदाहरणका लागि, भारतको केरलाको ‘युवा रोजगार सहयोग परियोजना’ अन्तर्गत युवालाई सशक्त बनाउन सार्वजनिक आवेदनमार्फत परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरिन्छ, मूल्याङ्कन समिति गठन हुन्छ र अनुदान रकम स्वतन्त्र बोर्डले स्वीकृत गर्छ । त्यहाँ सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गरिन्छ कसले पायो ? कति पायो ? कुन आधारमा पायो ?
त्यसैगरी, क्यानडाको टोरन्टो नगरपालिकाले ‘युवा समता रणनीति’ अन्तर्गत युवालाई सशक्त बनाउन सार्वजनिक अनुदानहरू दिन्छ जसका लागि सबै सहभागीहरूलाई समान अवसर, समयसीमा र स्पष्टीकरण दिइन्छ । कुनै पनि व्यक्ति वा व्यवसायले नागरिक प्रक्रिया बिना प्रत्यक्ष सुविधा पाउँदैन ।
तर, हेटौँडामा यस्तो अभ्यासको सट्टा, निजी सम्बन्ध, दबाब र प्रचारको भरमा सार्वजनिक स्रोत वितरण गर्न खोजेको देखिन्छ जुन सर्वथा अनुचित छ । यस्तो प्रकरण दोहोरिन नदिन उपमहानगरपालिकामा हुने सबै आर्थिक सहायता र अनुदानलाई व्यवस्थित प्रणालीमा ल्याउनु आवश्यक छ । प्रत्येक निवेदनहरूलाई छानबिन गर्ने, सार्वजनिक रूपमै प्रतिस्पर्धा वा छनोट प्रक्रिया अपनाउने र निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने अभ्यास बसाल्नुपर्छ । युवाको सशक्तीकरण जस्ता महत्वपूर्ण मुद्दालाई लोकप्रियता कमाउने साधन होइन, दीर्घकालीन योजना र रणनीतिबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
शैलून प्रकरण केवल एउटा सैलुनको एसी र इन्भर्टरको मामिला मात्र होइन, यो सार्वजनिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, नीति निर्माण र लोकतान्त्रिक आचरणको गम्भीर प्रश्न हो । यस्तो घटनाको चिरफार नगरी, मौनता वा बचाउको भाषिक शैली प्रयोग गरी, समस्या समाधान हुँदैन । यसको खण्डन नगरपालिकाले गर्न सक्छ, तर यसको उत्तरदायित्व नगरप्रमुखले लिनैपर्छ । युवा होस् वा व्यवसायी, सबैका लागि एकै खालको प्रक्रिया र मापदण्ड लागू गर्न सकिन्छ भने मात्र स्थानीय शासन प्रणाली जनपक्षीय र जवाफदेही बन्न सक्छ । होइन भने, जनतालाई राजनीतिक कृपाबाट मात्रै सेवा पाइन्छ धारणा बलियो भयो भने त्यसको परिणामले लोकतन्त्रकै उपाहास गर्छ । अस्तू ।
