पृष्ठभूमिः
नेपालमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार एक गम्भीर तथा भयावह समस्याका रुपमा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको अवस्था छ । नेपालबाट वर्षेनी हजारौंको संख्यामा महिला एवम् बालबालिकाहरु वैदेशिक रोजगारी समेतको बहानामा भारत तथा अन्य खाडी मूलुकहरुमा बेचबिखन तथा ओसारपसार भइरहेका छन् । नेपालमा बढ्दो गरिबी, जनचेतना तथा शिक्षामा कमी, लैंगिक भेदभाव, न्यून आर्थिकस्तर, भारतस“गको खुला सिमाना, महिलामाथि हुने विभिन्न हिंसा, बेरोजगारी जस्ता अवस्थामा गरीबी र बाध्यताको फाइदा उठाई गाउँका सोझा सिधा महिला र बालबालिकालाई बेचबिखन गर्ने गिरोह नै सक्रिय हुन्छन् । देशमा प्राकृतिक विपत्तिको अवस्थामा झन् यो क्रमले बढावा पाएको हुन्छ ।
पहिले पहिले यौन शोषण र वेश्यावृत्तिका लागि नै विशेषगरी महिला तथा बालबालिकाहरु बेचबिखनमा पर्दथे भने हाल आएर विभिन्न उद्देश्य तथा प्रयोजनका लागि मानव बेचबिखन हुने तथा यस्तो बेचबिखनको क्रियाकलाप संगठित रुपमा नै हुने गरेको पाइन्छ । विगतमा मानब बेचबिखनमा महिला तथा बालबालिकाहरु मात्रै पर्ने गरेकोमा हाल वैदेशिक रोजगारी तथा अवैध अंग प्रत्यारोपणका निमित्त ठूलो संख्यामा पुरुषहरुको समेत बेचबिखन तथा ओसारपसार हुने गरेको पाइएको छ ।
मानव ओसारपसारः
अनुचित कार्य गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाई फकाई, प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, जबर्जस्ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाइदा लिई, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास, धाक धम्की दिई वा आफुसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरुलाई दिने कार्य नै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार हो ।
मानव तस्करी र मानव बेचबिखन उस्तै उस्तै सुनिने शब्द भए तापनि यि दुवैमा केहि सारभूत भिन्नता रहेको हुन्छ । मानव तस्करीमा जाने पक्ष र लैजाने पक्ष दुवैलाई त्यसको जानकारी हुन्छ भने जाने व्यक्तिको इच्छा तथा सहमति समेत रहेको हुन्छ । अर्कोतर्फ मानव बेचबिखनमा जबर्जस्ती अरुबाट छलकपटद्वारा गलत कार्यको शिकार गराइन्छ भने यो पीडितलाई थाहा नहुने र निर्दोष मान्छे यसको शिकार बन्दछन् । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ अनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार हुनको लागि कुनै पनि उद्देश्यले मानव बेच्ने वा किन्ने, वेश्यागमन गर्ने, कानून बमोजिम बाहेक अंग झिक्ने तथा वेश्यावृत्तिमा लगाउने कार्यहरुलाई समेट्दछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको बेचबिखनको आलेख २००० अनुसारः
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार भन्नाले शोषण ९जस अन्तर्गत, अरुको वेश्यावृत्तिको शोषण, अन्य प्रकारको शोषण, बलपूर्वक श्रम, दासत्व वा दासत्व जस्तै व्यवहार, कमारा कमारी वा मानव अंग झिक्ने समेत पर्दछ० गर्ने उद्देश्यले धम्की वा बल प्रयोग वा करकाप वा अन्य प्रकारले अपहरण, जालसाजी गरेर झुक्याएर, शक्तिको दुरुपयोग गरेर, नाजुक स्थितिमा ओहदाको दुरुपयोग गरेर वा लोभ देखाएर, पैैसा लिएर अन्य कुनै व्यक्तिमाथि नियन्त्रण कायम गरी बिक्रि गर्ने उद्देश्यका साथ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने, भर्ति गर्ने, थुन्ने, हस्तान्तरण गर्ने वा आश्रय दिने कार्यलाई जनाउँछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुः
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न किसिमका महासन्धी, अभिसन्धी तथा प्रतिज्ञापत्रहरुले मानव बेचबिखन जस्तो घृणित तथा मानव कलंकको रुपमा रहेको मानव बेचबिखनको संगठित जालोलाई हटाउनका लागि प्रयासहरु गरेका र ति मध्ये धेरैलाई नेपालले समेत अनुमोदन गरी स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । महिला, बालबालिका तथा जुनसुकै किसिमका मानव बेचबिखन विरुका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरु मध्ये केही निम्नानुसार रहेका छन्ः
१० नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र–१९६६,
२० बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि–१९८९,
३० महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन महासन्धी–१९७९,
४० बहुर्राष्ट्रिय संगठित अपराध सम्बन्धी महासन्धीको मानव बेचबिखन सम्बन्धी पूरक आलेख,
५० बेश्यावृतिका लागि महिला र बालबालिका बेचबिखन विरूद्धको सार्क महासन्धि–२००२,
६० महिला बेचबिखनविरुद्धको विश्वव्यापी ऐक्यवद्धता,
७० बेचबिखनमा परेका व्यक्तिको उपचारका लागि मानवअधिकार मापदण्ड
नेपालको संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाः
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अवलम्बन गरिएका विभिन्न किसिमका सन्धी, सम्झौता तथा प्रतिज्ञापत्र, महासन्धी तथा अभिसन्धीहरुको पक्ष राष्ट्र भएकाले नेपालले आफ्नो आन्तरिक कानून निर्माण गर्दा समेत त्यसलाई सम्बोधन गर्नु बाध्यकारी भएकाले पनि विभिन्न रुपमा कानूनहरु निर्माण गरिरहेको कुरा सर्वविदितै छ । नयाँ कानूनहरु बनाउनुका साथै पुराना कानूनहरुलाई समयानुकुल परिवर्तन गर्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुकुल आफूलाई उभ्याउन सफल रहेको मान्न सकिन्छ । संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाहरुलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
१० नेपालको संविधानः
नेपालको वर्तमान संविधानले कुनै पनि महिला, पुरूष र बालबालिकालाई बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन र इच्छा बिरूद्ध काममा लगाउन नपाईने व्यवस्था गरेको छ । हिंसा, शोषण तथा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरी बालबालिका र महिलाका विशेष अधिकारहरू प्रत्याभूत गरिएको छ । संविधानकोे धारा २९ को शोषण विरूद्धको हक अन्तर्गत ९३० ले प्रष्टरुपमा मानव बेचबिखनलाई निषेध गरेको छ । यस प्रावधानमा कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बा“धा बनाउन पाइने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी धारा ३८ को महिलाको हक र धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको व्यवस्थाबाट पनि महिला तथा बालबालिकाको बेचविखन तथा ओसारपसार कार्यलाई निषेध गरेकोे देखिन्छ भने अन्य कानूनहरु जसले मानव बेचबिखन जस्तो घृणित कार्यलाई अपराध मानी पीडितलाई न्याय दिने विषयमा प्रतिवद्ध छन् निम्नानुसार छन्ः–
२० मुलुकी अपराध संहिता २०७४,
३० मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता २०७४,
४० मुलुकी फौजदारी कार्यविधी नियमावली २०७५,
५० मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४,
६० मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली २०६५,
७० बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५,
८० बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६,
९० कमैया श्रम (निषेध गर्ने सम्बन्धी) ऐन, २०५८,
१०० लैड्डिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न वनेको ऐन, २०६३,
११० वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐन र नियमावली, २०६४,
१२० घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६,
१३० कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा निवारण ऐन, २०७१,
१४० बाल न्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०७६,
१५० घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) नियमावली, २०६७,
१६० लैड्डिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७,
१७० आपतकालीन बाल उद्दार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७,
यी र यस्ता थुप्रै कानूनी व्यवस्थाहरुले मानव बेचबिखनलाई कडाईका साथ रोक्ने प्रयास गर्नुका साथै नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजनाहरु बनाएर समेत यस्ता अपराधहरुलाई रोक्ने प्रयास गरेको छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबिरूद्व तर्जुमा भै कार्यान्वयनमा रहेका नीतिहरूः
१० चेलीबेटी र बालबालिका बेचबिखन तथा देहव्यापारबिरूद्धको राष्ट्रिय नीति २०५२,
२० वैदेशिक रोजगार नीति २०६८,
३० बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६९,
४० महिला तथा बालबालिकाहरूको बेचबिखन तथा ओसारपसारबिरूद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६८ र यसको कार्यान्वयन योजना, २०७१
उपसंहार
कानून बन्नु कुनैपनि विषयको नियमनका लागि पहिलो खुड्कीलो हो भने कानून मात्रै अपराध न्यूनीकरणको सम्पूर्ण आधार भने होइन हुन सक्दैन । मानवता विरुद्धको यस्तो जघन्य प्रकृतिको संगठित अपराध नियन्त्रणका लागि सरोकारवाला सम्पूर्ण पक्षको साथ सहयोग जरुरी हुन्छ भने कुनै एक देशले गर्ने प्रयासले मात्रै यस्तो प्रकृतिको अपराध नियन्त्रण गर्न सम्भव हुने अवस्था छैन । गन्तव्य देशका कानून नीति नियम लगायतका अन्य द्विपक्षीय सन्धी सम्झौताहरु सुपुर्दगी सन्धी लगायतले समेत अपराध नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । हाम्रै देशको हकमा समेत कानूनका व्यवस्थाहरु भए पनि ती व्यवस्थाहरु पर्याप्त र स्पष्ट रहेको पाईंदैन । सामान्य कानूनको रुपमा रहेको मुलुकी अपराध संहितामा पीडितको अन्तरिम संरक्षणका लागि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भएपनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ९नियन्त्रण० ऐन २०६४ विशेष कानून भएको हुँदा यस ऐनमा पीडित तथा प्रभावितलाई तत्काल क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था आवश्यक छ भने यो ऐनले खासगरी मानव बेचबिखनको रोकथाम, साक्षीको संरक्षण, पीडितको घर फिर्ती, नेपालमा विदेशी पीडितको अध्यागमन स्थिति, बेचबिखन विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सीमा उपायहरुलाई उचित सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन गर्न सकिएको खण्डमा समयानुकुल लाभ लिन सकिने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
