नेपालको वर्तमान संविधानले देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहको सरकार सञ्चालनमा रहेको ७ वर्ष भइसके पनि सरकारबीच समन्वयको कमी भइरहेको छ । संविधानले तीनै तहको सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको कल्पना गर्दै प्रत्येक तहको अलगअलग र साझा अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको कमी भएको बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले पनि उजागर गरेका छन् । बागमती प्रदेशसभाको सातौं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले संघसँग काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा प्रदेश सरकारले गुनासो गरिरहेको बताएका हुन् । प्रदेश र संघबीचका अधिकारका विषयहरुमा समन्वय नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको छ भने प्रदेश सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन ।
प्रदेश प्रमुख देवकोटाले प्रदेश सरकारलाई अब गुनासो र बहानाबाजी गर्ने छुट नरहेको बताए पनि संघ र प्रदेश सरकारको कार्यशैलीले निराशा बढाइरहेको छ । प्रदेश संरचनाको बारेमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको अवस्थामा कार्यसम्पादन मार्फत् जवाफ दिनुपर्ने प्रदेश प्रमुखले बताएका छन् । प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टी गर्न जरुरी रहेकाले संसद र मन्त्रिपरिषद्को क्रियाशीलताले प्रदेशसभालाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जनसरोकारका विषयहरु प्रदेशसभामा गुञ्जायमान हुन जरुरी रहको प्रदेश प्रमुख देवकोटाले बताए पनि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरु भने कोठे बैठकमा निर्णय गरेर प्रदेशसभाबाट अनुमोदन गराउन तल्लिन देखिने गरेका छन् । प्रदेशसभामा खुला छलफल गर्नुपर्ने कतिपय विषयमा अन्यत्रै सहमति गरेर प्रदेशसभालाई कर्मकाण्डी बनाउन दलहरु क्रियाशील छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बाहिर छलफल गरेर भागबण्डा र लेनदेन गर्ने अनि प्रदेशसभामा आएर त्यसलाई औपचारिकता दिने परिपाटीले प्रदेश संरचनालाई कमजोर बनाउने कुरामा दलहरु गम्भीर देखिएका छैनन् ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले प्रदेश सरकार विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढेको बताए पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार देखिँदैन । प्रदेश सरकारले नीतिगत रुपमा प्रदेशको विकास निर्माणलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहेको भने पनि प्रदेश सरकारको बजेट खर्च र सेवा प्रवाह दुबै कमजोर बनिरहेको छ । बजेट विनियोजनलाई व्यवस्थित गर्न वर्षौं अघिदेखि घोषणा भएको आयोजना बैंक निर्माणको काम अझै पूरा भएको छैन भने कार्यान्वयनको अवस्था हेर्न त अझ कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो ? थाहा छैन । विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गरेर अलपत्र आयोजनाहरुलाई उत्पादनमा जोड्नेगरी प्रदेश सरकार अघि बढेको मुख्यमन्त्रीको उद्घोषले प्रदेश सरकार विगतकै कमजोरी सुधार्न प्रयासरत रहेको बुझ्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने नयाँ काम गर्न कति वर्ष पर्खनुपर्ने हो ? अनिश्चित नै छ ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन निर्माणको काम नै टुङ्ग्याउन सकेको छैन । बनेका कानुनहरु पनि पूर्णरुपमा लागू गर्न सकेको छैन । कानुन बनाउने तर, कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भएपछि बारम्बार कानुन संशोधनमै प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले समय बिताइरहेका छन् । बागमती प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनमा चारवटा संशोधन विधेयक दर्ता हुनुले यसलाई पुष्टि गर्दछ । अझ, चालु अधिवेशनको पहिलो बैठकमा ती विधेयक पेश हुन नसक्नुले प्रदेशसभाभित्रै पनि समन्वयको कमीलाई उजागर गरेको छ । प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वयमा कमीले मात्र नभई प्रदेशभित्रै पनि समन्वय कम हुँदा प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको स्पष्ट हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार बाँडफाँड र कानुन निर्माणमा केही समस्या पक्कै छ । तर, त्योभन्दा बढी समस्या संघीय र प्रदेशका आफ्नै निकायबीच रहेको देखिन्छ । प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाबीच समन्वय नहुँदा दर्ता भएको विधेयकसमेत पेश हुन नसकेको बुझ्न कठिन छैन । प्रदेशभित्रै आपसी समन्वय र सहकार्यलाई मजबुत बनाएर संघसँगको समन्वयको कुरा उठाउनु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।
