१. गाँस, बास र कपास यी तीन कुरालाई मानव जीवनका आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरु भनिएको धेरै वर्ष भयो । पछिल्ला दशकहरुमा मानवीय स्वास्थ्य र शिक्षालाई पनि आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरु भनी समावेश गरियो । यी कुराहरु स्वभाविक हुन् । आधुनिक कालमा एउटा मान्छेलाई मान्छेकै रुप र स्तरमा बाँच्नका लागि सन् १९४३ मा अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लोले मानव मनोविज्ञानको सिद्धान्त अन्तर्गत ५ प्रकारका आवश्यकता जरुरी पर्छ भनेका छन् ।
मास्लोका अनुसार पहिलोमा शारीरिक अर्थात बाँच्नका लागि नभई नहुने आवश्यकताका वस्तुहरु हावा, पानी, खानेकुराहरु, निद्रा, बासस्थान समेत पर्दछन् भने दोश्रोमा जीवन सुरक्षा र संरक्षणका वस्तुहरु जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि रहेका छन् । तेश्रोमा सामाजिक सम्बन्ध माया, सम्बन्ध, नाता, मित्रता जरुरी मानिएको छ । त्यसपछि चौथोमा आत्मसम्मानसँग जोडिएका वस्तुहरु पहिचानका सवालहरुसँगै अस्तित्वका मुद्दाहरु समावेश गरिएका छन् भने पाँचौं अर्थात अन्तमा मास्लोले यी चार कुराहरु भएपछि व्यक्तिको प्रगति, उन्नति अर्थात् उन्नयन र समग्र विकास, वृद्धिसँग जोडिएका तमाम पक्षहरुको आवश्यकताका बारेमा उल्लेख गरेका छन् ।
२. जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र सरकारी जिम्मेवारी महसुस गरेर नै आधुनिक कालमा विश्वका अधिकांश मुलुकमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राखेको पाईन्छ । सर्वसुलभ र सहज सेवा उपलब्ध गराएर सरकारले नागरिक समाजमा प्रत्यक्ष उपस्थितिका लागि निशुल्क शिक्षाको अवधारणा प्रस्तुत गरेका हुन् । उदाहरणका लागि छिमेकी मुलुकहरु चीन, भारत, भुटान, बंगलादेशका राज्य पिच्छे भिन्न व्यवस्थाका अतिरिक्त फिनल्याण्ड, जापान, अमेरिका, बेलायत, डेनमार्क, नर्वे, जर्मनी, स्विडेन, ब्राजिल आदि मुलुकहरुलाई लिन सकिन्छ ।
प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयस्तरसम्मका शिक्षा निशुल्क गर्ने यी मुलुकहरुका अतिरिक्त अरु राष्ट्रहरुमा समेत विद्यार्थीका तर्फबाट कुनै पनि बहानामा रकम लिने गरिएको पाईँदैन । निशुल्क शिक्षासँग शैक्षिक सामग्रीहरु, युनिफर्म, दिवा खाजा, यातायात, लगायतका कुराहरु समेत राज्यका तर्फबाट व्यहोरिने गरेको पाईन्छ । दुनियाँका अधिकांश मुलुकमा आधारभूत तहको शिक्षा निशुल्क गरिएको र माध्यमिकस्तरसम्मको शिक्षा निशुल्क गर्ने राष्ट्रहरुको संख्या धेरै भएको तथ्य जगजाहेर छ । सरकारको तर्फबाट कुल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गरी स्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेका राष्ट्रहरुबाट हामीले सिक्नै पर्दछ ।
३. यसै पृष्ठभूमिमा वर्तमान नेपालको संविधान–२०७२ को भाग–३ मा व्यवस्था भएको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा–३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हक उल्लेख गरिएको छ । यस धाराको दफा–१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ र दफा–२ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशूल्क पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्थालाई शिक्षामा सकारात्मक मानिएको छ । कुरा र नियम कागजमा मात्र सीमित भएको व्यवहारमा शिक्षा निशुल्क नभएको भनी व्यापक आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षा ऐन नयाँ आउँदै गर्दा यो निशुल्क शिक्षाको शिर्षकले पनि व्यापक चर्चा बोकेको छ ।
संविधानमै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशूल्क हुने व्यवस्थाले समग्र शिक्षा जगत तरङ्घित हुनु अन्यथा होईन । संविधान कार्यान्वयनको एक दशक बित्दा पनि संविधानमा उल्लेखित निशुल्क शिक्षाको हकमा भने यो व्यवहारमा लागु हुन नसकेको टिप्पणी शिक्षा सरोकारवालबाटै आइरहेको छ । संस्थागत विद्यालयहरुले सशूल्क शिक्षा प्रदान गर्नु अन्यथा होईन, त्यो त उनीहरुको व्यावसायिक धर्म नै हो भन्न सकिन्छ ।
४. सरकारी अर्थात सामुदायिक विद्यालयहरुले शुल्क लिने कुराले अधिक चर्चा पाएको छ । संविधानले नै निशुल्क शिक्षा भनेपछि शूल्क लिन पाईँदैन भन्नेहरुले विद्यालयमा जाने सरकारी अनुदानका बारेमा पनि विश्लेषण गर्नै पर्छ । भौतिक सामग्रीहरु अन्तर्गत पर्ने विद्यालय भवन, फर्निचर, पिउने पानी, शौचालय, खेलमैदान, कम्पाउण्डका लागि सरकारी अनुदान पर्याप्त भएको एउटा मात्र पनि विद्यालय छैन । त्यस्तै सरकारी दरबन्दी बाहेकका शिक्षकहरु व्यवस्था गर्नुपर्ने विद्यालयहरुको संख्या पनि कम छैन । विद्यालय कर्मचारीहरुको व्यवस्था पनि सरकारले गर्न सकेको छैन । आजको प्रविधियुक्त शिक्षाको युगमा विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याबको स्थापना र त्यसको स्थायित्वका बारेमा पनि सरकारी संयन्त्र जिम्मेवार छैन ।
विद्यालय भवन बनेर मात्र भएन, अब रंगरोगन अर्को समस्या बनेको छ । अति मसिना कुराहरु जुन नभई नहुने वस्तुहरु जस्तै कुचा, साबुन, रुमाल, डस्टर, मार्कर, तार, स्विच, विद्यूत महसुल, पानी महसुल, जस्ता खर्चहरुको एकमुष्ठ रकम महँगीको कारणले ठूलो आकार बन्दा पत्याउन कठिन देखिन्छ । यसरी वास्तविकता र भनाईमा व्यापक अन्तर पाईन्छ । विद्यार्थीका नाममा शिक्षण शुल्क, भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, शैक्षिक सामग्री र अन्य दर्जनौं नामका विभिन्न शिर्षकहरुमा शुल्क लिएर नै सामुदायिक विद्यालयहरु संचालनमा छन् ।
५. पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारी स्कूलहरुले पनि पूर्व प्राथमिक तहका प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजीका कक्षाहरुसहित अंग्रेजी माध्यममा कक्षाहरु संचालन गरी सो वापतमा अतिरिक्त शूल्क लिएको जगजाहेर छ । यो कारणले नीजि विद्यालयमा विद्यार्थी घट्न थालेपछि संस्थागत स्कुलहरुका तर्फबाट कानून नियमका पालना नगरेको भन्दै अदालत र अख्तियार गुहारेको प्रशस्त उदाहरण पाइएका छन् । अनावश्यक झमेला र मुद्दामामिलामा शिक्षण संस्थाहरुलाई अल्झाएर शिक्षामा थप समस्या श्रृजना गर्नु राम्रो होईन । दुर्नियत बोकेका, दोषी र भ्रष्टहरुको संरक्षण गर्ने अनि इमान्दारहरु र सदाचारीले पीडा पाउने संस्कारको अन्त्य आजको जरुरी पक्ष हो ।
सरकारी दरबन्दिका शिक्षकहरु अर्थात शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा आएका शिक्षकहरुबाट अंग्रेजी माध्यमका कक्षाहरु सम्भव नदेखिएको भन्दै नीजि श्रोतमा विद्यालयको अनुकूलका शिक्षकहरु राख्दा स्वभाविक व्ययभार पर्नेमा बिमति छैन नै । नीजि विद्यालयहरुको प्रतिस्पर्धामा जाँदा सामुदायिक विद्यालयहरुले नीजिका झैं आकर्षक खेल सामग्रीहरु, शैक्षिक सामग्रीहरु र समग्र वातावरण नै विद्यार्थीमैत्री बनाउने काममा ठूलै रकम खर्चिनु परेको हामीले सुनेका छौं । यो यथार्थ अवस्थाको गम्भीर विश्लेषण आजको आवश्यकता हो ।
६. अन्तमा, संविधानको सम्मान गर्दै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क गरिनु पर्छ भन्ने आवाज सामयिक र सान्दर्भिक भन्नै पर्दछ । निशूल्क शिक्षाको नारा सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रचारित होईन । सतहबाट मात्र हेर्ने होईन, पिँधसम्म पुगेर समग्र अवस्थाको ठोस विश्लेषण गरिनु पर्दछ । एकातिर हामी जोडपूर्वक स्तरीय शिक्षाका सवाल उठाइरहेका छौं । अर्कोतर्फ, सरकारी भनिएका विद्यालयहरुमा आवश्यक जनशक्ति र सुदृढ भौतिक अवस्था अनि पर्याप्त शैक्षिक सामग्रीका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने काम कागजमा मात्र सीमित भएको बास्तविकता छर्लङ्घै देख्न सकिन्छ ।
सरकारी दरबन्दिका शिक्षकलाई मासिक तलब, भत्ता उपलब्ध गराउन शिक्षा मन्त्रिले बारम्बार निर्देशन दिनुपर्ने मुलुकमा निशुल्क शिक्षाको सार्थकता धेरै टाढा छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । सरकारी स्कूलले नीजिसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । विद्यालयहरुको वैज्ञानिक नक्शाङ्कन, मर्ज, शिक्षक–कर्मचारी दरबन्दी मिलान, भौतिक अवस्थाको सुदृढीकरण र आवश्यक सान्दर्भिक शैक्षिक सामग्रीहरुको व्यवस्थाको सुनिश्चिततासहित निशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनबाट मात्र संविधानको सम्मान हुन सक्छ ।
सका लागि आवधिक शर्तहरुसहित विद्यालय शिक्षालाई सरकारी, सामुदायिक, संस्थागत र नीजि गरी ४ प्रकारमा विभाजन गर्नु सान्दर्भिक र वैज्ञानिक देखिन्छ । यी चार प्रकार मध्ये पहिलो सरकारी विद्यालय भने पूर्णनिशूल्क गर्नै पर्दछ । सामुदायिकमा भने सरकारले आंशिक लगानी गर्ने प्रावधानको कानूनी व्यवस्थासहित सहकारी अन्तर्गत हुनु पर्दछ । बाँकी दुई प्रकारहरु गैरसरकारी संस्थाहरु र नीजि व्यक्तिहरुको लगानीमा संचालन हुन सक्छन् । अबको विद्यालय शिक्षा ऐनमा निशुल्क शिक्षा बारेमा सरकारको स्पष्ट र ठोस दृष्टिकोणसहित किटानी व्यवस्था आउने छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
