नेपालमा विसं २०१३ सालबाट सहकारीको सुरुवात भएको मानिन्छ । नेपालमा सहकारी संस्था स्थापना भएको ७ दशक पुग्न लागेको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् भने सहकारीको विकास निकै तीब्र गतिमा भएको छ । सरकारले २०४८ सालमा सहकारी ऐन र २०४९ सालमा सहकारी नियमावली ल्याएपछि सहकारी स्थापनाको क्रम निकै तीब्र बनेको हो । सहकारीको विकास र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन २०४९ सालमा राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड गठन गरियो । सरकारले निजी, सार्वजनिक र सहकारी तीन पक्षलाई आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डको रुपमा स्वीकार गरेपछि सहकारी स्थापनाको क्रमले थप गति लियो । संघीय शासन व्यवस्थासहितको नयाँ संविधान जारी भएपछि सहकारीको अनुमति र नियमनमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि अधिकारहरु प्रत्यायोजन गरिएको छ । तल्लो तहसम्म अधिकार दिएर सहकारी अभियानलाई व्यापक बनाइरहँदा पछिल्लो समय ठूलो आर्थिक कारोबार गर्ने कतिपय सहकारी संस्थामा चरम लापरबाहीले थुप्रै सर्वसाधारणको बचत दुरुपयोग भएको छ ।
सबैका लागि एक, एकका लागि सबै’ भन्ने अवधारणाबाट विकास भएको सहकारी न्यून आय भएकाहरुका लागि निकै सहयोगी बनेको छ । विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी न्यूनीकरणमा सहकारीले योगदान दिँदै आएको छ । समुदायका स–साना बचतहरुलाई स्थानीय तहमा नै जम्मा गरी आवश्यक परेका बखत सरल प्रक्रियाबाट ऋण दिने कार्यले न्यून आयस्तर भएका तथा बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच बाहिरका व्यक्ति र समुदाय सहकारीबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भई जीवनस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह भएको छ । सहकारीको विकासका लागि राज्यले आवश्यक संरचनासहित थुप्रै नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनको अभावमा सहकारीमा समस्या देखिएको मान्न सकिन्छ । सहकारीको विकासमा थप टेवा र्पुयाउने उद्देश्यले संघीय सरकारले जस्तै बागमती प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश सहकारी विकास बोर्ड गठन गरेको छ । तर, पर्याप्त अधिकार, आवश्यक बजेट र स्वायत्तता दिन नसक्दा प्रदेश सहकारी विकास बोर्ड बेकामे बनिरहेको छ ।
बागमती प्रदेशको सहकारी विकास बोर्डले उद्देश्यअनुसार काम गर्न सकेको छैन । सहकारी क्षेत्रको वृत्ति विकास र कृषि तथा स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा काम गर्ने उद्देश्यले गठन गरेको बोर्डले खासै काम गर्न सकेको छैन । जिम्मेवारी र अधिकारविहीन बनाइएका कारण बोर्ड अलपत्र बनेको हो । आवश्यक बजेट र जिम्मेवारी पाउन नसकेपछि बोर्ड बेकामे बनेको हो । २०७८ मा प्रदेश सरकारी ऐनअनुसार गठन भएको बोर्डको नाम र कार्यालय भए पनि अधिकार र बजेट कार्यक्रममा स्वायत्तता नदिँदा बोर्डले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानसँगै सहकारीको व्यवस्थापनका लागि योजना तयार गर्नुपर्ने दायित्व रहेको बोर्ड सरकारकै खटनमा चल्नुपर्ने बाध्यता बनेको छ । आवश्यक बजेट र कर्मचारीको अभावमा मन्त्रालयले दिएको बजेट र कार्यक्रममै बोर्डका गतिविधि सिमित बनिरहेका छन् ।
कानुनले बोर्डलाई छुट्टै संरचनाको रुपमा व्यवस्था गरेपनि प्रदेश सरकारले स्वायत्तता र अधिकार नदिँदा बोर्ड निष्प्रभावी बनिरहको छ । सहकारी क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापनका लागि नियमन, प्रवद्र्धन र प्रशिक्षण, श्रम, सीप, पुँजी एवम् स्रोतलाई एकीकृत गर्दै सहकारीको विकासका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने बोर्डले मन्त्रालयले दिएको कार्यक्रममै चित्त बुझाउनु परिरहेको छ । बोर्डका पदाधिकारी र सिमित कर्मचारी पनि अधिकांश समय फुर्सदिला बनेका छन् । मन्त्रालयले सहकारी महाशाखा र बोर्डलाई एकीकृत गरेर अधिकारसम्पन्न बनाउने रणनीति बनाएको भनिए पनि त्यसले कहिले सार्थकता पाउँछ, निश्चित छैन । बोर्ड बेकामे बन्ने र कतिपय सहकारीले सहकारीको मूल्य मान्यताविपरित काम गरेर सर्वसाधारणलाई पीडा दिने अवस्थाले सहकारीप्रतिको विश्वास कम हुँदै गइरहेको छ । प्रदेश सरकारले नाममात्रको बोर्डलाई स्वायत्तता दिएर उचित नियमन गर्न सेमा सहकारीमा व्यथिति र विकृति कम गर्न सहयोग पुग्नसक्छ ।
