हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको क्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त मन्त्रालयको कार्यभार मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्ने र सो मन्त्रालय खारेजीको तयारी गरेको हो ।
सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक निर्देशक समिति बनाएर प्रशासनिक पुनर्संरचना बारे अध्ययन गरिरहेको छ । सो कार्यका लागि पूर्वसचिव बिमल वाग्लेको नेतृत्वमा विज्ञ समुहको समिति बनाएर अध्ययन समेत गरेको थियो । विज्ञ समुहको समितिले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई खारेज गरेर सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न सुझाव दिएको छ । सो सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई मन्त्री पौडेल नेतृत्वको निर्देशक समितिले छलफल तथा सुझावका लागि संसदीय समिति र मन्त्रालयहरुमा पठाएको छ । आगामी ११ गते भित्र सुझाव दिन मन्त्री पौडेलको नेतृत्वको समितिले पत्रचार गरेको छ ।
उक्त अवस्थाका बीच प्रदेशका बहालवाल आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शिवराज अधिकारीले आफ्नो मन्त्रालयलाई अर्को मन्त्रालयमा गाभेर स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त पार्न लागिएको भन्दै गुनासो गरे । आइतबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले प्रशासनिक सुधारका नाममा रणनीतिक महत्वको मन्त्रालयको अस्तित्व समाप्त पानै खोजीको गुनासो गरे ।
प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मा झार्ने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको र सोही प्रक्रियाअन्तर्गत आन्तरिक मामिला मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्यालयको शाखा वा इकाईका रुपमा खुम्चिने भएपछि मन्त्री अधिकारीले सदनको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । मन्त्री अधिकारीका अनुसार कानून मन्त्रालयलाई केवल कर्मचारी र बजेटको भोल्युमका आधारमा कमजोर ठान्न हुँदैन । कानुन मन्त्रालयले राजनीतिक र सुरक्षात्मक रुपले अत्यन्त मत्वपूर्ण भूमिका रहने उनले बताए । मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयको संख्या घटाउनु सकारात्मक भए पनि कुन मन्त्रालयको भूमिका कस्तो छ भन्ने विषयमा समीक्षा नगरी हचुवाका भरमा रणनीतिक महत्वका निकायहरु खारेज गर्न नहुने बताए ।
‘प्रशासनिक सुधारको निर्णय कार्यान्वयन भएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भन्ने स्वतन्त्र अस्तित्व रहँदैन । आन्तरिक मामिला कानुन मन्त्रालयलाई अन्यमा गाभ्न खोजिएको छ । जुन दुःखद् छ ।’ उनले भने, ‘कानून मन्त्रालय हाम्रो रणनीतिक मन्त्रालय हो । भोलि संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गरेर पठाएपछि यो प्रदेशको सबैभन्दा शक्तिशाली र ए–वान मन्त्रालय बन्नेछ । त्यसैले यो मन्त्रालयको अस्तित्व नै मेटाउने गरी निर्णय गरिनुहुन्न ।’
कानून मन्त्रालयले जनताको सेवामा कुनै कसर बाँकी नराखेको उनले बताए । वर्षायाम सुरु हुन लागेको सन्दर्भमा विपद् व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले विशेष योजना बनाएको उनको भनाई छ । उनका अनुुसार मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनको लागि हेटौँडा, बनेपा र त्रिशूलीमा गोदाम घरहरु राखेर विपद्का सामग्रीहरु तयारी अवस्थामा राखिएको छ । सिन्धुलीको कमलामाई र धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका लगायतका स्थानबाट आएका मागहरुलाई सम्बोधन गरी बजेट र राहत सामग्री पठाइसकिएको उनको भनाई छ ।
बागमती प्रदेशसभाको बैठकमा पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् प्रदेश सभा सदस्य शालिकराम जम्कट्टेलले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त पार्ने सरकारको तयारीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन तयार भएको र मन्त्रालयको संख्या १४ बाट ८ मा झारिने जानकारी दिएपछि जम्कट्टेलले त्यसको आधार र औचित्यमाथि प्रश्न गर्नुभएको हो ।
‘कानून मन्त्रालय खारेज वा खुम्च्याउन पाइँदैन’ : नेता जम्कट्टेल
बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई अर्को मन्त्रालयमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने सरकारको तयारी प्रति आपत्ति व्यक्त गरे । आइतबार प्रदेश सभाको बैठकमा सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला मन्त्री प्रभात तामाङलाई प्रश्न गर्दै नेता जम्कट्टेलले रणनीतिक महत्वको मन्त्रालयलाई बजेटको आयतन र कर्मचारी संख्याका आधारमा मात्रै मूल्यांकन नगर्न चेतावनी दिए ।
सरकार प्रशासनिक बोझ घटाउन मन्त्रालयको संख्या घटाउन लागिएको बताएपछि त्यसको प्रतिवाद गर्दै नेता जम्कट्ेलले मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्दा त्यसको राजनीतिक र संवैधानिक भूमिकालाई हेर्नुपर्नेमा जोड दिए । संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गरेर पठाएपछि उक्त मन्त्रालय प्रदेशको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय बन्ने उनको भनाई छ । ‘आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेशको रणनीतिक मन्त्रालय हो । यसलाई अर्कै मन्त्रालयमा लगेर सहायक रुपमा गाभिनु वा यसको स्वतन्त्र अस्तित्व मेटाउनु पूर्णतः गलत हुन्छ ।’ उनले भने, ‘अहिले यो मन्त्रालयमा बजेट कम होला । कर्मचारी कम होलान् । तर भोलि प्रहरी समायोजन भएर आउने बित्तिकै यो प्रदेशको महत्वपूर्ण मन्त्रालय हुन्छ । के सरकारले यसको दूरगामी महत्व नबुझेकै हो ? एउटा विभाग वा शाखाको रुपमा खुम्च्याएर यो मन्त्रालय कसरी चल्छ ?’
सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएर ८ मा झार्ने प्रस्तावलाई खर्च कटौती को सस्तो लोकप्रियता भएको उनले बताए । उनका अनुसार प्रशासनिक सुधारका नाममा प्रदेशको जगलाई नै कमजोर बनाउन काम गर्न हुँदैन । मन्त्रालयको संख्या भन्दा पनि त्यसको डेलिभरी र कार्यक्षेत्र प्रमुख हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
